निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सरकारको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । व्यापारीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले विद्यमान आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधान तत्काल हटाइनुपर्ने बताए ।

निर्यात अनुदान बढाएर निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीमा सरकारले उत्साह भर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनीहरुले मौद्रिक नीतिमा व्यापार सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सहभागीले नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरे ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक उन्नयन र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले उद्यमी तथा व्यापारीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)को सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ढुवानी जस्तो संवेदशनशील क्षेत्रमा राज्यले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नभएर सेवा कर लगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्याटलाई राजश्वको मुख्य स्रोत बनाऔँ, भन्सार शुल्कलाई कम गरौँ ।’ स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएका व्यक्तिलाई दिइएको भुक्तानीको वैधता नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न बाधा सिर्जना गर्ने जिकिर गर्दै उनले व्यावहारिक कठिनाइलाई बुझेर सरकारले सो व्यवस्था फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अग्रवालले भने, ‘सबै नेपाली प्यानमा दर्ता भएका छैनन्, अझै नेपालमा धेरै भारतीय मजदूर कार्यरत छन्, भारतीयले कसरी प्यानमा दर्ता हुने ? प्यानमा दर्ता हुने प्रावधानले मजदूर पलायन हुने सम्भावना बढेको छ ।’

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । ‘निर्यात घट्यो, निर्यातजन्य उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरौँ’, उनले भने, ‘निर्यात बढाउन तथा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि एक प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ, निर्यातजन्य उद्योगलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालको भुक्तानी प्रणाली कमजोर हुँदा निर्माण व्यवसायमा समस्या देखिएको जिकिर गरे । उनले प्यानविनाको भुक्तानीको वैधता नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाले निर्माण व्यवासयमा थप चुनौती थपेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायमा अझै पनि २५ लाख भारतीय नागरिक छन्, उनीहरु प्यानमा दर्ता छैनन्’, उनले भने, ‘भारतीय मजदूरलाई काम नदिने हो भने तोकिएको समयभित्रै विकास निर्माण सम्भव नै छैन ।’ उनले असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई प्यान अनिवार्य नगर्न आग्रह गरे ।
‘सरकार विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्छ’, अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे, ‘तर भुक्तानीको सुनिश्चितता छैन, बाधाव्यवधानको पहाड छ, अनि कसरी समयमै विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने ?’

खाद्य, किराना तथा थोक बिक्रेता सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले खाद्यान्नमा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार शुल्क वृद्धि हुँदा जनता मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘गरीब जनताले खाने आँटा र मस्यौरा (सोयाविन) मा भ्याट लगाइएको छ । त्यस्तै चामलमा पनि अग्रिम कर लगाइएको छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले राजश्वको दर निर्धारण गर्दा जनतालाई मार पर्ने गरी गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

‘व्यापारी आत्तिन जरुरी छैन’

अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले सरकार सधैँ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै सरकारले गरेको केही कानूनी तथा नीतिगत फेरबदलबाट नआत्तिन व्यापारीलाई आग्रह गरे ।

‘सरकारले संवादको ढोका खोलेको छ । व्यापारीलाई धम्क्याएर राजश्व असुल्ने पक्षमा छैन, व्यापारी आत्तिन जरुरी छैन, नियम कानून गतिशील छन्, परिवर्तन हुन्छन्’, उनले भने, ‘व्यापार सहजीकण गर्न सरकार तयार छ, केही समस्या आइपरे निजी क्षेत्रसँगै मिलेर समाधान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’

निजी क्षेत्रको सकारात्मक सहभागिताबाट मात्र राजश्व सङ्कलन सफल हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको प्रष्ट्याउँदै उनले राजश्वको दर निर्धारण गर्न निजी क्षेत्रको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने गरी ‘राजश्व बोर्ड’ गठनको तयारी भइरहेको बताए ।