■ डिल्लीराम अम्माई/बेल्जियम

कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी बेल्जियम आएको अवसरमा उहाँसँग नेपालको कृषि विकासलाई मुलुकको समृद्धिसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा एनआरएनएका अभियन्ता र सञ्चारकर्मीहरुले गम्भीर छलफल गरेका छन् ।

नेपालमा कृषि क्षेत्र के कारणले परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ ? नेपाली किसानहरु किन आफ्नो पेशाप्रति निरास हुने अवस्था सृजना भयो ? अब सरकार, नागरिक र एनआरएनहरुले निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रको रुपान्तरणको लागि के गर्नुपर्ला ? यी र यस्तै ज्वलन्त प्रश्नबारे कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलको आयोजना एनआरएनए बेल्जियमले पत्रकार महासंघ बेल्जियम शाखाको सहकार्यमामा सम्पन्न गरेको हो।

कार्यक्रममा एनआरएनए कृषि प्रवर्द्धन समिति तथा मुना कार्यदलद्वारा प्रस्तावित वृहद कृषि बजारको अवधारणाबारे समेत छलफल भएको थियो। नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यसहित प्रस्तावित मुना बजार कार्यदलले थालेको प्रोजेक्टबारे कृषिसचिव तथा राज्यमन्त्री दुवैले निकै चासो र आशा ब्यक्त गरेका थिए।

कृषि उपजलाई आफ्नै बजारमार्फत स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय रूपमा उपभोक्तासम्म पुऱ्याउने, कृषि उपजको Post Harvest Lost (झण्डै२-३० प्रतिशत) लाई रोकथाम गर्ने, किसानका उत्पादनहरुको उचित मूल्य दिने, कृषि सहकारिताको विकास गर्ने, कृषि उत्पादनलाई प्राङ्गारिक उन्मुख गराउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विकसित टेक्नोलोजी भित्र्याउने, बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्दै किसानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने, गुणस्तरीयताको मापदण्ड बनाउने, नेपालीहरुको सहकार्यमा आफ्नै ब्राण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने र अन्तमा सरकारको समृद्धि अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कृषिलाई नेपाली समृद्ध अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको मुना बजार अवधारणामाथि सरकार विश्वस्त रहेको धारणा कृषिसचिव र कृषि राज्यमन्त्री दुवैले अघिसारे ।

राज्यमन्त्री चौधरीले सरकार अझै नीति निर्माणकै तहमा रहेकोले यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न केही असजिलाहरू छन् भन्दै अब एनआरएनहरुलाई लगानी गर्ने वातावरणको लागि एकद्वार प्रणाली सुरु हुन लागेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै ब्याबसायिक खेतीमा लगानीको लागि योजना छनौट गर्न सबै स्वतन्त्र भएकोले सरकारको समृद्धि अभियानमा सबै एनआरएनहरुलाई हातेमालो गर्न उनले आह्वान गरिन्।

प्रतिशील मञ्चका पुर्वअध्यक्ष चित्र सुवेदीले आफ्नो ह्याचरीबाट उत्पादित अण्डा बजारमा बिक्री गर्न समस्या देखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसमा राज्यमन्त्री चौधरीले शुरु शुरुमा अनुभवको कारणले केही समस्या आउन सक्ने भन्दै अबको डिजिटल युगमा अनलाइन ब्यापार, च्यानल ब्यापार र सम्पर्क ब्यापारमा समेत चनाखो बन्नुपर्ने, राज्यस्तरबाट समेत उपयुक्त कदमहरु चाल्न सकिने जनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादनको प्रोत्साहनमा बाहिरबाट आउने आयातमा समेत रोक लगाउन सकिने धारणा राखिन् । मध्यम र साना उद्योग, ब्यावशाय र उत्पादन समुहको हितमा सरकारले नीतिनियम निर्माण गर्दै भएकोले साना कृषि ब्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह उनले गरिन्।

मुनालगायत अन्य कृषि बजारमा प्याकेजिङ, प्रशोधन, भण्डारण लगायतका मझौला तथा ठुला केन्द्रहरुमा थुप्रैले रोजगार पाउने, रबरखेती, पशु तथा चराचुरुङ्गी पालन, नगदेबाली तथा दाल्हन खेती, जडिबुटी लगायत कृषिजन्य खेतीका बाइप्रोडक्टबाट नेपालमा धेरै उद्यागहरु स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेकोतर्फ समेत उनले ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

त्यस्तै, एनआरएनए युरोप क्षेत्रका संयोजक शिव बरुवाल, अन्तर्राष्ट्रिय महिला संयोजक रजनी प्रधान, अग्रज अभियन्ता रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, जन प्रगतिशील मंचका अध्यक्ष जीतबहादुर लामा, ब्यवशायी संघका पुर्वअध्यक्ष सीपी भट्ट, आइसीसी अनररी गोविन्द सुवेदी, पत्रकार महासंघ बेल्जियम शाखा तदर्थ समितिका संयोजक ओम शर्मा लगायतले नेपालमा कृषि विकासको सम्भाव्यता र आधारहरूबारे आफ्नो जिज्ञासासहितका भनाई राखेका थिए।

निचोडमा नेपालमा टनेल खेती, ग्रीन हाउस खेतीमा समेत विदेशी टेक्नोलोजी भित्र्याउन आवश्यक भएको बताउँदै त्यसको लागि एनआरएनए कृषि प्रबर्धन समितिमा रहेका वैज्ञानिक, विज्ञ तथा टेक्निसियनसँग प्रस्तावित योजनाहरुबारे ब्यापक छलफल चलिरहेको र उपयुक्त योजनासहित आएमा नेपालमा लगानीको लागि राज्य सदैव सहयोगी तथा सकारात्मक रहेको भन्दै राज्यमन्त्रीले उपस्थित अभियन्ताहरुलाई विश्वास दिलाएकी थिइन् ।