गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सरकारले चालू खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्चमा महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक २०७६ माथिको छलफलको क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले पूँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट विनियोजन, सामाजिक क्षेत्रमा अनुदान र चालू खर्चलाई मितव्ययी गरिएकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीको बजेट राम्रो भएको बताए ।

आगामी आवको बजेटमा १० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिनु महत्वकाङ्क्षी रहे पनि असम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले सरकारले राजश्व परिचालनमा जोड दिएको उल्लेख गरे ।

‘राजश्व परिचालनमा जोड दिएनौँ र परनिर्भर खालको बजेट आउने हो भने केही गर्न सक्दैनौँ, यसबाट सङ्घीयता असफल हुन्छ, प्रदेश असफल हुन्छ’, उनले भने । उनले बजेटमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी भनेर विभेद नगरिएको बताए । ‘बजेट बनाउँदा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भनेर हेरेका छैनौँ’, मन्त्री गुरुङले भने ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुशासन, विपद् व्यवस्थापन तथा भैपरी आउने समस्याका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु धनञ्जय दवाडी, रामजी बराल, विन्दु थापा, राजीव पहारी, कृष्ण थापा, पुष्पा केसी भण्डारी, मणीभद्र शर्मालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले विशेष समय माग गर्दै मिडिया काउन्सिल, विद्युतिय कारोवार ऐनलगायत विधेयकका माध्यमबाट सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।