● गोपाल पराजुली

एक सामाजिक प्राणी हुनुका नाताले आफ्नो सोच, समझ, चिन्ता र भविष्यप्रतिको कार्ययोजनाबाट मानिसले आफूलाई दिशानिर्देश गरिरहेको हुन्छ । यसका लागि ऊ अनेकन कार्यहरूमा तल्लीन पनि हुन्छ । समाजलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने कार्यमा व्यक्तिविशेष र सामाजिक अभियन्ता मात्र होइनन् कि समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार, संसद्, न्यायालय, राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको मिडिया र पत्रकारलगायत हरेक पक्षले आ–आफ्नै संस्कारअनुसारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ आफ्नो संस्कारबाट विचलित भएर आफूखुसी तरङ्ग पनि सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । एउटै लेखबाट यी सबै कुराको विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न सम्भव पनि नहोला, तथापि पछिल्ला दिनहरूमा मिडियाले महत्वका साथ उजागर गर्दै आएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी, अझ खासगरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा–सुविधाको सन्दर्भमा उठेका टीका–टिप्पणी र सवालमा आजको लेखाइलाई केन्द्रित गर्न खोजेको छु ।

हुन त राग, द्वेष, घृणा र वर्गीय विभाजनको संस्कृति र संस्कारबाट वर्तमान समय अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै सुविधाबारे कलम चलाएको भन्ने प्रतिक्रिया पनि आउन सक्छ, तर यथार्थलाई चिन्तन र मनन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीबारे लेखिएका विचारबाट उठेका तरङ्गमा स्तम्भकार स्वयम् तरङ्गित भइरहँदा यो लेखले प्रकट गर्ने विचारले एउटा निकास निस्कन सक्छ भन्ने विश्वास पनि यसभित्र लुकेको यथार्थलाई पाठकले बुझिदिन पनि आवश्यक छ भन्ने लागेको छ ।

सर्वप्रथम, राज्यले विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सुविधाको अभिप्राय के हो ? यसको शुरुवात कसरी भयो ? किन यी कुरालाई पटकपटक बल्झाइन्छन् ? र, यसको निकास के हुन सक्छ ? भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हो, कुनै व्यक्तिविशेषलाई राज्यले खास सुविधा दिन्छ भने अर्को उस्तै व्यक्तिले त्यस्तै अपेक्षा गर्नु मानवीय स्वभाव नै हुन आउँछ । राज्यले कसैलाई सुविधा दिँदा त्यो सुविधाको उपयोगिता के हुन सक्छ ? पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीप्रति राज्यको के–कस्तो दायित्व हुन सक्छ ? त्यस्ता पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने राष्ट्र नेपाल मात्र हो कि विश्वमा अन्यत्र पनि त्यस्तो प्रचलन छ भन्ने बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ ।

नीति–निर्माण तहमा रहेर काम गर्ने पदाधिकारीको प्रस्ट कार्ययोजनाले नै उक्त राज्यलाई गतिशील र उन्नतिको मार्गमा डोऱ्याउँछ भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । नोकरीको अवधिभर राष्ट्र, जनता र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आएका तमाम राष्ट्रसेवकको हकमा निवृत्त जीवनपछि निवृत्तभरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने ती पूर्वकर्मचारीले पनि राज्यको व्यवस्थालाई टेवा पुऱ्याउन आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवबाट योगदान दिएका हुन्छन् । यी कार्यमा लामबद्ध रहेर एउटा एकताको सन्देश पनि दिएका हुन्छन् । अब त पेन्सनको व्यवस्थापनलाई राज्यले खर्चिलो सम्झेर उन्मुक्ति पनि लिन खोजिरहेको छ । यसबाट कस्तो परिणाम आउला वा लोककल्याणकारी राज्यको दायित्वभित्र के परिवर्तन आउला ? केही दशकमै थाहा हुनेछ ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा वा सुरक्षाको नीतिगत प्रश्नमा राज्य बेलैमा प्रस्ट हुन असाध्यै जरुरी हुन्छ । जुन देशको इतिहास हुँदैन, जुन देशका संस्थाको आफ्नो इतिहास रहँदैन त्यहाँ ती संस्था मात्र होइन कि सिङ्गो राष्ट्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले त राज्यले आफ्ना नीति–निर्मातादेखि विशिष्ट संस्थाका उच्च ओहोदामा बस्नेलाई विशेष सम्झना गरेको हुन्छ । यो प्रचलन संसारभर नै छ । यस्तो प्रचलनले राष्ट्र नै गुम्ने वा राज्य नै पलायन भइहाल्ने आशङ्का गरी लेख्न, बोल्न वा मिडियाबाजी गर्न जरुरी नै छैन ।

त्यसप्रकारको सुविधा कसले पाउने वा कसले नपाउने भन्नेबारे राज्य नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । उसो त स्वविवेकी निर्णयभित्र पनि उच्चतम न्यायिकपन देखाउने ताकत भने राज्यले राख्नैपर्छ । आफू र आफन्तलाई जथाभावी राज्यको सम्पत्ति वितरण गर्नु कदापि उपयुक्त होइन । राष्ट्रले कसैलाई सम्झनुपर्छ भन्ने वस्तुनिष्ठ तवरबाट लाग्छ भने संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीलाई मात्र होइन, अन्य कर्मचारीलाई पनि उसको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर जहिलेसुकै सम्झे हुन्छ । किनकि पूर्वप्रहरीप्रमुख प्राइभेट होटेलको सुरक्षामा सरिक भएको र पूर्वप्रशासक विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा व्यस्त भएको हामीले देखेका पनि छौँ । वास्तवमा उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्न नसकेकाले त्यस्तो भएको हुन सक्छ । त्यसैले राज्यले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका विशेषज्ञलाई एउटा नीति बनाएर उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हुन त अनुभव नभएका कतिपय प्रशासकमा विषयगत पारङ्गता नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरणमा समेत फरक पर्न गएका गम्भीर घटनाक्रम पनि देखिएका छन् । तसर्थ पूर्वपदाधिकारीलाई पेन्सनको अलावा उनीहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आवश्यकताको आकलन गरेर सुविधा र सुरक्षा दिँदा कोही आत्तिनुपर्ने वा कसैका प्रति राग र द्वेष प्रकट गर्नुपर्ने जरुरत पनि हुँदैन ।

तर, कलियुग न हो, ‘सङ्घे शक्ति कलियुगे’ भनेझैँ सङ्गठितको आवाज शक्ति बनेर कसैका प्रति आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउन तल्लीन देखिन्छ । हुन सक्छ, विधि र प्रक्रियालाई मिचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शक्ति हावी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कागजका टोपी लगाएर, कसैलाई अशिष्ट गाली गर्नेहरूको भिडमा उभिएर गरेको नारा र जुलुसको सङ्गठित शक्तिले काम गरेको होला । तथापि, विधि, संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूको शान र मान बढ्ने अनि विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको पक्षमा निरन्तर लड्नेहरू उनीहरूकै मातहतमा बस्नुपर्ने हेपाहा प्रवृत्तिले बढोत्तरी पाएको देखिन्छ । विषयको गाम्भीर्यता नबुझी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका उपर राग र द्वेष उत्पन्न हुने ढङ्गबाट मिडियामा दिनहुँ कोलाहल गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

उसो त पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाहेकका पदाधिकारीको हकमा भने मिडिया आक्रामक भएको पाइँदैन । एकपटक राज्यले नै दिएको सुविधा लिएर बसेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हकमा मात्रै एकपक्षीय प्रलाप गर्नुले यो कार्य कहीँ न कहीँ, कतै न कतै त्यसप्रकारको सुविधा लिन पाउने र नपाउनेबीचको एउटा स्तरले निम्त्याएको षड्यन्त्रको उपज हुन सक्छ ।

पूर्वविशिष्टको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा उठाइएको प्रश्न र त्यसमा भएको निर्णयको सार्थकता, संवैधानिक महत्व र वास्तविकता पनि यहाँनेर सबैले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

भरतमणि जङ्गमविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको उत्प्रेषण मुद्दा (रिट नं. ०६९–WS–०००१) मा निम्नानुसारको आदेश भएको देखिन्छ –

[gview file=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2019/06/नजीर.pdf”]

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा–सुविधाबारे टीका–टिप्पणी गर्दा के बुझ्न पनि जरुरी छ भने अन्य निकायका पदाधिकारीलाई संविधानले निवृत्त जीवनपछि कुनै काम गर्न रोकेको छैन, तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई भने अन्य कुनै सेवामा गएर काम गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । सेवानिवृत्त पदाधिकारीलाई राज्यले दिने सम्मान र सुविधा आ.स.च.पु. (आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार) पनि होइन । निवृत्त जीवनलाई सक्रिय बनाउन हिंसात्मक भाषण गरेर छाती फुलाउनेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि त्यो कार्य एउटा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधान, कानुन र नैतिकताले पनि दिँदैन । त्यस्तो अराजकतालाई पालनपोषण गर्ने र संरक्षण गर्ने अनि सङ्गठित शक्तिको आडमा विधि र कानुनलाई मिच्नेहरू नै पुरस्कृत हुने परिपाटीले सदासर्वदा निष्ठामा रही निवृत्त जीवन बिताइरहेका समग्र न्यायाधीशलाई समेत असर पुऱ्याउँछ । निष्ठावान् पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीउपर भडकाउ र रोषयुक्त अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु र राज्यले दिएको सुविधामा बेरुजुको असत्य तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । यस्ता कार्यले ती संस्थाहरूको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामै ह्रास ल्याउन सक्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

हाबी हुँदैछ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति
https://ghatanarabichar.com/151872