पुरानै बालीघरे पाराले समानताको लडाइँमा सफल हुन सकिँदैन

दलित जातिको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गठनमा नयाँ भिजनको आवश्यकता किन ?





■ तेजबहादुर नेपाली, बेल्जियम

नेपालबाट आमनेपालीको समस्याजस्तै आफ्ना निजी समस्याको समाधानार्थ प्रवासिएका नेपाली उत्पीडित दलितले आफ्नो बसाइक्रमसँगै आ–आफू रहेको देशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू वा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँग आबद्धता जनाउँदै प्रवासमा नेपाली डायस्पोराका दलित सङ्घसङ्गठनहरू गठन गरेका छन् । सिङ्गो नेपाली दलित समुदायका लागि खोलिएका प्रवासी उत्पीडित दलित सङ्घसङ्गठनहरूबीच कहिलेकाहीँ त्यसको बृहत् सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय दलित एकता सञ्जाल गठन गर्ने चर्चा–परिचर्चा पनि भइरहेका छन् । यद्यपि यसको आधिकारिक घोषणा वा आह्वान भएका छैनन् ।

सिङ्गो युुरोपमा क्रियाशील हुने भनेर गठन गरिएको नोप्स युरोप, अमेरिकामा रहेका दलित सङ्घसंस्थाहरू, मध्यपूर्व वा खाडीमा रहेका दलित सङ्गठनका अभियन्ताहरूबीच बेलाबेलामा यस्तोखाले चर्चा चल्ने गरेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय दलित सञ्जाल केका लागि भन्ने गहिरो स्पष्टताचाहिँ दलित अभियन्ताहरूबीच हुने गरेको छैन । सङ्गठन स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व लिई विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको सम्बन्ध सुुदृढ गर्ने योजना उनीहरूमा रहेको आभाष हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय दलित सङ्गठन बन्नुपूर्व हामीले ध्यान दिनुपर्ने विविध पक्षहरू छन् । सङ्गठन किन र केका लागि बन्ने भन्नेबारे ध्यानार्कषण हुन जरुरी छ । हामीले सोच्ने गरेको दलित समुदायको विशुद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या मात्र होइन । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक समस्या हो । राज्यसत्तामा उत्पीडितहरूको राजनीतिक उपस्थिति प्रमुख समस्या हो ।

त्यसैले हाम्रो सरोकार राज्यसत्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकाले यहाँ भइरहेको विशुद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक समस्यालाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्नु अनिवार्य देखिन्छ । हामी सङ्गठित हुनुभन्दा पहिले हामी केका लागि सङ्गठित हुने भन्ने विषय जरुरी छ ।

सङ्गठित दलित आन्दोलन भएको पनि करिब ७३ वर्ष नाघेको छ । तर, यस अवधिमा विशुद्ध सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा मात्रै दलितहरू आन्दोलित भए, त्यो पनि भद्र आन्दोलन वा अहिंसात्मक आन्दोलन । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गर्ने हिंसात्मक आन्दोलनको अग्रदस्तामा हुने दलितहरू आफ्ना लागि गरिने मुक्ति आन्दोलनचाहिँ अहिंसात्मक भद्र आन्दोलन र उपलब्धिविहीन । यहाँ उपलब्धिविहीन भनेर आन्दोलनलाई अपमान वा अपहेलना गर्न खोजिएको भने होइन । यसको मतलब हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा मात्र लियौँ । दलित आन्दोलनलाई हामीले कहिल्यै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा जोड्न सकेनौँ ।

नेपालमा ठूला–ठूला क्रान्ति, आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि दलितका अधिकार लिपिबद्ध र कार्यान्वयन हुन सकेनन् । हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बालीघरे कार्यकर्ता बनिरह्यौँ । अझै पनि हिन्दू जातीय वर्ण विभाजित समाजमा सिङ्गो दलित समुदायलाई बँधुवा श्रमिक, शैक्षिक रूपमा पछि परेका, अति प्रदूषित कार्य गर्ने, वेश्यावृत्तिका लागि बाध्य पारिएका, राजनीतिक सहभागिताबाट पछि परेका समुदाय भन्ने बुझिन्छ ।

वि.संं. २००३ देखि भगतसिं विश्वकर्माद्वारा प्रारम्भ गरिएको सङ्गठित सांस्कृतिक दलित आन्दोलनले ७३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णायक आन्दोलन लिन नसक्नु विडम्बना त हुँदै हो, त्यसमा पनि यो दलित आन्दोलनलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेका छैनौँ । अब गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय दलित एकता सञ्जाल यी तिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयलाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको दलित आन्दोलनलाई परिणाममुखी राज्यसत्तामा दलितहरूको प्रत्यक्ष पहुँच पुऱ्याउन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हुनुुपर्छ ।

नेपालको विभिन्न कालखण्ड वा अझ भनौँ आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि इतिहासलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि बिसे नगर्चीको योगदानदेखि जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेल र पछिल्लो समयमा ०६३/६४ को जनआन्दोलनमा शहीद हुने महान् शहीदहरूको योगदानलाई नजरअन्जाद गर्दा र सात सालदेखि जनयुद्धकालसम्ममा दलितहरूले युद्धको अग्रदस्तामा खेलेको भूमिकालाई हामीले स्मरण गर्दा पनि दलित समुदाय सदैव अन्य समुदायको स्वार्थसिद्धिका लागि भऱ्याङ र चुनावका लागि भोटबैंकको रूपमा उपयोग हुँदै आएको स्पष्ट हुन आउँछ ।

दलितहरूलाई विविध बहिष्करणमा त पारिएकै छ, त्यसको साथसाथै आर्थिक श्रमशोषणमा पनि । सिङ्गो दलित समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बेलामा ठूलाठूला क्रान्तिकारी कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरू र त्यसका नेताहरू अन्ततः धर्म र सिङ्गो समाजको सांस्कृतिक पाटोको अन्तरसम्बन्धलाई एकैठाउँमा राखी दलित समुदायको अधिकार लिपिबद्ध र स्थापित हुनबाट वञ्चित गराउँदै आएको हामीसामु छर्लङ्ग छ ।

त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गठन हुने नेपाली दलित सङ्गठन केही सीमित व्यक्ति नेता बन्ने लहडमा गठन गर्नभन्दा पनि गठन हुनुपूर्व गठन हुने सङ्गठनको गाम्भीर्यता, आवश्यकता, उद्देश्यप्रति अभियन्ताहरूको व्यापक बहस तथा छलफल हुुुनुु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यो सिङ्गो दलित समुदायको हितको पक्षमा हुनुपर्ने र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि होस् जसले सिङ्गो नेपाली दलितहरूको आर्थिक समृद्धिका पक्षमा काम गर्ने खालको होस् न कि सिङ्गो दलित एकता र सङ्गठन देखाएर फेरि पनि दलितविरोधी राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको नेता बन्ने चेष्टा नरहोस् ।

यसै सिलसिलामा केही बुँदा उल्लेखनीय छन् ।

१) राजनीतिक दर्शन दिन सक्ने सङ्गठन हुनुपर्ने :

माथि नै प्रसङ्ग निकालिसकिएको छ कि हामी सांस्कृतिक रूपले त अघि बढिसक्यौँ, तर आर्थिक र राजनीतिक रूपले अघि आउन सकेनौँ । सिङ्गो नेपाली समाजमा डार्बिनको ‘सङ्घर्ष गर्न सक्नेहरू मात्र बाँच्न सक्छन्’ भन्ने वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई दलित समुदायले हृदयदेखि नै आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक अधिकारका लागि आफैंले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि नेपालमा रहेका विभिन्न सङ्गठनमा रहेका दलित राजनीतिकर्मीहरूलाई यस कुराको अनुभूत गराई दलित समुदायको विशुद्ध सङ्गठन बनाउन सबैतर्फबाट पहल कदमी गर्नु जरुरी देखिन्छ । विदेशमा बसेर आर्जन गरेको सैद्धान्तिक, व्यावहारिक कुराहरूलाई नेपालका दलित अधिकारकर्मीमार्फत सिङ्गो दलित समुदाय नेपालको राज्यसत्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक हैसियतलाई मार्ग–निर्देश हुने खालको अन्तर्राष्ट्रिय दलित सङ्गठन आजको आवश्यकता हो । यसले सिङ्गो नेपाली समाजमा दलित आन्दोलनले गुणात्मक रूपमा तीव्र छलाङ मार्ने देखिन्छ ।

यदि दलित राजनीतिक सङ्गठन सम्पूर्ण दलितहरूको आफ्नो बन्यो भने समाजमा ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न जानेछ । त्यतिबेला दलित श्रमजीवीहरूलाई उच्च जातीय मानसिकता राख्नेहरूले श्रम गर्नबाट वञ्चित गराउनेछन् । सिङ्गो दलित समुदायले विविधखाले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ । दलित समुदायका चेलिबेटीहरूको इज्जत लुट्ने कुचेष्टा गरिनेछ, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा हाम्रो समुदायलाई बहिष्करणमा पार्नेछन् । जसले दलित–दलितबीच ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा हुनेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालमा यसो हुन गएमा हजारौँ दलित बस्तीहरू तथा गाउँहरूमा दलितहरूको स्थानीय सरकारको निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ र उत्पीडित दलित समुदायले आत्मसम्मानको महसुस गर्नेछ ।

(अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ‘फुटाऊ र राज गर’को नीति अख्तियारी गर्दै सिङ्गो एउटा दलितबस्तीहरूमा पनि विभिन्न प्रभोलन देखाई एउटै घरमा पनि विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता बनाई दलित समुदायको एकता छिन्नभिन्न पारेको देखिन्छ ।)

त्यसैले वडास्तरमा दलितहरूले राजनीतिक उपस्थिति देखाउनु भनेको गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु हो, यसरी क्षेत्रीय हुँदै जिल्लास्तरमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाउनु हो । यसरी सर्सर्ती हेर्दा दलितका छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरिनु भनेको कोरा कल्पना र असम्भव देखिए तापनि यसमा वैज्ञानिक सत्यता छन् । त्यही सत्यतालाई आधार मानेर हिँड्ने हो भने दलितको राज्यसत्तामा उपस्थिति हुनु कुनै नौलो र आश्चर्यको कुरा हुँदैन । सरकारी आँकडाअनुसार पनि १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायको स्थानीयस्तरमा हाम्रो राजनीतिक उपस्थितिले विविध विषयमा बार्गेनिङको पावरसमेत बढाउँछ यदि दलितहरूको छुट्टै राजनीतिक सङ्गठन छ भने, अन्यथा अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि दलित प्रतिनिधि हुँदैनन् भन्ने होइन, तर ती प्रतिनिधिभन्दा दलितहरूका स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूमा दलितका सवालमा हुने अडानहरू कैयौँ गुणा शक्तिशाली हुनेछन् । त्यसैले दलितहरूको छुट्टै राजनीतिक सङ्गठन खोल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दलितहरू एकबद्ध हुन जरुरी छ ।

(यसै प्रसङ्गमा भारतको उत्तरप्रदेशमा भएको एउटा प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ । सन् १९९० को दशकमा भारतमा भारतीय दलितहरूद्वारा स्थापित बहुजन समाजवादी पार्टीले उत्तरप्रदेशमा सरकार गठन गरेपश्चात् स्थानीयस्तरमा दलित–दलितको र गैरदलित–गैरदलितहरूको ध्रुवीकरण यति तीव्र भएर गयो कि स्थानीयस्तरमा गठन भएका एनजीओको दबाबमा नै यूएन कमिटीले ‘Eimination’ of ‘Racial Declaration’ को घोषणा गर्न बाध्य भयो भने गैरदलितहरूले गाउँस्तरदेखि राज्यस्तरसम्ममा नै दमनका यति धेरै हर्कतका प्रयास गरे जब कि १९९० देखि २००३ सम्मको अवधिमा दलित समुदायमाथि गरिएका २२,६०३ वटा घटना त बलात्कार र दमनका मात्रै मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए ।)

२) आर्थिक समृद्धिको पाटो : सकारात्मक समानान्तर सरकार :

विभिन्न कारणवश बिदेसिएका हामी उत्पीडित वर्गहरूले आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि प्रमुख ध्यान जरुरी देखिन्छ । हामी विदेशमा छौँ, तर हामी हरेक पल अझ सपनामा समेत आफ्नो स्वदेश र आफ्नो गाउँठाउँ हराइरहेका हुन्छौँ । हाम्रो समाजको आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशमा रहेका दलितहरूले हाम्रो समुदायमा रहेको परम्परागत सीप, कृषि, व्यवसाय तथा आर्थिक प्रणालीलाई त्याग्दै आधुनिक सीप, कृषि तथा आर्थिक प्रणालीको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । हामीले ल्याउने कार्यक्रम गाउँकेन्द्रित हुनुपर्ने र त्यो गाउँकेन्द्रित बनाउन व्यापक बहस र छलफलको आवश्यकता छ । हाम्रो समाजमा गर्दै आएका हाम्रा समुदायका दाजुभाइलाई जस्तै कृषि पेसा, लुगा सिलाउने पेसा, जुत्ता सिलाउने पेसा वा औजारहरू बनाउने पेसालाई आधुनिक औजारको प्रयोगसहित उनीहरूको पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न प्रोत्साहित तथा सहयोग जुटाउने कार्यमा यो सङ्गठनको जरुरी छ । हामीलाई लाग्दछ कि के नेपालभरि सबै ठाउँमा हामीले सहयोग जुटाउन सम्भव छ ? यसरी सोच्दा, यो असम्भव कुरा हो, तर यो सङ्गठन यस्तो हुन जरुरी छ जसले यी सहयोग जुटाउन एउटा माध्यमको रूपमा काम गर्ने र आधुनिकीरणतर्फ जाने संवाहकको रूपमा काम गर्ने हुनुपर्छ ।

सिङ्गो गाउँलाई वा समाजलाई सहकारीकरण र सामूहिक लागानीको अवधारणाबाट पे्ररित गरिने कार्यक्रमको उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुपर्छ । हामी सानो उदाहरणको रूपमा एउटा गाउँको भट्टी पसललाई लिन सक्छौँ । दिनभर मजदुरी गरेको रकम बेलुकी भट्टीमा स्वाहा हुन्छ, मद्यपान, धुम्रपान, मरमसला आदिआदिमा, त्यति मात्र नभई उधारोमा । त्यो उधारोको लेखाइ दोब्बर–तेब्बर रकम हुन आउँछ । यदि गाउँलाई सामूहिक लगानीमा हरेक गाउँमा सहकारीकरणको अवधारणा ल्याएमा त्यसको समस्या समाधान हुने, नाफा आएको रकम अन्त्यमा उनीहरूको सबैको हुने वातावरणको सिर्जना हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धिको यी माथि उल्लिखित कुरा सानो उदाहरण मात्रै भएकाले यसबारे पछि बहस गर्न आवश्यक छ । तथापि प्रवासी दलितहरूको अगुवाइमा सिङ्गो दलित समुदायमा सकारात्मक समानान्तर सरकारको अवधारणा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । यो सकारात्मक समानान्तर सरकार भनेको के हो भन्ने लाग्न सक्छ । यो सकारात्मक समानान्तर सरकार भनेको स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब बन्ने दलित सङ्गठनको मातहतमा स्थानीय राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य (अस्पताल, स्वास्थ्य बिमा), बैङ्किक क्षेत्र (सहकारी पनि), विकासका क्षेत्रमा दलितबस्तीहरूमा तीव्र रूपमा विकास गराउने अवधारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी सङ्गठनहरूको हातेमालो, बिदेसिएका दलितहरूको लगानी र स्थानीयस्तरका दलितबस्तीको स्रोत–साधन र गैरदलितबस्तीहरूको सहकार्यमा गरिने तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक समानान्तर सरकारको अवधारणा मानी कार्य गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा उत्पीडित दलित विद्यार्थीका लागि वर्षेनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आ-आफू बसेका देशहरूका विश्वविद्यालयका नेपालमा रहेको दलित विद्यार्थीको आर्थिक र शैक्षिक स्थितिको जानकारी गराई विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्न पनि अब हुुने सङ्गठनको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।

३) सांस्कृतिक–सामाजिक आन्दोलनको उद्देश्य हुनुपर्ने :

माथि प्रारम्भमा भनिएझैँ सांस्कृतिक आन्दोलनले ७० वर्षभन्दा बढी पार गरेको छ । तथापि दलित आन्दोलनकर्ताहरू छिन्नभिन्न भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा सिङ्गो समुदायलाई देखाएर दलितका नाममा डलर डकार्नेहरूको पनि कमी छैन । यसलाई मध्यनजर गर्दै दलित सांस्कृतिक आन्दोलनलाई केही समाजका अगुवा भनाउनेहरूबाट मागीखाने भाँडो बनाउने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ । यहाँ सभासद्जस्तो गरिमामय पदमा रहेकाहरूले समेत साक्षरताको नाममा युरोपियन युनियनबाट कैयौँ पैसा हिनामिना गरेको दृष्टान्तहरू छन् । यस प्रवृत्तिको यो सङ्गठनले विरोध गर्नुपर्छ । वास्तविक दलितबस्तीहरूमा कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । यदि दलितबस्तीहरूको विकासका लागि दिनैपिच्छे हुने तारेहोटेलका सेमिनार तथा गोष्ठीमा हुने खर्चको विरोध गरिनुपर्दछ ।

यद्यपि यो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई माथि उल्लिखित राजनीतिक र आर्थिक पाटोसँग सँगै जुधाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय दलित एकतापछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दलितका विषय र सवालहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने हैसियतको सङ्गठन निर्माण गरिनु जरुरी छ । हाम्रा सीप, ज्ञान र अनुभवहरूलाई त्यहाँ आदानप्रदान गरी हाम्रा कार्ययोजना लागू गर्न सहज वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले वास्तविक मुक्तिहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दलित एकता आजको आवश्यकता हो, तर स्वचालित नेतृत्व हुन आवश्यक छ । यदि कसैद्वारा सिङ्गो समुदायलाई देखाएर नेता बन्ने होडबाजीका लागि मात्रै यो सङ्गठन खोल्न खोजिएको हो भने विगतमा खोलिएका दलित एनजीओ/आईएनजीओको मनोदशाभन्दा फरक हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया