प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्ने र असफल बनाउने उद्देश्यमा पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरू सफल हुँदै गएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पहिलो पुस्ताका सबै नेताहरू केपीका विरुद्ध एकजुट भएका छन् भने दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरू केपीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका छन् । पार्टी पद्धति र प्रक्रियाको उपेक्षा गरेको, पार्टीमा छलफल नगरीकन पार्टीलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने किसिमका निर्णय लिने गरेको, पार्टी नेताहरूलाई उपेक्षा गरी सानो घेरामा रमाएको, पार्टीका निर्णयहरूको अवज्ञा गरेको र काममा भन्दा कुरामा धेरै समय खर्च गर्ने गरेकोजस्ता आरोप केपीमाथि पार्टीका नेताहरूले लगाएका छन् ।

केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गर्नेभन्दा पनि उनलाई काबुमा लिने उद्देश्यबाट नेकपाभित्र केपीविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु भएको देखिन्छ । तर, काबुमा राख्ने उद्देश्यबाट शुरु गरिएको अभियान उनलाई विस्थापित गर्ने दिशातिर मोडिँदै गएको छ । तीन वर्ष केपी प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछिको दुई वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिने गुप्त सहमति सर्वोच्च तहमा बनेको भए पनि प्रचण्ड तीन वर्ष पर्खिने मानसिकतामा अब रहेनन् । कुनै पनि बहानामा कुनै पनि समय ओलीलाई पदमुक्त गर्ने तानाबाना प्रचण्डले बुनिसकेका छन् ।

प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे र वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूसँग एक स्तरको सहमति बनाएको बुझिएको छ । केपीलाई विस्थापित गराउँदा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियात्मक स्थिति खतरनाक हुन सक्ने भयका कारणले मात्र नेताहरू होसियार बनेको पाइएको छ । तर, यो होसियारी अब धेरै लामो समय नटिक्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् ।

यदि केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गर्ने निर्णायक प्रयास पार्टीभित्रबाट भयो भने त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरूप्रति अत्यन्त निर्मम र कठोर व्यवहार हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । जसले केपीविरोधी अभियानको अगुवाइ गर्छ, उसलाई नराम्रो धक्का पु¥याइने हुनाले प्रमुख नेताहरूमध्ये कोही पनि सम्मुख पर्न डराइरहेका छन् । प्रचण्डले निहुँ खोज्न थाले भने ओलीले ‘जताबाट आएको हो त्यतै जानुहोस्’ भन्ने ‘निर्णय’ सुनाउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सहमतिबमोजिमको तीन वर्ष यता प्रचण्डले ‘हलचल’ गर्न खोजे भने उनलाई केपीले ‘भाग छुट्याएर बाटो लाग्न’ बाध्य पार्ने स्थिति छ । त्यसैले केपीलाई विस्थापित गर्ने कार्य केवल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित हुने देखिँदैन, अन्ततः यो पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने खतरा छ । यही सङ्केत बुझेर नेताहरू ‘होसियार’ भएको बुझिन्छ, तर अरू कति समय उनीहरू यसरी डराएर बस्ने हुन्, यो अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

केपीलाई विस्थापित गर्न बाह्य शक्तिहरूको समेत चलखेल शुरु भइसकेको छ र प्रचण्ड एकपटक फेरि ‘डमी’ बन्न तम्तयार रहेको बुझिन्छ । पछिल्लो समयमा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई निहुँ बनाएर शुरु गरिएको सरकारविरोधी अभियानलाई गुठी विधेयक प्रकरणले उत्कर्षमा पुऱ्याएको हो । मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयकप्रति धेरै मानिसको असहमति भए पनि यी विषयलाई लिएर केपीलाई अप्ठ्यारो पार्न पार्टीभित्रबाट जति आक्रामक भूमिका निर्वाह भयो त्यति नेकपाभन्दा बाहिरबाट भएको देखिएन ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ र यस अवधिमा कुनै पनि स्मरणीय काम गर्ने सफलता सरकारलाई मिलेको छैन । एनजीओहरूलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि सिन्डिकेट निर्मूल गर्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्नेदेखि कुनै पनि कार्यमा पार्टीभित्रबाट केपीलाई सहयोग पुग्न सकेन । डेढ वर्षअघि लोकप्रियताको उत्कर्षमा रहेको केपीको छवि ओरालो लाग्दै जाँदा उनी प्रचण्डसँग तुलना हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । सरकार र नेकपाको अहिलेसम्मको स्थितिले नेपालमा दुईतिहाइ बहुमतकै सरकारले पनि शान्ति, स्थिरता र विकास दिन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि सरकारलाई असफल तुल्याउन आफ्नै पार्टी र कर्मचारीतन्त्रको मुख्य भूमिका रहने पनि घटनाक्रम र तथ्यहरूले सिद्ध गरेका छन् ।