विषादी परीक्षणबाट पछि हटेको विषयले चर्चा पाएको सन्दर्भमा नेपाल र नेपालीले मनन गर्नैपर्ने कुरा यो छ कि अब तरकारी, फलफूल, मासु, चामल, मकै, गहुँलगायत बालीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

हल्लैहल्लाको देश भन्ने नयाँ पहिचान कायम गरिरहेको नेपालमा कुनै न कुनै मामला चर्चामा रहेकै हुन्छ । कहिले सामयिक एवम् गम्भीर मुद्दाले ठाउँ पाइरहेको हुन्छ त कहिले निराधार तथा बेतुकका विषयलाई अस्वाभाविक रूपले चर्काइने गरिन्छ । कुनै पनि समस्या उठाइसके समाधानको दरकार पर्छ । हामीकहाँचाहिँ मुद्दा उठाइने, तर त्यसको उचित किनारा नलाग्दै या त्यसलाई अलपत्रै छोडेर अर्को विषयलाई बहसमा उतार्ने, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने, हरेक मुद्दामा आग्रह–पूर्वाग्रहका साथ नागरिक विभाजित हुने, आस्थाका आधारमा ठीकलाई पनि बेठीक भन्ने र गलतलाई समेत उचित भनेर भ्रम छर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हुँदा अनावश्यक विषय चर्काइने र ज्वलन्त एजेन्डाहरू पनि जबर्जस्ती समसुम बन्छन्– बनाइन्छन् । यसले मुलुकलाई समस्यैसमस्याको चाङमुनि चेप्दै लगेको छ । बग्रेल्ती अधुुरा योजना र मूर्त–अमूर्त एजेन्डाका कारण देश असफल राष्ट्रको दिशामा बढिरहेको छ ।

एजेन्डा उठानकै सिलसिलामा यतिबेला मुलुक खाद्य पदार्थमा विषादी मिलावट र त्यसको जाँचमा गरिएको लापरबाहीसम्बन्धी बहसको उत्कर्षमा छ । खासगरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको र यसरी देशहितको निर्णयबाट पछि हट्न नेपाल सरकार लाचार हुनुमा भारतको दबाब कारकतत्व रहेको भन्ने आरोपमाथि तर्क–वितर्क व्याप्त छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र स्वस्थकर खानेकुरा उपलब्ध गराउनु सरकारको अहम् दायित्व हो । संसारका कुनै पनि देशले विदेशबाट खाद्य सामग्री आयात गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हानिकारक पदार्थ भए वा नभएको परीक्षण गर्ने गर्दछ । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने सरकारले देशको भाग्य र भविष्यको किमार्थ रक्षा गर्न सक्दैन । आफ्ना नागरिकलाई जानाजान डरलाग्दा रोगको चपेटामा पारेर जीवनभर स्वास्थ्य–समस्यासँग जुझ्न विवश तुल्याउनु भनेको जघन्य अपराध हो । नागरिकको सेवा–सुविधाप्रति मात्र लापरबाह बनेको नभई त्यस्तो सरकारले मुलुककै अस्तित्वप्रति खेलबाड गरेको ठहरिन्छ ।

यसर्थ, तोकिएको मापदण्डअनुसार भए–नभएको निर्क्योल गरेर मात्र खाद्य सामग्री मुलुक भित्र्याउनु सरकारको गम्भीर दायित्वअन्तर्गत पर्छ । बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने सामग्रीमा मात्र नभई स्वदेशमै उत्पादित वस्तु पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले खान योग्य छ–छैन भनी जाँच, परीक्षण, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यलाई जनउत्तरदायी सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफ्ना नागरिक, व्यापारी–व्यवसायीको हित हेरेर भारतले पनि यो गर्छ, गरिरहेको छ र नेपालले पनि गर्नुपर्छ । जसरी भारतले नेपालसहित अन्य देशबाट आयात गर्ने अदुवा, चियालगायतका वस्तुमा मापदण्डअनुरूप भए–नभएको भनी निरीक्षण गर्ने गर्छ, सोहीबमोजिम नेपालले पनि भारतलगायत अन्य देशबाट आयात गर्ने सबै वस्तुमा गुणस्तर निरीक्षण गर्नैपर्छ । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा पूर्वाधार निर्माणमा समयमै ध्यान नदिएर नेपाल सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ ।

भारतले आफ्नो हितमा कदम चाल्दा नेपालको अहित हुन्छ भने सरकारले आवश्यक कूटनीतिक सक्रियता दर्शाएर आफ्नो हित प्रवर्द्धनको प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा सरकार चुक्दा नेपाली नागरिकले दुःख पाएका छन् भने छिमेकी देश पनि बेला–बेला विवादमा तानिँदै आएको छ । छिमेकी भारतप्रति नकारात्मक कोणबाट चर्चा हुँदा रमाउने नेपाली–प्रवृत्ति वर्तमान सरकारको शासनकालमा थप मौलाएको अनुभूति हुन्छ । ‘भारतको विरोध नै नेपाली राष्ट्रवाद’ भन्ने मानसिकताको जगमा ठडिएको सरकार यतिबेला भारतको ताबेदार बनेको आरोप खेप्दै छ । यस्तो विपरीतार्थक परिस्थिति पैदा हुनुमा वर्तमान सरकार वा शासकीय तन्त्रका हर्ताकर्ताहरू नै मूल जिम्मेवार छन् । आफूले केही गर्नेभन्दा पनि अर्कालाई दोषी देखाएर शासन गर्न खोज्ने दुर्नियतको उपज हो यो ।

विषादी परीक्षणबाट पछि हटेको विषयले चर्चा पाएको सन्दर्भमा नेपाल र नेपालीले मनन गर्नैपर्ने कुरा यो छ कि अब तरकारी, फलफूल, मासु, चामल, मकै, गहुँलगायत बालीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने ठोस योजना बनाएर केही महिनाभित्र नै फलफूल–तरकारीमा, अनि केही वर्षभित्रै अन्नबालीमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने होइन । अर्गानिक उत्पादनका लागि सरकारले किसानलाई आवश्यक चेतना, प्रशिक्षण वा तालिमको प्रबन्ध गर्ने र मापदण्डविपरीत खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम गर्नुपर्छ । आफूलाई कृषिप्रधान देश भन्ने, तर कृषिजन्य पदार्थमा सधैँ परनिर्भर रहने अभिशापबाट मुक्ति पाएपछि मात्र कसैले विषादी खुवायो भन्दै सत्तोसराप गर्ने, कोकोहोलो मच्चाउने परिवेशको पनि अन्त्य हुनेछ । अर्कोलाई औँल्याएर समय खेर फाल्ने होइन, देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउन सरोकारवाला सबैको संयुक्त प्रयत्न यतिबेलाको आवश्यकता हो ।