भेनेजुएला सङ्कट

यदि यस सङ्कटको राजनीतिक समाधानलाई एक मौका दिने हो भने त्यो एक निश्चित म्याद वा डेडलाइनसहित आउनुपर्छ ।





■ मनोज रिजाल, न्युयोर्क

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएला अहिले सङ्कटमा छ । सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएको हिंसाका कारण यस देशका ४० लाखभन्दा बढी जनताले यो देश छाडिसकेका छन् । आधारभूत खाद्य सामग्री र खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, बिजुलीबत्ती र पिउने पानीको वितरणको अवस्था अत्यन्त नाजुक आदि कारणले पनि उनीहरू घर छाड्न बाध्य भएका हुन् ।

साथै, खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि र बेरोजगारीले आकासै छुने अवस्थाको सिर्जना हुनु, अनि असुरक्षा र कानुनविहीनताको अवस्थाले पराकाष्ठा नाघ्नु पनि उनीहरू पलायन हुनुका प्रमुख कारणहरू हुन् । अहिले भेनेजुएलामा यौनशोषण एवम् बालबालिका र महिलाहरूको ओसारपसार ह्वात्तै बढेको छ भने युवाहरू अझ धेरै लक्ष्यविहीन र द्विग्भ्रमित भएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी यो मुलुक कुनै बेला एक सम्पन्न मुलुक मानिन्थ्यो । तर, अहिले यसको आफ्नै सभ्यता, कुव्यवस्थापन र अराजक स्थितिका कारण धुजा–धुजा हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसका एक मात्र कारक यस देशका तानाशाही राष्ट्रपति निकोलास मडुरो हुन्, जो शासन–सत्तामा निष्कटक बसिरहन चाहन्छन् र जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी शान्ति स्थापना गर्न कुनै हालतमा चाहँदैनन् ।

अहिलेको सङ्कटको शुरुवात सन् २०१८ को मे महिनामा भएको हो जब राष्ट्रपति मडुरोले आफू दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित हुनको निम्ति चुनावमा व्यापक धाँधली गरे र आफू नै पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरे । जब कि उनको पहिलो कार्यकाल (सन् २०१३–१८) नै अत्यन्त कठिन, उतारचढावपूर्ण र काण्डैकाण्डले भरिएको थियो ।

भेनेजुयाली जनताले सन् २०१५ बाटै आफ्नो देश छाड्न थालिसकेका थिए, तर बृहत् रूपमा देश छाडी अन्यत्र आश्रय खोज्ने क्रम सन् २०१८ को चुनावपछि शुरु भयो । मडुरोको पहिलो शासनकालमा निस्सासिएका जनताहरूले साहस बटुलेर मडुरोविरुद्घ प्रदर्शनहरू गर्न थाले र यसको मुख्य नेतृत्व भेनेजुएलाको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ‘राष्ट्रिय सभा’का अध्यक्ष (सभामुख) हँुवान ग्वाडोले लिए । ग्वाडोले राष्ट्रिय सङ्कटको बेला सभामुख नै अन्तरिम राष्ट्रपति हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे र आफूले निष्पक्ष चुनाव गराउने वाचासमेत गरे ।

तर, मडुरोको शासनसत्तालाई ग्वाडो र आमजनताले देखाएको यो बहादुरी मन परेन । मडुरोको शासनसत्ता झन् आक्रामक रूपमा जनतामाथि खनिन थाल्यो, व्यापक धरपकड हुन थाल्यो र जनताको माग र आन्दोलनलाई कुल्चिएरै समाप्त पार्ने कुचेष्टामा मडुरोको सरकार लागिप¥यो । जनता पनि दबिएर बसेनन् र आन्दोलनलाई जारी नै राखे । सरकार दमनमा उत्रिनु र जनताले आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने प्रण गरेको अवस्थाबाट भेनेजुएलामा एक गतिरोध र मुलुक नै ठप्प हुने अवस्थाको सिर्जना भयो जुन अहिले पनि कायम नै छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भेनेजुएला सङ्कटको सन्दर्भमा सम्भावित समाधानका उपाय के–के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा विचार–विमर्शहरू शुरु गरेका छन् । तर, सङ्कट समाधानको उपाय वा सूत्र यही नै हो भनेर एक निष्कर्ष वा आमसहमतिमा पुगिसकेको अवस्था भने अहिलेसम्म छैन ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार भेनेजुएला सङ्कटको एक राजनीतिक समाधान खोजिनुुपर्छ । गत जुन ११, २०१९ मा भएको एक पत्रकार साक्षात्कार कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका प्रवक्ता स्टिफेन डुजारिकले राजनीतिक सहमतिमा आधारित समाधानमा नै जोड दिए ।

‘भेनेजुएला सङ्कटलाई राजनीतिक रूपमा नै समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यस सन्दर्भमा केही गम्भीर राजनीतिक छलफलहरू हुन जरुरी छ,’ राष्ट्रसङ्घीय प्रवक्ता डुजारिकले भने ।

तर, भेनेजुएलामा दमनमा उत्रिएको सरकार र लोकतन्त्रसमर्थक आन्दोलनकारीहरूबीच तनाव र गतिरोध बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले नै राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

तानाशाही स्वभावका मडुरो देश जति बर्बाद भए पनि, जनताले जति दुःख पाए पनि र अर्थतन्त्र जतिसुकै धराशायी भए पनि शासनसत्ताबाट बाहिरिन चाहँदैनन् । जब कि लोकतन्त्रसमर्थक आन्दोलनकारीका मुख्य नेता ग्वाडो मुलुकलाई थप बर्बाद हुनबाट जोगाउन चाहन्छन्, भेनेजुएलालाई लोकतन्त्रको मार्गमा हिँडाउन चाहन्छन् र यसको लागि मडुरोको राजीनामा वा विस्थापन अनिवार्य हो भन्ने तथ्यमा जोड दिन्छन् । यी दुई विपरीत अवस्थाका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने भन्ने अडान कम से कम अहिलेको लागि अलि टाढै रहेको तथ्य छर्लङ्ग हुन आउँछ ।

परिस्थितिको आधारमा भन्नुपर्दा, भेनेजुएला कसैको पनि घरपछाडिको बारी नहुन सक्छ । साथै, व्याख्याको आधारमा भन्नुपर्दा, भेनेजुएलालाई एक सार्वभौम राष्ट्रसमेत मान्न सकिएला । तर, सार्वभौमसत्ता निर्धारण गर्ने जनताले हो । लाखौँको सङ्ख्यामा स्वयम् जनता नै यो देश छोडेर अन्यत्रै ओइरिने क्रम यसरी नै जारी रह्यो भने केवल जमिन, नदी र जङ्गलहरूमा मात्र सार्वभौमसत्ता आधारित रहेको मान्न सकिँदैन । यस अर्थमा, जनताको बृहत् पलायन रोक्न र शान्ति पुनस्र्थापना गर्न यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भेनेजुएलामा आफ्नो भौतिक उपस्थिति कायम गराउन चाहन्छ वा गराउँछ भने त्यसलाई भेनेजुएलाको सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन भएको मान्नुहुँदैन । भेनेजुएलाका जनता आज मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोलम्बियातिर लस्कर बनाएर भागिरहेका छन् । भोलि यही जनता जापान, इन्डिया, चाइना र रसियासम्म पनि पुग्न सक्छन् आश्रयको खोजीमा । भेनेजुएलाको समस्या, तसर्थ, अमेरिकी गोलाद्र्घको मात्र समस्या होइन, यो एक विश्वव्यापी समस्या हो– प्रकृतिमा पनि र आकारमा पनि ।

यदि राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास विफल भएमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नचाहँदानचाहँदै पनि भेनेजुएलामा ‘भौतिक’ उपस्थिति जनाउनुपर्ने हुन सक्छ– सैनिक, अर्धसैनिक वा नागरिक आवरणमा भए पनि । यस्तो उपस्थितिको मुख्य उद्देश्य शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नु नै हुनेछ । यो कदम एक लोकप्रिय कदम नहोला, तर समस्याग्रस्त यस देशलाई पुरानै शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अत्यन्त जरुरी हुन सक्छ ।

तर, भौतिक संलग्नताको अवस्था आउनुभन्दा अगाडि राजनीतिक समाधानको सम्भावनाले निश्चित रूपमा पहिलो मौका पाउनुपर्ने हुन्छ । समय घर्किंदै गइरहेको अवस्थामा राजनीतिक समाधान प्राप्त गर्न सकिने यो छोटो अवधि (विन्डो पिरियड) एक निश्चित समाप्ति अवधि वा म्याद (डेडलाइन) सहित आउनु अनिवार्य हुन जान्छ । राजनीतिक सहमति खोज्ने बहानामा मडुरोले आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउने खेल खेल्न सक्ने हुनाले एक निश्चित डेडलाइन तोक्नु अपरिहार्य हुन जान्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा एक राजनीतिक समाधान खोज्नको निम्ति कति समय लाग्ला त ? एक महिना, दुई महिना, ६ महिना वा एक वर्ष ? राजनीतिक सम्भावनाहरूको खोजी गरिने यो डेडलाइन अवधि निश्चित गरिनुपर्छ, साथै यस अवधिमा लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति के–कस्ता कार्यहरू गरिनेछन्, तिनमा समेत स्पष्टता हुन जरुरी हुन्छ ।

यदि मडुरो शासनसत्ताबाट बाहिरिन्छन् र एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्छन् भने व्यक्तिगत रूपमा उनको निम्ति यो पहल ‘एक कदम पछाडि’ सरेको अवस्था हुन सक्छ, तर उनको जन्मभूमि र जनताको निम्ति निश्चय नै ‘दुई कदम अगाडि’ बढेको अवस्था हुनेछ ।

यस अवस्थामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले भेनेजुएलामा राजनीतिक समस्या समाधान गर्नका निम्ति के–कति समय लाग्ने हो त्यसको म्याद तोक्नुपर्ने हुन्छ । यो भौतिक संसारमा बेम्यादी वा म्याद नभएका चिजबिज केही पनि छैनन् र भेनेजुएलामा राजनीतिक समाधानको निम्ति तोकिने अवधि पनि म्यादी नै हुनुपर्ने हुन्छ ता कि अन्य सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुला नै रहुन् ।

(फोटो : एपी/एएफपी/एजेन्सी)

प्रतिक्रिया