‘संसद् गफको होइन, निद्राको अखडा बन्न थाल्यो

(२० वर्षअघिको घटना र विचार)



श्री ५ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र बहसको लागि खुला गरिएको संसद्को बैठक रौनकविहीन बन्दै गएको छ । छलफलको लागि उपस्थित सांसदहरू सदनको कारबाही शुरु हुन पनि नपाउँदै कोही निद्राको तालमा झुलेर त कोही गफको तालमा भुलेर बसेको पाइएको छ । गत सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त स्वयम् सभामुखले रुलिङ गरेरै सांसदहरूलाई ननिदाउन सचेत गराउनुपरेको थियो । यसरी सांसदहरू बैठककक्षमै निदाउनुको कारण विश्वकप फुटबल हो या सुराको करामत हो भनी बुझ्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिएन । सदनको कारबाहीलाई सत्तापक्षले मात्र होइन स्वयम् प्रतिपक्षी दलहरूले समेत उपेक्षा गरिरहेझैँ लाग्दछ । जसको कारण अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा सांसदहरू सदनमा उपस्थित हुने र आफ्नो बोल्ने पालो सकिनेबित्तिकै उठेर हिँड्ने गरेको पाइएको छ । सांसदहरूले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र बहस गर्ने क्रममा कुनै ठोस रचनात्मक आलोचना या समर्थन गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिपक्षी सांसदहरू जो बैठकमा उपस्थित छन् ती सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर छलफलमा उत्रिएका छन् भने सत्तापक्षीय सांसदहरू पनि सरकारको विरोध गर्न डराइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा झन्डै २० जना सांसदहरूले छलफलमा भाग लिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) का नेता एवम् सांसद लोकेन्द्रबहादुर चन्दले छलफलमा भाग लिने क्रममा ३० मिनेटभन्दा बढी समय लिएर बोल्नुभयो, तर उहाँले अपेक्षाकृत ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्नुभएन । नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान अल्पमतको सरकारले वार्षिक कार्यक्रम ल्याउने नाममा औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको बताउँदै चन्दले यो नीतिबाट जनतामा कुनै आशा पलाउने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गरिबी निवारण हो भन्नुहुँदै सरकारको यस नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारणसम्बन्धी एक शब्द पनि नबोलिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा गरिबी व्याप्त छ, तर यसबारे सरकारलाई वा एउटा पक्षलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । यसमा मेरो पनि त्यत्तिकै दोष होला ।’

नेकपा (एमाले) का झलनाथ खनालले भने केही खरो रूपमा आफ्ना भनाइहरू छलफलको क्रममा राख्नुभएको थियो । उहाँले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम बेत ब्याएको बूढीभैंसीसँग तुलना गर्नुभयो । दूध पनि निख्रिएकोजस्तो देखिएको यो सरकारबाट नयाँ कुराको आशा नै नरहेको बताउँदै खनालले जतिसक्दो चाँडो यो बेत बसिसकेको संसद्लाई विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कालापानीबाट अविलम्ब भारतीय सेना हट्नुपर्ने माग गर्नुहुँदै उहाँले पञ्चेश्वर डीपीआर हालसम्म नबनेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका जयप्रकाश गुप्ताले वर्तमान सरकारले कुनै अभूतपूर्व योजना प्रस्तुत नगरेको र विगतकै नीति र कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक क्षमताको आधारमा योजना आयोजनाहरू श्री ५ को सरकारले अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माले) का सांसद पुष्प पोखरेलले क्यान्सरको रूपमा रहेको भुटानी शरणार्थी समस्यालाई सरकारले मौनताका साथ हेरिरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद परि थापाले श्री ५ को सरकारको वार्षिक नीति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको र यसले देश र जनताका लागि कुनै हिन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । छलफलमा शिवराज सुवेदी, कृष्णप्रसाद उपाध्याय गौतम, रामनाथ शर्मा ढकाल, कमल कोइराला, प्रेमबहादुर भण्डारी, रमेश रिजाल, खगराज अधिकारीलगायतका सांसदहरूले पनि भाग लिँदै आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न अझै दुई दिन बाँकी नै छ । भोलि बिहीबारसम्म छलफलको लागि म्याद तोकिएको छ । यसैबीच पर्सि २६ गते संसद्मा वार्षिक आय–व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरिने थाहा भएको छ ।

(२०५५ साल असार २४ गते बुधबार, घटना र विचार साप्ताहिक)

प्रतिक्रिया