■ विनोद नेपाल

मुलुकका दुई ठूला दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहमा छन् । काङ्ग्रेसको कलह त सार्वजनिक हुँदै आएको र नेताहरूले विभिन्न अवसरमा अभिव्यक्त गरेका धारणाबाट पनि सबैले महसुस गरेकै विषय हो, नेकपाभित्रको कलह पनि बिस्तारै सतहमा आउन लागेको र जटिल बन्दै जान थालेको महसुस भएको छ । काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय महाधिवेशनको तयारी गर्ने कि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने भन्नेमा विवाद छ । नेकपामा चाहिँ मुख्य विवाद पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा रहेको छ ।

नेकपा एकताको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म उसको राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित भएको छैन । यसप्रति दलभित्रै असन्तुष्टि छ । नेकपाभित्रै सरकारका कामको समीक्षा गर्न माग भएको छ । शीर्ष नेताहरूले नै सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, सो मागको सुनुवाइ भएको छैन । उता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको पनि लामो भइसक्यो । तर, अझैसम्म बहालवाला मन्त्रीको मृत्युको कारण रिक्त भएको पर्यटन मन्त्रालयले समेत मन्त्री पाउन सकेको छैन भने पुनर्गठनको कुरा त परै छ ।

यही परिवेशमा झन्डै तीन सातापछि असार ७ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले सरकार र पार्टी दुवै राम्रो ढङ्गले चल्न नसकेको धारणा राखे । आफूहरू सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग यस्ता प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारका कामबारे बाहिर प्रश्न गरिँदा त्यसको जवाफ दिन र बचाउ गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरूले संसदमा विधेयकहरू आउँदा पार्टीका नेताहरूलाई थाहा नहुने र जवाफ दिन गाह्रो हुने गरेको गुनासो गरे । कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गरेमा त्यसको समेत खण्डन गर्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो । एकीकरणको एक वर्ष नाघिसके पनि पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित नभएको र पार्टीको विचार, सिद्धान्त तथा गन्तव्यसमेत स्पष्ट हुन नसकेकोले कार्यकर्तामा अन्योल भएकोप्रति पनि नेताहरूको गुनासो छ ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरू, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबजको पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादीका नेताहरू ‘जनताको जनवाद’का पक्षमा रहेका छन् । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेपछि स्थिति असहज बनेको छ ।

स्मरणीय छ, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारसामु संविधानसँग बाझिएका कानुनको विस्थापन र संशोधन तथा आवश्यक कानुन निर्माणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कतिपय कानुन संशोधन भएका, केही बनेका र केही बन्ने क्रममा रहेकामा सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकलाई लिएर त काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन नै भयो जसले गर्दा सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । यहाँ सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयमले पटक–पटक आफूले राम्रा काम गरेको दाबी गर्दै त्यो चित्त नबुझ्नले बहाना गरेको बताएका छन्, तर सरकार आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण आलोचित हुनुको साथै चौतर्फी चेपुवामा परेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूबाट समेत अस्वाभाविक एवम् दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति आउने क्रम रोकिएको छैन । आन्तरिक असन्तुष्टि तथा प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि समर्थकहरूबाट सशक्त भूमिकाका लागि परेको दबाब र सरकारका क्रियाकलापले उसलाई दिइरहेका मसलाका कारण पनि काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को ठाउँ पाएको छ भने आमसर्वसाधारणको सरोकारका विषय, धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रचलन नै प्रभावित हुने किसिमका व्यवस्थाबारे एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिनुले सरकारमाथिको विश्वसनीयता नै प्रभावित हुन पुगेको छ । सरकारले केही गरौँ भन्ने चाहना राखेको र त्यस्तो आँटसमेत गरेजस्तो देखिए पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा पुरानै प्रवृत्ति कायम छ । लक्ष्यहरू राम्रा छन्, तर गन्तव्य पहिल्याउन कठिन भइरहेको अवस्था छ । सरकार अघि बढ्न खोज्दै पछि हट्दै गरिरहेको छ । यसले सरकारप्रति सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक भावनाकै विकास भइरहेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया र कार्यविभाजन विवादमै अल्झेको छ । छलफलहरू भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निष्कन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरू बेरोजगार भएका छन् । जुन जोसका साथ एकता भएको थियो सोअनुसार आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण र सक्रियता आवश्यक हुने र जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्नेमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा पार्टी र सरकारमा समेत यसका असरहरू परिरहेका छन् । एकीकरणपछिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न ढिलाइ हुँदा विभिन्न आशङ्का उत्पन्न भएका छन् । कामले गति लिन सकेको छैन । जनता अलमल्याउने काम मात्र भएको छ ।

वास्तवमै क्षणक्षणको महत्व भएको समयलाई नेकपाले बुझ्न सकेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको र अन्य समितिका बैठकहरू पनि समयसमयमा बस्न सकेका छैनन् । कार्यदिशाको हकमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ हुने भन्ने विवाद छ । एकतापश्चात् जारी गरिएको अन्तरिम विधान, २०७५ मा ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने उल्लेख भएकोले सोही बाटो लिनुपर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको मत छ ।

अन्त्यमा, तत्कालीन एमालेका नेताहरू, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबजको पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादीका नेताहरू ‘जनताको जनवाद’का पक्षमा रहेका छन् । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेपछि स्थिति असहज बनेको छ । तर, यो असहजता र अन्योलले सरकारको कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्वको यसप्रति गम्भीरता आवश्यक छ भने सरकार सजग, सचेत एवम् सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशप्रति जिम्मेवार बन्दै मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । अन्यथा नेकपा सँगसँगै मुलुककै भविष्य अन्योलग्रस्त हुन जानेछ ।