आयात रोकेर समाधान हुँदैन, विषादीका बिचौलिया जेलमा कोच

आयात रोकेर समाधान हुँदैन, विषादीका बिचौलिया जेलमा कोच


■ विनोद त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतबाट आएको पत्र नपाएर झुक्किनुभएछ । पत्र लुकाउनेहरु प्रधानमन्त्रीवरिपरी घुमिरहन्छन् । कसरी झुक्निुभयो ? यो उहाँलाई नै थाहा छ । तर, अब नझुक्किनका लागि साना तर महत्वपुर्ण कुरा गर्नु अपरिहार्य छ ।

केही दिनअघि चितवनमा ब्यापारीले भारतीय गोलभेंडा फालेछन् । पहिले पनि भारतीय केरा आयातको यसरी नै विरोध हुँदै आएको थियो । भारतबाट कृषिजन्य उत्पादन रोक लगाउन नेपाली कृषकले धेरै पहिले प्रयास गरे । त्यसको असर यहाँ काठमाडौंसहित देशका प्रमुख शहरमा कसरी परेको छ, सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । रोक लगाएर मात्र हुन्छ ? त्यो विषादीयुक्त तरकारी, फलफुल र सबै खाद्यान्न चेकजाँच गरेर ल्याउने दायित्व हाम्रो होइन र ?

हरेक नाकामा खाद्य प्रयोगशाला राखेर जाँच गर्ने अनि बिचौलियालाई जेल कोचेर अनुगमन र कारवाहीमा कडाइ गर्ने हो भने उपभोक्तासम्म स्वस्थकर तरकारी र फलफुल पुग्न सक्थ्यो । यत्ति गर्न कसले छेक्यो सरकारलाई ?भारत सरकारले छेकेको हो भने भन्नुस् हामी जनतालाई । हामी सिमानामा गएर बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा बनेर विषादी तरकारी रोक्न तयार छौँ । तर, सरकार यो भन्न सकिरहेको छैन ।

त्यसैले, दोष अरुलाई होइन, हामी हाम्रो तयारी निष्पक्ष बनेर गरौँ न । अर्को कुरा, स्वदेशी उत्पादन कुन स्तरबाट भएको छ, ख्याल गर्नुपर्देन ? यो कार्यले उपभोक्ता कति मारमा छन्, यतातिर आम उपभोक्ताले नसोच्ने ? बुँदागत रुपमा यी कुरा लागु गरेर सरकारले काम गरोस् ।

१. भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट नेपालमा कृषि उत्पादन आउँछ । यी राज्यका उत्पादन विश्वमै सबैभन्दा खराब छन् । विहार वरपर उत्पादन भएका खाद्यबस्तु स्वयम् भारतीयहरुले दिल्ली, मुम्बइतिर बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, यही भारतका आधा भन्दा बढि राज्यका जिल्लाहरुमा तरकारीमा विषादिको प्रयोगमा पुर्ण प्रतिबन्ध छ । हाम्रो उत्पादन भन्दा ती राज्यहरुमा उत्पादित भारतीय तरकारी स्वादिलो मात्र होइन, स्वस्थकर पनि छ ।

२. नेपाली केरा ब्यवसायीले पूरा अवधि केरा नपाक्दै काटेर जबर्जस्ती विषादीले पकाएर बजारमा पठाउँछन् । हेर्नुस नेपाली केरा बजारको अवस्था । तर, भारतीय केरा पूरा अवधि भएको धेरै राम्रो, स्वस्थ र सस्तो हुन्छ ।

३. साग, बोडी, फापर, पालुङो, सिमीलगायतका तरकारीमा प्रत्यक्ष माथिबाट विष हालिन्छ । काँक्रो, लौका लगायतका वेमौसमी फलफुल तरकारी विषादीको मात्र आधारमा उत्पादन गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, जमिनभित्र फल्ने आलु, पिँडालुमा समेत माटोमा विषादि प्रयोग गरेर फलाइन्छ । यो रोक्ने कसले ? यसले गर्दा हामीले छरेको विष हामी आफैंले कति खाइरहेका छौँ, सरकारले रोक्न पर्देन ? कम्तीमा पनि भारतले केही क्षेत्रहरुमा त तरकारीमा विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

४. विषादी प्रयोगले उत्पादन मात्र बढ्ने हो । तर, स्वास्थ्यलाई उति नै हानीकारक हुन्छ । जसले गर्दा हरेक मानिसमा टाउको दुख्ने रोगको समस्या बढ्ने चिकित्सकले बताउँदै आएका छन् । सुत्केरीलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ र हरेक ब्यक्तिलाई रोगी बनाउँछ । यो कुरा सरकारले प्रचार गर्नुपर्देन ?

५. भारत सरकारले हरेक कृषकलाई अनुदान दिएको छ । मल, बीउ लगायतमा भारत सरकारले ५ वर्षदेखि अनुदान र नोक्सान हुँदा क्षतिपूर्ति दिने भएकोले त्यहाँका अधिकांश कृषक अर्गानिक उत्पादनमा लागेका छन् । भारतीय उत्पादन खराब भएकोले केही वर्षदेखि युरोपका विभिन्न मुलुक, चीन, रसिया र यो वरपरका देशहरुले भारतीय खाद्य उत्पादन आयातमा कडाई गर्दै आएका छन् । त्यसैले, भारत अहिले अर्गानिक उत्पादनमा लागिरहेको छ । नेपालमा आउने अधिकांश तरकारी फलफुल क्यारेन्टाइन चेकजाँच गरेर ल्याउन सबैभन्दा पहिला सीमानामा नेपाली बिचौलिया तुरुन्त हटाउन पर्दैन ? चेकजाँच गर्ने नाममा दलहरुका नेता कार्यकर्ता ब्यापारीले खरिद गर्नेहरुको जाँचै नगरी ल्याउने गरिन्छ । कर्मचारी दबाबमा पर्छन् । घुसखोरी चल्छ । यो अपराध राज्यले रोक्नु पर्देन र ?

६. विश्वमा सबैभन्दा अर्गानिक तरकारी फलफुल उत्पादन गर्ने देश फिनल्याण्ड हो । किनकी त्यहाँ कृषकको सम्पुर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्छ । त्यहि भएर कृषकलाई नाफा गर्न हानथाप गरेर छलछाम गर्न आबस्कता पर्देन । नाफा भए कृषकलाई हुन्छ । घाटा भए सरकारले ब्यहोर्छ ।

७. दक्षिण एशियामा तरकारी फलफुलमा विषादी प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश भुटान हो । भारतले २९ वटा राज्य मध्ये २२ वटालाई पूर्ण विषादि प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही स्थानमा अझै लुकिछिपी विषादी प्रयोग भए पनि दिल्ली लगायतका ठुला शहरमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि विषादी फलफुल तरकारी बेच्न पाइँदैन । विहार, उत्तरप्रदेश क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्री नेपालले पनि आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ ।

८. विश्वमा सर्वाधिक विषादी प्रयोग गर्ने मुलुक सुडान, इथियोपिया, हैटी, बंगालादेश र क्यमरुन हुन् । यी देशमा विषादीकै कारण हरेक वर्ष हजारौँ मानिसको अकालमा मृत्यु हुँदै आएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले यी देशहरुमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्री निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

९. विषादी रोक्न सरकारले कृषकलाई अनुदान दिनुपर्छ । नोक्सान सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्छ । नेपाली कृषकले विषादीरहित कृषिजन्य उत्पादन नगर्दासम्म भारतबाट आउने सामग्री रोकेर समाधान हुने हो र ? खुल्ला बजार अर्थनीतिकै आधारमा चलेको विश्व बजार अनुसार ७० प्रतिशत आयातीत खाद्य सामग्रीबाट भोक मेट्ने हामी नेपालीले करिव तीनकरोड जनतालाई असर पुर्याउने ख्याल गर्नु पर्दैन ? खुल्ला बजारमा अन्तरदेशीय ब्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । हामीले हाम्रा संयन्त्र बलियो बनाएर दलहरुका बिचौलियालाई जेल हालेर नाकानाकामा चेकजाँचमा कडाई पो गर्ने हो । हाम्रो उत्पादन नै स्वास्थ्यका लागि हानीकारक भएपछि आयात रोकेर समाधान हुने हो र ?

१०. सबैभन्दा पहिले सीमाना नाकामा क्वारेन्टाइन जाँच कार्यलाई शतप्रतिशत प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । दलाल र बिचौलियाको दबाबमा कर्मचारी, प्राविधिक र चिकित्सकहरु सञ्चालित हुने भएकोले बिचौलिया र दलाललाई जेलमा सडाएर राख्ने तुरुन्त ब्यवस्था गर्नुपर्छ । बिचौलिया नसडेसम्म तरकारी सडिरहन्छ । यो कुनै वेतुक तर्क होइन । यसमा दलहरुका अरिंगालहरुको सुझाव आवश्यक छैन । नेपाल सरकारको दायित्वलाई घच्घच्याएको हो । कृषकलाई जिम्मेवार बनाएको हो ।

माथि उल्लेखित कुराहरु पूरा हुने वित्तिकै कृषकहरु अझ ब्यवसायिक र धनी हुनेछन् । नेपाली जनता विस्तारै स्वस्थ्य हुनेछन् । यही नै समाधानको एक मात्र उपाय हो ।