प्रदेशमा पनि संघीयतापछिको पहिलो बजेट खर्च भएन





–छविलाल बगाले
चालु आर्थिक बर्षको बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार चुकेको छ । संघीयता लागु भएपछिको पहिलो बजेट नै प्रदेशहरुले फ्रिज गराउने भएका छन् । प्रदेशले एक बर्षमा २५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशको बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन् । एक बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले मुश्किलले एकचौथाइ मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । सातवटै प्रदेशको औसत बजेट खर्च २५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै छ । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रदेशहरुले ५२ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर भएको प्रष्ट पारे । ‘पहिला मूख्यमन्त्रीहरुले बजेट कम भएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना पनि गरेका थिए । तर आलोचना गरिएअनुरुपको बजेट खर्च भने भएको पाइएन् ।’ उनले भने, ‘प्रदेशले संघीय सरकारको डाहा गरेका हुन् । प्रदेशलाई संघीय सरकारको बजेट समेत लगेर दिने हो भनेपनि खर्च गर्न सक्ने हिम्मत देखिएन् । जुन उनिहरुले चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गरेको बजेटको आकारले देखाएको छ ।’

चालु आर्थिक बर्षमा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट पाएको कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च निराशजनक छ । कणालीले एक बर्षको अवधिमा १६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । यस्तै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं २ को पनि बजेट खर्च न्यून छ । यसप्रति प्रदेशका प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि प्रदेशहरूले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा छुट्याए पनि खर्च नभएकोे निष्कर्ष निकालेको छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूले कुल पुँजीगत बजेटको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका गरेका छन् । सबै प्रदेशले १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याएका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले प्रदेशको बजेट खर्च निकै निराशजनक रहेको बताए ।

यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले बजेट थोरै भएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका थिए । तर विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया