विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका निम्ति नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस एच हादादजार्भोस र अर्थसचिव लालशंकर घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको संघीयताको कार्यसूची कार्यान्वयन, नीति, नियम र ऐन–कानुनका माध्यमबाट वित्तीय संघीयता स्थापना, संघीय कानुन, संघीयस्तरमा समग्र कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली सुधारका साथै स्थानीय सरकारका बजेट प्रक्रियामा सघाउन उक्त सहायता उपयोग गरिनेछ । पारदर्शिताको सुनिश्चितता, नागरिकप्रति जवाफदेहिता, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कर संकलन प्रणालीमा सुधार, मध्यकालीन खर्च ढाँचा तयारी, सुधारका कार्यक्रममा दिगोपन सुनिश्चिततामा पनि सहयोग रकम खर्च हुनेछ ।

सचिव घिमिरेले सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारलाई विकासका साझेदारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

नेपालको संघीयताको अभ्यासमा सघाउन बैंकले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएको देशीय प्रबन्धक हादादजार्भोसले बताए । उनले विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै सफलतातर्फ उन्मुख यो संघीय संरचनालाई सुदृढ तुल्याउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपालको संघीयताको अभ्यास र सरकारीस्तरबाट भएका कामको पनि प्रशंसा गरे ।