रक्षक नै भक्षक भएपछि…

रक्षक नै भक्षक भएपछि…


■ मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ लाई मूल मन्त्र मान्ने नेपाल प्रहरीको छविमाथि जिप्रका अर्घाखाँचीका केही उच्चपदस्त प्रहरी कर्मचारीका व्यवहारले धक्का पुऱ्याएको छ । अनुसन्धानको नाममा कसैमाथि धरपकड एवम् जोड–जबर्जस्ती गर्न नहुने भन्ने विधिको उपेक्षा गर्दा प्रहरी नायव उपरीक्षक नवराज मल्ल र प्रहरी निरिक्षक गम्भीरजङ थापा यतिबेला उच्च अदालत तुल्सीपुर,बुटवल इजलासमा धाउन विवश भएका छन् । उनीहरूले व्यक्तिविशेषलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दा लगाएर फसाउन एक महिलालाई जबर्जस्ती ‘बेश्या’ सावित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । यो प्रकरणले पछिल्लो महिना निकै चर्चा पाएको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवाीमा रहेका प्रनि थापाले गत वैशाख २७ गते एक विवरण सार्वजनिक गर्दै ‘केआरजी’ (नाम परिवर्तन) नामक महिलाले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गरेको दाबी गरेका थिए । सो मामलामा स्थानीय प्रेमबहादुर खड्कालाई वैशाख २६ गते विहान नियन्त्रणमा लिई नियमअनुसार अनुसन्धान कार्य भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए । प्रनाउ मल्लले पनि २८ वैशाखका दिन सो घटना सत्य भएको र पीडित महिलाले लिखित उजुरी दिएकाले नियमअनुसार कारवाही अगाडी बढ्ने र अभियुक्त खड्कालाई ६–७ वर्षको कैद सजाय हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रेमबहादुर खड्कामाथि आश्चर्यजनक ढङ्गले खनिएका प्रहरीहरू उनलाई बलात्कार मुद्दामा फसाउन हात धोएर लागिपरेका थिए भन्ने कुरा घटना–सन्दर्भले दर्शाउँछ । उनीहरूले सदरमुकामस्थित एक होटलको काउन्टरमा बसेका खड्कालाई विहान करिव ५ बजे नियन्त्रणमा लिई त्यसको एक घन्टापछि होटलको रुम नम्बर १०४ मा बसेका दुई महिलालाई प्रहरी कार्यालय पु¥याएका थिए । त्यसपश्चात प्रहरीले हतार–हतार प्रयोग भएका कन्डम, खड्काले पहिरिएको पाइन्ट र रक्सीका रित्ता बोतल एकत्रित गरेका थिए । त्यसरी कथित प्रमाण भेला गरुन्जेलसम्म पनि प्रहरीले पीडित भनी दाबी गरेको महिलाले आफू बलात्कृत भएको भनी कुनै उजुरी दिएकी थिइनन् । प्रनाउ मल्ल र प्रनि थापाले नै जबर्जस्ती करणीमा परेको भनी कागज बनाउन दबाब दिएका प्रहरी–पीडित महिलाको भनाई छ ।

जिल्लामा घट्ने अनेक आपराधिक घटनाबारे प्रहरीलेभन्दा पहिला खड्काले जानकारी पाउने र घटनाबारे खड्काले सामाजिक सन्जालबाट सार्वजनिक गरिदिने भएकाले प्रहरीले लज्जा बोध गर्नुका साथै कारवाहीका लागि दबाबमा पर्ने गरेको थियो । यसैबाट प्रहरीहरू खड्कासँग चिढिएका थिए, जसका कारण कुनै मुद्दामा उनलाई फसाउन प्रहरीले जालझेल गरेको स्थानीय सचेतजनहरू बताउँछन् । यही सुनियोजित रणनीतिअन्तर्गत कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाबाट कामविशेषले अर्घाखाँची आएका महिलाहरूलाई जबर्जस्ती प्रहरीले हतियार बनाउन खोजेको खुलासा भएको छ । यसरी महिलाको इज्जतको रक्षा गरिदिनुपर्ने प्रहरी निकायले उल्टै जर्बजस्ती ‘बेश्या’ सावित गराएर पीडित तुल्याउने दुष्प्रयत्न गरेको भन्दै पीडित महिलाले गुनासो गरेकी छिन् ।

यसैबीच बुझिएअनुसार प्रनाउ मल्ल र प्रनि थापालाई यसरी अवैधानिक रूपले नागरिकविरुद्ध अभिप्रेरित गर्न सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरेको समेत भूमिका रहेको छ । घिमिरेले सो मुद्दामा प्रहरीको हात माथि पार्न अनेक तिगडम गरेका र गत जेठ २१ गते पीडित महिलालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको बेला प्रहरीले तिनलाई पुनः प्रहरी कार्यालय पुऱ्याउन गरेको जबर्जस्ती प्रयत्नको सन्दर्भमाथि पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय सचेतजनको यो अनुमान सत्य हुन सक्ने बलियो आधार भेटिन्छ । यसैगरी, प्रहरी–आतङ्क र विविध समस्याका बाबजुद जेष्ठ २३ गते अभियुक्त खड्का धरौटीमा रिहा भएसँगै प्रनाउ मल्ल र प्रनि थापालाई विपक्षी बनाई ‘केआरजी’ले दिएको निवेदन अर्घाखाँची जिल्ला अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सन्दर्भ पनि यहाँनेर विचारणीय छ ।

यसैप्रकार, केही समयअघि सार्वजनिक मुद्धाको आरोपमा गुल्मीका खिमबहादुर खड्कालाई जिप्रका अर्घाखाँचीले नियन्त्रणमा लिएसँगै सर्वाेच्च अदालतले निज खड्कामाथि लगाइएको मुद्धा जुनसुकै अवस्थामा भएपनि श्रेष्तेदारको जिम्मा लगाई तत्काल छाडनु भनी गत जेष्ठ २९ गते जिप्रकाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारी वकिल घिमिरे र अनुसन्धान अधिकृत थापाको सुनियोजित षडयन्त्रमा निज खड्कालाई अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा बुझाउनुको साटो उनको मुद्धा जिल्ला प्रशासनमा लगी त्यस मुद्धामा बयान गराउँदै मागबमोजिमको १० हजार धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकेको बहानामा प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेको थुनछेक आदेशमा कारागार लगिएको थियो ।

अर्कोदिन विहान कागजी पन्नामा उनलाई छाडिएको नौटङ्की रचे पनि खड्कालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी प्युठान जिल्लाका प्रहरीलाई बुझाएको घटनाले उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै आफुअनुकुल काम नगर्ने व्यक्तिहरूलाई हात धोएर फसाउने राज्यको नुन खाएका प्राणी हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । यस विषयमा अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार गम्भीर घिमिरेसँग जिज्ञासा राख्दा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्तेदारलाई बुझाउनु भनेको दिन आफु अदालत परिसरमा रहे पनि यस विषयमा आफु केही बोल्न नचाहेको बताए ।

यसैगरी सोही अदालतका सूचना अधिकारी टेकराज गैरेसँग थप जिज्ञासा राख्दा उक्त दिन निज खड्कालाई जिप्रकाले अदालतमा ल्याएको भन्ने विषयमा आफु अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । यो समचार तयार पारुन्जेलसम्म सर्वोच्चले छाडनु भनेका खड्का जिल्ला प्रहरी कार्यालय खलङ्गा प्यूठानमा रहेको बुझिएको छ । कानुनको पालनासहित नागरिकको सेवा गर्छौं भन्दै राज्यको नुन खाएका रक्षकहरू नै भक्षकका रुपमा काम–कारवाही अगाडि बढाएपछि सुशासन खोज्न कहाँ जाने ? सोचनीय विषय बनेको छ ।