आर्थिक बर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले बजेट खर्चलाई तिब्रता दिएको छ । अहिले सकारले दैनिक सरदर ४ अर्बका दरले ‘असारे विकास’मा खर्च गरिरहेको हो ।

११ महिना टोलाएर बस्ने र बाँकी रहेको एक महिनामा खर्चको अनुपात बढाउने चलन नेपालका लागि खासै नयाँ र नौलो विषय पनि होइन् । वर्तमान सरकारले पनि असारमा गरिने खर्चलाई निरन्तरता दिएको विज्ञहरुको भनाई छ । उनिहरुले ५ बर्षका लागि स्थायी सरकार आएपनि विकासका काम भने पूरानै शैलीमा रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

संघीय संसदको अर्थ समितिले असारभर कूल पूँजीगत बजेटको १० प्रतिशत नबढाउन निर्देशन दिएपनि सरकारले त्यसलाई अटेर गर्र्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ११ दिनमात्रै बाँकी रहँदा त्यस्तो खर्च ९ प्रतिशत नाघेको छ ।

सरकारले ‘असारे विकास’ लाई निरन्तरता दिदाँ बजेट खर्चको दर पनि अप्रत्याशित रुपले बढेको छ । असारभित्र बजेट खर्च नभए ‘फ्रिज’ हुने भएकाले सरकारी निकायले ‘नियोजित’रुपमा पूँजीगत खर्च बढाएका हुन् । तर, यसरी भइरहेको खर्चको प्रतिफल भने टिकाउ हुँदैन । यसप्रति पूर्बाधार विज्ञहरु चिन्तित छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार १ देखि १८ गतेसम्म ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । जहाँ विकास खर्च १९ अर्ब ६४ करोड रहेको कार्यालयको तर्क छ । उसकाअनुसार यो खर्च जेठको भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । चैतसम्म ३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको सरकारले ‘असारे विकास’को मौका छोपेर ५४ दशमलव ४ प्रतिशत पु¥याउनु असारे विकासका नाममा लुट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसअघि मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० र जेठसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको पुर्बाधारविद्को भनाई छ । ऐन–कानूनको कार्यान्वयनसहित संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने प्रबृत्तिले खर्चको पारदर्शितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको उनिहरुको भनाई छ । २ वर्षदेखि अलपत्र परियोजनामा समेत असारको मौका छोपेर बजेट निकासा गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च नदेखिनुमा वर्गीकरणमा नै त्रुटि देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा बताउँछन् ।

विगतमा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको थियो । पछिल्ला ८ वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा बजेट (४०–५० प्रतिशत) असारमै खर्च हुने गरेको छ । कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली कमजोर भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।