गुठी विधेयक, आईफा प्रस्ताव र सरकारका प्रत्युत्पादक कदम





■ श्याम क्षेत्री

सुन काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, प्रेसमाथिको बन्देज, गुठी विधेयक, ज्ञानेन्द्र शाहीमाथिको कुटपिटलगायत अनेकौँ कुराले आलोचना खेपिरहेको यो दुईतिहाई सरकारले गुठी विधेयकको कारण जनतासामु घुँडा नै टेक्नु परेको थियो।

अहिले आएर फेरि चर्चा पाइरहेको इन्टरनेसनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आईफा)माथि तीव्र बहस र आलोचना भैरहेको छ। नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटिसकेको परिवेशमा पनि यसको चर्चा कायम नै छ ।

सरकार र पर्यटन बोर्डले आईफा २०औँ संस्करण आयोजनाले देशको गौरव बढ्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने दाबी गर्छ तर भारतीय पक्षको प्रस्तावले नेपालको स्वधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आईफा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिईसकेको समाचार बाहिर आइसकेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले आईफा अवार्ड हुने तर सरकारले पैसा नदिने दाबी गरे पनि भारतीय पक्षले पठाइएको प्रस्ताव मेल न खाएको बताइन्छ।

यो नाफामुलक अवार्ड रहेको र सम्पुर्ण नाफा आईफाकै हुने भारतीय प्रस्तावमा रहेकोले पनि यसको आलोचना हुनु स्वभाविक नै हो।

विगत तीन वर्षबाट नेपालमा फिल्म अवार्ड राष्ट्रपतिको फुर्सद नभएको कारण हुन नसकेको गुनासो गर्दै नेपालका कलाकारले पनि आईफा अवार्ड हुनु राम्रो हो तर देशको लगानीमा हुनु गलत हो भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

भारतीय प्रस्तावमा भनिएजस्तै सरकारले दुई किस्तामा पैसा बुझाएर केवल पर्यटन प्रवर्धनका लागि मात्र यो आईफा अवार्डको सरकारले आयोजना गर्न लागेको हो भने यो जस्तो विडम्बना अरु के होला ?

यो कस्तो दम्भ हो सरकारको दुई तिहाई छ, भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ, सोच्नु, जनताको करले थुपारेको ढुकुटी रित्याउन खोज्नु विल्कुल गलत देखिन्छ।

दैलेखको एक स्कुलको कक्षा कोठामै पानी पसेर शिक्षकले रेनकोट लगाएर पढाउने र विद्यार्थीले छाता ओडेर पढ्ने गरेको समाचार बाहिरिएको थियो। खै त्यता सरकारको ध्यान ? दैलेख स्कुल त उदाहरण मात्र हो। त्यस्ता अनेक विकट जिल्ला छन् जहाँ जनताले दुख कष्ट भोगिरहेका छन्।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि मात्र लगानी लगाएर आईफा अवार्ड गर्छु भन्नु भनेको सरकार हास्यपात्र मात्र बन्नुबाहेक केही होइन ।

देशमा गनिनसक्नु पर्यटक स्थल छन्, ती स्थानलाई प्रवर्धन गरी जति पनि पर्यटक भित्राउन सकिने सम्भावना हुँदाहँदै अन्यत्र अल्मलाउनु दुखद कुरा हो।

भगवान गौतम बुद्धको राजधानी तथा क्रिडास्थल कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोट लगायत अन्य पर्यटक स्थलको तीव्रताका साथ विकास गर्नुपर्छ।

यो सरकारले निर्णय गर्ने अनि विरोध भएपछि फिर्ता लिने खालका आलोच्य काम मात्र गरेर टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । आलोचना हुने कार्य गर्नुअघि सोचविचार गरेर देश र जनताको हितमा हुने कार्य गरेर धन्यवादको पात्र बन्न सरकारले कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया