संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको जनाउँदै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदले आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मधेसीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत विज्ञापन गरेको भनी रद्द गर्न माग गरेका हुन् ।

सांसद विमला विकले ‘संविधानको मर्मविपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन’ तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताइन् । आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

विज्ञापन रोक्नुपर्ने र रोक्न नहुने भनी पक्ष र विपक्षमा सडकमा संघर्ष भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रसमेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।