–छविलाल बगाले
चालु आर्थिक बर्षमा विकास निर्माणको मूल दायित्व बोकेकै मन्त्रालयका खर्च प्रगति न्यून छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, खानेपानी जस्ता मन्त्रालयकै खर्च सन्तोषजनक नरहेको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुन ४ दिनमात्रै बाँकी छ । अहिले मन्त्रालयबीच बजेट खर्चको प्रतिष्पर्धादेखि बिल मिलाउने हतारो छ । ११ महिना काम नगर्ने तर अन्तिम १ महिनामा कामको रफ्तार बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि ठूला भनिएका मन्त्रालयको बजेट खर्च नै नभएको तथ्यांक राखेको छ । ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयमा अर्थ, खानेपानी, महिला तथा बालबालिका र कानून मन्त्रालय छन् ।

प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ५४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको ३९.४ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ४१.७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय विविधतर्फ ३.२ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५२ प्रतिशत बजेट खर्च छ ।

दुई तिहाईको बलियो सरकार हुँदा समेत अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च नभएकोप्रति गुनासो बढ्दो छ । असारको अन्तिम साता हुने कामको रफतार मंसिरमा पनि बनाउन पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । उनले सरकारले आर्थिक बर्ष चैतमा सारेर विकासका बजेट खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकार मातहात रहेका आयोगको पनि बजेट खर्च निराशजनक छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको २३.९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति आयोगको ३६.८ प्रतिशत, थारु आयोगको ४५.८ प्रतिशत र मुस्लिम आयोगको ३५.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र अख्तियारको डरका कारण अपेक्षाअनुसार प्रगति नभएको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली स्वीकार गर्छन् ।
चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न ४९ वटा ठूला सरकारी निकायमा मात्रै सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १ हजार सातसय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो अवधिमा ९ खर्ब ७९ अर्ब ७३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।