• श्याम क्षेत्री, जापान

सरकारले लागु गर्न लागेको गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा स्वदेशमा मात्र नभई नेपालीहरुले विदेशी भूमिबाट समेत आवाज उठाएका छन् । विधेयक खारेजीको माग गर्दै जापानमा क्रियाशील दुई सँस्था नेवाः अन्तर्राष्ट्रिय फोरम जापान र नेवाः खल जापानले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी विधेयकको खारेजको माग गरेका हुन् ।

‘गुठी हरण, संस्कृति मरण ! गुठी विधेयक तत्काल खारेज गर !!’ भन्ने नारासहित जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

विभिन्न वहानामा विभिन्न कालखण्डमा हाम्रो कला, संस्कृतिमा बारम्बार आक्रमण हुँदै आएको छ । हाम्रो घर, मठ, मन्दिर, पाटी, पौवाहरू भत्काइएको छ । हामीहरूलाई आफ्नै ठाँउमा सुकुम्वासी बनाइएको छ । अब त हुँदा हुँदा हाम्रो कला, संकृति, परम्परा, जात्रा जोगाउन लिच्छिवी कालदेखि बनाइएको गुठीलाई खारेज गरी सरकारीकरण गर्न खेजिएको छ । हाम्रो पुर्खाले हाम्रो चाडबाड मनाउन, धर्म र सन्तानको हितका लागि राखेको गुठीको जग्गा भूमाफियालाई फाइदा हुनेगरी विधेयक ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

यदि यो विधेयक कार्यान्वयन भएमा जुनसुकै तवरले गुठीहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सम्पत्ति पनि सरकारीकरण हुनेछ । कुलपूजा गर्ने गुठी तथा पारिवारिक गुठीको सञ्चालकमा समेत सत्तासीन सरकारले इच्छ्याएको व्यक्ति आई सञ्चालन गर्नेछ । भूमिपूजनको संस्कृतिबाट बाँधिएका नेपालका अनेक जनजाति र समुदायमा रहेका तर दर्ताविहीन गुठी, तमाम भूमिपूजाका लागि संरक्षित संस्थाहरू आदिवासीबाट छिनेर सत्ताशिनका वफादारहरूमा पुऱ्याइनेछन् । प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका सबै प्रकारका गुठीहरू स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछ । त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ । यस विधेयकको प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मन्दिर, मस्जिद, चैत्यहरू सबैको सरकारीकरण गर्नेछ ।

साथै विभिन्न लिखतबाट प्राप्त भएका गुठियारको धार्मिक स्थलको सबै अधिकार समाप्त गर्न, गुठियारलाई अधिकार प्रदान गरिएका लिखत निष्क्रिय गर्न र त्यस्ता धार्मिक स्थलको सञ्चालन बन्दोबस्त गर्न ऐन ल्याउन लागिएको उल्लेख हुनुले गुठीको सम्पत्तिमा कुनियतवश गिद्देआँखा लगाइएको बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । केही स्वार्थी समुह, भुमाफिया समुहले गुठीको व्यवस्थापन गर्न भनी ऐन ल्याउन लागिएको र यसमा सरकारमा आशिन पदाधिकारीहरू त्यसलाई सदर गर्न लागिपरेको छ ।

हाम्रो कला, संस्कृति, जात्रा, परम्परामा नै आँच आउने किसिमको, हाम्रो आफ्नो अधिकारबाट बन्चित गराउन खोज्ने यो विधेयक कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य हुनेछैन । सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको गुठी सम्बन्धित बिधेयकको घोर बिरोध गर्दै खारेज गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।