मौलिक परम्परा मास्न ‘नयाँ मठमन्दिरका लागि सरकारी स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान’





गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ ले निजी गुठीलाई समाप्त पार्ने आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले विचार व्यक्त गरेका छन् ।

स्वर्गद्वारी आश्रम, नेपाल विद्वत परिषद्, हिन्दू जागरण अभियानलगायतका संस्थाले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संसद्मा पेश भएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले गुठीहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा गुठी सम्पदा र सनातन संस्कृतिलाई नियन्त्रण गरी प्राचीन र जीवन्त सांस्कृतिक परम्परालाई समाप्त पार्न खेल भएको बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा स्वर्गद्वारी आश्रमका सदस्य डा धुव्र श्रीले मूर्त, अमूर्त संस्कृति र परम्पराका रूपमा रहेको गुठी सम्पदाको वास्तविक मर्मलाई विचारै नगरी गुठी विधेयक संसद्मा पेश भएको बताए । उक्त विधेयक पारित भई लागू भएमा नेपालमा सदियौँदेखि चलिआएका मौलिक संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व र सनातन वैदिक यज्ञ परम्परा नाशिँदै जाने उनको भनाइ छ ।

हिन्दू जागरण अभियानका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले प्रस्तुत विधेयकमा गुठी भनेर केवल गुठीको सम्पत्तिलाई आँखा लगाई गुठीको सम्पत्ति हत्याउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख गरे । ‘प्रस्तुत विधेयक संविधानको धारा, २६ को उपधारा, १ मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको विरुद्धमा छ’, उनको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्वत परिषद्का सदस्य उमेश घिमिरेले विधेयकमा उल्लिखित नयाँ मठमन्दिर बनाउँदा सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानले नेपालको मौलिक परम्परा मासिने डर बढ्दै गएको बताए भने विधेयकले देशमा सार्वजनिक जग्गा सकिँदै जाने र देशको सम्पूर्ण भूमि माफियाको कब्जामा जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाले देशको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका निम्ति उक्त विधेयक फिर्ता हुनु आवश्यक रहेको धारणा उनले व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया