सरकारले नेपालको वैदिक परम्पराकोे रक्षा गर्न सकेन : डा.महत

सरकारले नेपालको वैदिक परम्पराकोे रक्षा गर्न सकेन : डा.महत


नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले नेपालको वैदिक परम्परा, संस्कृति र हाम्रा आफ्ना मौलिक पहिचानहरुकै संरक्षण गर्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ सामुदायिक क्याम्पस समन्वय समितिद्वारा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औं जन्मदिनको अवसरमा आयोजित ‘नेपालको मौलिक धर्म संस्कृती र पर्यटन सम्बन्ध, संभावना र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै सहमहामन्त्री डा. महते सो धारणा राखेका हुन् ।

उनले भने– नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकले आफ्नो सनातन वैदिक धर्म, संस्कार र परम्परालाई अंगाल्न पाउनेछ र यस्ता संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ भनेको छ, तर सरकारले रक्षा गर्न सकेको छैन ।

अहिले नेपालको आफ्नो मौलिक परम्परा र वैदिक सनातन धर्ममाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको अवस्थामा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सरकारले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै रक्षक नै भक्षकजस्तो भएको आरोप उनले लगाए । सरकार आफै आयोजक भएर ‘होली वाइन्ड’ र यस्तै अरु काण्डहरु घटाउनु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– उनले भने ।

हरेक नागरिकले आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति, परम्परा, आफ्ना सांस्कारिक मान्यताहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक अपनाउने स्वातन्त्रता संविधानले दिएको भएपनि सरकारले नागरिकका यी अधिकारहरुमाथि नै धावा बोलेर हालैमात्र गुठी विधेयक ल्याएको प्रसंग उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसले सबै धर्म, संस्कृति, वैदिक परम्परा र सांस्कारिक मान्यताहरुको सम्मान गर्ने उनले बताए । तर कम्युनिष्टहरुमा यो सहिष्णुता पटक्कै नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो । नेपालका सांस्कारिक मान्यता, वैदिक परम्परा र तीर्थस्थलहरु संसारकै समृद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भने– पशुपतिनाथ, माता जानकी, मुक्तिनाथ, लुम्बिनीलगायतका कैयौँ आश्थाका धरोहरहरु नेपालका मात्र नभएर संसारका नागरिकका पवित्रस्थल तथा आस्था हुन् । नेपालको भविश्य पर्यटनमा रहेको र त्यसमा पनि धार्मिक पर्यटन आर्काे एक अधिक सम्भावनाको क्षेत्र भएको भन्दै डा. महतले आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माणमार्फत नेपालमा धार्मिक पर्यटक प्रवर्धनको खाँचो औँल्याए ।

तर डा.महतले वर्तमान सरकारले पूर्वाधार निर्माण या अरु कुनै पनि क्षेत्रमा स्वदेशी या विदेशी लगानी पनि ल्याउन नसकेको तर्क गरे ।

उनको तर्क थियो– नेपालमा विधिको शासन मिचिँदै छ, नागरिक स्वतन्त्रताको हनन् हुदैछ । यो वास्तविकता थाहा पाएका विदेशीले आफ्नो लगानीको सुरक्षा महसुश गरेका छैनन्, त्यसैले देशमा विदेशी लगानी आउन नसकेको हो । उनले यो सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन नसक्ने र सरकारको समृद्ध नेपालको नारा नारामै मात्र सीमित हुने दाबी गरे ।