पावर र पहुँच नपुग्नेहरू बन्दीजीवन बिताउन बाध्य



एक वर्षभन्दा अघिको तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम हत्याकाण्डले अहिलेसम्म किनारा पाउन सकेको छैन । सो प्रकरणमा संलग्न भनी पक्राउ परेका ३१ आरोपी अहिले पनि विभिन्न कारागारमा बन्दीजीवन बिताइरहेका छन् ।

उनीहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने कि थुनाबाहिर राखेर भन्ने विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको पनि लामो समय पुगिसकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणका सबैको निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्ने भने पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्र्याएको तस्करीको ३३ किलो सुनबारे सरकारले अनुसन्धान गरेको थियो । सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको टोलीले सोही तस्करको समूहले अलगअलग समयमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरी नेपाल भित्र्याउन सफल भएको पत्ता लगाएको थियो ।

पछिल्लोपटक ल्याएको ३३ किलो सुनचाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा नपुगी हराएपछि तस्करहरूले आफ्नै समूहका सनम शाक्यको हत्या गरेका थिए । सरकारद्वारा गठित सो काण्डको छानबिन गर्न गठित टोलीले सांगठनिक अपराध, सुन तस्करी र हत्या अभियोग लगाएर नेपाल प्रहरीका सात अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा प्रतिवादीसँग १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४१३ रुपैयाँ ९० पैसाको बिगो दाबी गरिएको थियो ।

तर, सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले ती अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएपछि तीमध्ये केही उच्च अदालत गएका थिए । तिनीहरूमध्ये केहीलाई उच्च अदालतले धरौटी र केहीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दियो भने कतिलाई चाहिँ थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध कतिपय अभियुक्त सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसरी सर्वोच्च आइपुगेकाहरूलाई सर्वोच्चले टुंगो नदिँदा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्ने उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशमाथिको कारबाही पनि अड्किएको छ । सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरण एउटै मुद्दा भए पनि तिनका अभियुक्तले दिएका छुट्टाछुट्टै निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा तोकेको भन्दै न्यायपरिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यी मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश नदिई छुट्टाछुट्टै हेरेको भन्दै अरू सात न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ र मीरा खड्काको समितिले उनीहरूमाथि विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । पछिल्लोचरणमा न्यायाधीश प्रकाश राउत र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सो मुद्दा हेर्ने भनेको थियो । तर, सो विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै त्यसमा बहस गर्न आउने वकिललाई उनीहरूले फर्काएका थिए ।

यसरी यो मुद्दामा बारम्बार समय गुजार्दै समय मात्र व्यतीत गरिएकोले अनाहकमा परेका परेकाहरू आफू पीडित बनेको बताउँछन् । उनीहरूको भनाइ छ– यसका मुख्य अभियुक्तहरू पहुँचवाला भएकैले आफ्नो पावर लगाएर बाहिर छन्, तर पावर र पहुँच नपुग्नेहरू बन्दीजीवन बिताउन बाध्य छौँ ।

प्रतिक्रिया