शून्य सालमा सरकारले जनताको ऋण तिरिदिन्छ भन्ने हल्ला बिलकुल निराधार हो भन्ने कुराको जति खण्डन गरे पनि ती निसहाय गाउँले पत्याउन तत्पर देखिँदैनथे– ऋणले अति आत्तिएका हुँदा । डुब्न लागेको मानिसले परालको त्यान्द्रोलाई सहारा सम्झी समात्दछ भनेझैँ, गाउँलेहरूको ऋण देखाउन र लेखाउनतर्फ त्यत्रो चासो देखाएकोले सर्भे डोरले पनि ऋणसम्बन्धी कुरामा विशेष निहालेर बुझ्न थाल्यो– आखिर २००० सालताका गाउँलेको मूल र जटिल समस्या ऋण नै रहेछ भन्ने सम्झी ।

वास्तवमा त्यसबखत ग्रामीण जनता ऋणको मारले सोत्र्यान्न परेका पनि थिए । कारण, गाउँघरमा ढ्याके, आनेजस्ता चर्का व्याजको दर मात्र त्यसबेला कायम थिएन, मख्खिचुस गाउँले साहुको असामीप्रतिको व्यवहार पनि अति अमानुषिक थियो । असामीलाई साहुले एक रुपैयाँ पर्ने पाठो किनी जक्खु खसी बनाई ल्याउन लगाउँथे र असामीले आफ्नो घरको बित्न लागेको काम पर सारी, गाँस टिपेर साहुको घरको काम छोप्न जानुपर्दथ्यो । यी सबै व्यहोरा मे.ज. विजयमार्फत श्री ३ जुद्धका जुनाफमा सर्भे डोरले पेस गरेको लामो प्रतिवेदनमा प्रस्ट औँल्याएको थियो भन्ने कुरालाई सो प्रतिवेदनको निम्न छोटो उतारले साबित गर्दछ ।

‘गाउँलेलाई धेरैभन्दा थोरै दिनको निमित्त रास (पुँजी) को दरकार पर्दछ । बाली सेर्मा तिर्न, नुन खेप्न, कपडा धागो किन्न, छोटा इलम गर्नलाई साहुकहाँ ऋण लिन जानुपर्दछ । जति थोरै दिनको निमित्त कर्जा लियो उति चर्को ब्याज तिर्नुपर्दछ । ग्रामीण साहुहरूको, आफू डेग नचलीकन, सजिलैसँग उम्रने, असल खेती, पैसा ब्याजमा लगाउँछ । पहाडतर्फ अनेक किसिमका ब्याज चालू छन्– ढ्याके, आने, खेपे, नुने, चारमाने, पाथी इत्यादि ।’

‘सात गाउँ– धुलिखेल, पनौती, बनेपा, खडपुतर्फ ढ्याके ब्याज, पाँगा, दाप्चा र तिमालमा आने र लिस्तीतिर नुने ब्याजको ज्यास्ता चलन रहेछ । साहुको जात र पुँजीको मात्रा हेरेर घिउ, बोको, खसी, रक्सी इत्यादि कोसेली खाएपछि साहुले कर्जा दिनलाई अनि विचार गर्दछ ।’

‘साहुको मनले खायो भने अर्थात् उसलाई पैसा सापट दिनाले आफ्नो थैली डुब्दैन भन्ने निश्चय भएपछि, सयकडा पाँच घिउखानी कटाई महिनाको आने, छ्याके ब्याज र एक रुपैयाँको एक खेतालो सित्तैमा लिने सर्तमा पैसा सापट दिँदोरहेछ । दुर्भाग्यवश आसामी निर्धो छ भने मालदार जमानीबेगर साहुले पैसा खुस्काउन्न । जमानी बसेबापत एक रुपैयाँको एक खेताला नपाएसम्म लाटो पनि जमानी बस्दो रहेनछ । हरेकतर्फबाट यसरी गरिब थिचिन्छ ।

‘ढ्याके, आने ब्याजभन्दा कडा नुने ब्याज छ । यस किसिमको ब्याज भोटमा नुन खेप्न जाने मानिसलाई मात्र लाग्दोरहेछ । नुन खेप्न जानेले रासकाडेको खण्डमा पन्ध्र दिनमा एक रुपैयाँको आधा माना नुन ब्याजमा तिर्नुपर्दछ । यस हिसाबले एक सय रुपैयाँको नुन खेप्नेलाई ऋण दिन सक्यो भने सालभरमा एक सय बयानब्बे रुपैयाँ साहूले सूद पाउँछ ।

‘पहाडतर्फ साहु नकाढीकन घरेलु इलमीलाई साध्यै छैन । इलम गर्न काढेको ऋणको सूद प्रायः चर्को हुन्छ । दुर्भाग्यवश गरेको इलम रड्कन गयो भने सावाँ, ब्याज दुवै अड्कन्छन् । त्यसरी रोकिएको ब्याज सावाँमा गाभिएर अर्को साल सूद झन् बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । कति मानिसको त यसरी सावाँ–ब्याज रोकिएर दुई–तीन सालैमा रास तेब्रिएका दृष्टान्त पाइए । बिनारास इलम चल्दैन । हिम्मत बाँधी इलम गर्न खोज्यो भने पनि, चर्को ब्याजको तीतो स्वादले त्यसको मन मारिदिन्छ । तैपनि हुन्छ कि भनेर ऋण काढ्ने मानिसको घर, घडेरी उड्दछ ।’

‘किन गोर्खालीले आसामको कालाजार खप्तछ, बङ्गालीको दरबान बस्दछ र पठानको गोलीको निशाना बन्न जान्छ ? यी सवाल ताजुब लाग्दा छन् । वास्तवमा ताजुब मान्नुपर्ने कुरा पनि हो । तर, गोर्खालीले जुन गोता गाउँले साहुको हातमा खान्छ, त्यसको त यिनीहरूसँग तुलना हुँदैन । ऋणको प्रचण्ड आक्रमणले पहाडतर्फ चापिरहेछ । गरिब मानिस भूतजस्तो ऋण लाग्ला भनेर डराउँदछ । तर, कडा आवश्यकतासँग कसको के लाग्दो रहेछ ।’

प्रो. भीमबहादुरले तयार गरेको यो प्रतिवेदन प्रजातन्त्र आउनुभन्दा सात वर्षअघि राणा सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मे.ज. विजयले पेस गरेका थिए । राणाकालमा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको दर्शनभेटमा नेपालमा त्यसबखत विद्यमान वास्तविक आर्थिक स्थिति जस्ताको तस्तो निर्धक्कसँग भन्ने र लेख्न चाहने र हिम्मत गर्नेलाई भन्ने र लेख्न छुट थियो भन्ने कुराको सो प्रतिवेदनले साबित गर्दछ । तर, जो पायो त्यसले त्यस्तो खालको प्रतिवेदन लेख्दैनथे र तालुकवालाले पनि श्री ३ मा जाहेर गर्दैनथे– नदुखेको कपाललाई डोरी लगाएर दुखाएझैँ होला भनी ।

राणाकालमा कल्याणकारी र आर्थिक विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनहरू विरलै तयार गरिन्थे । तर, जुन किसिमको प्रतिवेदन भए पनि, त्यो एकबाजी तयार र स्वीकार भएपछि त्यसको कार्यान्वयन तुरुन्ता–तुरुन्ती नहुने कुरै थिएन । अर्थात् त्यसबखत उठान भएको काम–कुराको बैठान लाग्दथ्यो । नेपालको आर्थिक विकास गर्ने सम्बन्धमा त्यतिञ्जेलसम्म कुनै किसिमको पनि पूर्वाधार तयार नभएकोले सो तयार गर्ने प्रयासतर्फ मे.ज. विजयको विशेष ध्यान गएको थियो । त्यसैले आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूको के–कस्तो हालत छ भनेर पत्ता लगाउने दिशातर्फ उनको प्रथम ध्यान गएको हो ।

०००

हाम्रा धेरैजसो घरेलु उद्योगहरू प्रथम महायुद्धपछि नै उठ्न नसक्ने गरी थचारिएका थिए । दोस्रो महायुद्धमा जापान पनि लडाइँमा सरिक भएको कारण रङ्गीचङ्गी जापानी सामानको नेपालमा स्वतः अयात रोकिएको र लडाइँको कारणवश भारतमा पनि उपभोग्य मालको अभाव भएको थियो । चर्को ब्याज, सीमित पुँजी, सरकारी प्रोत्साहनको अभावले, आवश्यक औद्योगिक कोरा जिनिसको बेलामा किन्ने र तयारी माल बिक्री–वितरण गर्ने निकायको कमी र खास गरेर घरेलु उद्योगमा काम गर्ने इलमीले अति थोरै मजदुरी अथवा नाफा पाउने हुँदा पहाडतर्फ घरेलु इलममा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । यस्ता अवरोधको बाबजुद पनि पहाडतर्फ त्यसबखत थोर–बहुत घरेलु इलम चालू थिए– कृषि व्यवसाय नफस्टाएको र अरू व्यवसाय नहुँदा ।

धेरैजसो घरेलु इलम खालि फुर्सतको बेलामा बसिबियाँलोजस्तो गरी चलाउने र चल्ने चलन हुँदा त्यस्ता उद्योगहरूले आफ्नो ज्याला–खाजाको कुनै गणना गर्दैनथे । घरमै बेकार थच्चिएर बसे पनि र काम गरे अथवा कुर्कुच्चा भारी बोकेर हिँडे पनि बाँच्नलाई एक पेट खानैपर्छ भन्ने भावना त्यसबखत आमजनतामा प्रचुर मात्रामा विद्यमान हुँदा । त्यसैले घटीबढी ज्यालाको सवाल गाउँलेमा उठ्दैनथ्यो । थोरै ज्यालामा पनि गाउँले मरुञ्जेल काम गर्दथे– बसे पनि काम गरे पनि प्राणपखेरू राख्नलाई खानुपर्दछ भन्ने गाउँलेको अटल धारणा हुँदा । गाउँलेहरूलाई एक पेट खान र एक हर लगाउन पाए पुग्दथ्यो । धेरैले काम नगरी जीविका चलाउन सक्दैनथे ।

पूर्व नं. १ का कुटीर उद्योगीहरूलाई पलपलमा परेका समस्याहरू औँल्याउँदै प्रो. भीमबहादुरले त्यसबखत आफ्नो त्यो प्रतिवेदनमा लेखेका निम्न कुराहरू यहाँ विशेष उल्लेखनीय छन्– ‘बनेपामा सात–आठ वर्षका लड्कालड्कीले पिउरी पारेर दिनमा १२–१३ पैसा, पन्ध्र–सोह वर्षका ठिटाठिटीले रुवा फड्केर दिनको ४०–४५ पैसा, स्वास्नीमानिसले कपडा बुनेर रोज ५०–६० पैसा र बूढीहरूले धागो काटेर दिनहुँ ३–४ आना कमाउँछन् ।

‘नेपालमा कम घरेलु इलम होलान्, जसलाई विदेशी सस्ता मालको पछिबाट छुरी नहानेको होस् । फरक खालि चोटको ठूलो र सानो मात्र हो । चुने रैतीले कठोर दुःख सहन नसकेर अनि घरेलु इलम गरे । जो–जति घरेलु इलम जिम्दा छन् तिनले पनि खालि तारिख मात्र धानेका छन् । जहिलेसम्म स्वदेशी तोरी काठका कोलमा पेलिन्थ्यो पूर्वपहाडतिर, प्रशस्त तोरी खेती हुन्थ्यो गाउँ–गाउँबाट तोरी खिचिएर बनेपामा आउँदथ्यो । बनेपाका अठार कोलले रोज चवन्न मुरी तोरी पेल्दथे ।’

‘हाल बनेपाका कोल चलाउने तीन सय घर मानन्धर छन्, तिनीहरूले पालैसँग चौध कोल चलाउँछन् । आफ्नो पालामा उसले एक कोलबाट चार रुपैयाँ कमाए तापनि धेरैजसो आर्जन साहुलाई ब्याज तिर्दैमा सकिन्छ । पूर्वका हरेक सार्कीलाई सालिन्दा तेत्तीस पैसा मेकचिन भन्ने कर लागेको छ । एकातिर सार्कीसँग सरकारले जुत्ता सिए पनि नसिए पनि सालिन्दा तेत्तीस पैसा तिरो असुल गर्ने उतातिर सबै छाला ठेकेदारलाई दिने र सार्कीहरूले कलकत्ता र कानपुरको भाउमा ठेकेदारसँग पूर्व नं. १ मा छाला किन्न पर्ने । यसतर्फ (लिस्तीमा) साहुको खाजा खाएर उनको तानमा काम गर्नेले दैनिक दुई माना मकै अथवा आठ पैसा ज्याला पाउँछ । मह लाग्ने भिरमा गाउँलेले सालिन्दा तीन रुपैयाँ तिरो तिर्नुपर्दछ– भीरमा मौरी बसोस्–नबसोस् ।’

खास गरेर ऋणको प्रकोप र चर्को व्याज घटाउनेतर्फ कुनै सही कदम यथाशक्य चाँडो नचालिएको खण्डमा पहाडी जनताको कुनै हालतमा पनि उद्धार गर्न सकिन्न भन्ने ठहर साथ निम्न सुझावहरू उक्त प्रतिवेदनमा विशेष जोडसँग औँल्याएका थिए –

१. एकबाजी टाट पल्टेको असामीउपर साहुको दाबी स्वतः छुट्नुपर्दछ ।
२. दश वर्षसम्म लगातार ब्याज तिरेको असामीले पछि ब्याज तिर्न सकेन भने त्यो नतिरेको ब्याज सावाँमा जोड्न नपाइने ।
३. बिना डिकको ऋणमा छोरा, नाति जवाफदेही हुन नपर्ने ।
४. साहुले सूदको अलावा अरू कुनै सहुलियत–खेताला इत्यादि असामीबाट लिन नपाउने ।
५. कुनै हालतमा पनि दश प्रतिशतभन्दा बढी सूद साहुले असामीसँग लिन नपाइने, लिएको ठहरेमा सावाँ भुस हुने ।
६. साहुले भोगबन्दकीमा लिएको जमिन आसामीले चाहेको बखत निखन्न पाइने ।
७. जिल्लाको जमिनदार मुखिया ठालुले आफ्नो ठाउँको ऋणधनको लगत तयार राख्न पर्ने ।
८. सबभन्दा जड कुरा सो साहुको हातमा परेको जमिन जनताले निखनी आफ्नो भोगमा राख्न पाउने गरी, जिल्लैपिच्छे तुरुन्त भूबन्धक (लाएन्ड भोर्गेज) बैंक र जनतालाई आवश्यक औद्योगिक कोरा जिनिस र तयारी माल बिक्री–वितरण गर्न सहयोगी संस्था (को–अपरेटिम सोसाइटी) खोल्ने– ता कि कृषिको उत्पादन र जनताको क्रयशक्ति साथै बढ्न सकोस् ।

दुई हजार सालको शुरुमा पूर्व नं. १ मा भएको नमुना औद्योगिक सर्भेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत उपर्युक्त आठ सुझावहरूमध्ये दफा– ८ यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकतामा खुब जोड दिइएको थियो । प्रस्तावित प्रतिवेदनबाट जिल्लाको यथार्थ स्थिति छर्लङ्गै बुझेपछि, तालुकवाला मे.ज. विजय भूबन्धक बैंक (लाएन्ड भोर्गेज बैंक) र सहयोगी संस्था (को–अपरेटिम सोसाइटी) अधिराज्यभर चाँडो खोल्न झन् हतारिए– चर्को ब्याजबाट देशवासीहरूलाई चाँडो मुक्त गर्न नसकेमा समयान्तरमा देश नै डुब्ला कि भन्ने डरले । शतप्रतिशतजस्तै कृषक भएको नेपाल अधिराज्यमा कृषकलाई ऋणबाट मुक्त गरी कृषि उत्पादन बढाउनुबाहेक नेपाल सरकारको अगाडि त्यसबेला अर्को कुनै विकल्प थिएन पनि ।

योजनाबद्ध तरिकाले नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हेतुले, देशव्यापी आर्थिक सर्भे काम थाल्नुअघि के–कस्तो किसिमसँग सो गर्नाले सर्भेको काम चाँडो प्रभावकारी ढंगले र किफायतसाथ सम्पन्न गर्न र एकाध विकासका काम तुरुन्त थाल्न सकिएला भनी एक नमुना सर्भे नेपालमा भएको यो पहिलो बाजी थियो । त्यसबखत प्रायः सबै काम र त्यसमाथि पनि सरकारले खर्च व्यहोर्नुपर्ने नयाँ किसिमका काम निकै सोच–विचारपश्चात् प्रारम्भ हुन्थे– भइहाले भने पनि । त्यस्तो खर्च शिक्षा अथवा विकासमा लाग्ने हो भने त त्यो सावधानीले असाधारण रूप धारण गर्दथ्यो । यस्ता खर्चलाई बेलगती खर्च (आजकल बजेटमा पारेका भैपरी आउने खर्चजस्तो) भन्दथे । त्यस्तो खर्च गर्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ जान जो कोही तालुकवालाले हिम्मत गर्दैनथे– खर्च बेसी भयो भने बचत राजस्वबाट प्रधानमन्त्रीको बाहुली दाखिल हुने रकम घट्ने हुँदा ।

पुरानो घरेलु उद्योग चाँडो पुनः शुरु र नयाँको स्थापनामा नै नेपालको छिटो आर्थिक विकास निर्भर भएको तथ्यमा विश्वस्त श्री मे.ज. विजयले त्रिपुरेश्वरमा घरेलु प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने २००१ सालमा निधो गरे । त्यही निर्णयको फल हो आज त्यहाँ रहेको घरेलु विकास केन्द्र ।

(त्यसबखतको नेपाल, लेखक सरदार भीमबहादुर पाँडे)