खानेपानीका नाममा नगद खानेहरू !





नेपालमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध कतिपय व्यक्तिको मुख्य धन्दा नै जसरी भए पनि नगद सङ्ग्रह गर्नु रहेको अर्को दृष्टान्त फेला परेको छ । फिनल्यान्डको विशेष सहयोगमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा खानेपानी उपलब्ध गराउने क्रममा भएको भ्रष्टाचारले गैरसरकारी संस्थाको बदनामीमा थप सहयोग पुऱ्याएको छ ।

मध्यपश्चिमका हुम्ला र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र कैलालीलगायतका जिल्लामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) केही वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । करिब डेढ दशकदेखि सञ्चालित परियोजनाले खानेपानीको मुहान संरक्षण, धारा निर्माण, सिँचाइ व्यवस्थापन र लघु जलविद्युत् निर्माणसम्मका काममा आफूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ । परियोजनाको नेपाल प्रमुख (डिपुटी टिमलिडर) नारायण वाग्ले रहेका छन् र, उपभोक्ता समिति खडा गरेर सोही समितिमार्फत निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सम्बद्ध व्यक्तिसँग मिलेर या तिनलाई बाध्य बनाएर परियोजनाका तर्फबाट खटिएका व्यक्तिहरूले नगद उठाउने गरेको समाचार घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार नौलीगडा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेश साउदबाट परियोजनाका तर्फबाट खटिएका मोहन खत्री र गणेश उपाध्यायले एक लाख रुपैयाँ ‘ग्रहण’ गरेका छन् ।

त्यस्तै सडयानडौडा खानेपानी योजनाबाट उपभोक्ता अध्यक्षमार्फत खत्री र उपाध्यायले एक लाख रुपैयाँ बुझेको बताइन्छ । क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम नगरीकन सो शीर्षकमा जलस्रोत अधिकृत सुनिल विक र मोहन खत्रीले रु. ५५ हजार बुझेको तथा डोटी, बोगटन, सातफेरि आधारभूत विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने क्रममा समेत उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमसिंह साउदमार्फत मोहन खत्रीले तीस हजार रुपैयाँ असुलेको बताइन्छ ।

काफलखोला गत्याडी खानेपानी योजना (डोटी) मा नारायण वाग्ले र गणेश उपाध्यायको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ । टिमलिडर मारियालाई समेत छलेर गैरस्थानीयलाई ठेक्का दिने क्रममा अनियमितता गरिएको बताइन्छ । २२६ घर धुरीको खानेपानी योजना निर्माणका लागि एक करोड दश लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो र सो कामको जिम्मा डोटीभन्दा बाहिरका मानिसलाई लगाइएको थियो ।

ठेक्का दिँदैमा अनियमितता भएका कारण ०७३/७४ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उक्त आयोजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । नेदरल्यान्डको विशेष सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा अनेक किसिमबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदा पनि सम्बद्ध पक्षले नियन्त्रण निम्ति चासो नदर्शाउनु अर्को दुःखद् आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया