प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही युरोपेली मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध मजबुत तुल्याउन यो साता (जेठ २५–असार १) युरोप भ्रमणमा हुनुहुन्छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि बेलायत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा (जेठ २७ गते) सम्बोधन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यलाई नेपालको सरकारी सञ्चारमाध्यमले अति उच्च महत्वका साथ प्रचार पनि गरिरहेको छ । तर, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै पृथकतावादी सीके राउतलाई समेत यही समय पारेर बेलायत बोलाइएको तथ्यलाई चाहिँ नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्ने अभिरुचि लिएका छैनन् ।

सीके राउत गत आइतबार (जेठ २६) अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली युरोप प्रस्थान गरेको भोलिपल्ट नै बेलायततिर लागेका छन् । उनलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा उच्च सम्मानका साथ बोलाइएको र त्यहाँ उनले नेपालबाट तराई छुट्टिन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा लामो प्रवचन दिने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । रहस्यमयी किसिमबाट सरकारसँग सहमति गरी थुनामुक्त भएका र थुनामुक्तिपश्चात् ‘जनमत’ नामक समूह खडा गरी पृथकतावादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेका सीके राउतलाई पश्चिमा मुलुकहरूको बलियो ‘ब्याकिङ’ रहेको विश्वास गरिन्छ ।

पश्चिमाहरूले सीकेलाई अधिक महत्व दिनु र उनका गतिविधि बडो रणनीतिक ढङ्गले अघि बढ्नुले नेपाल र यसका छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । अमेरिकी संसद्ले गत डिसेम्बरमा तिब्बतदेखि नेपाल र भारतसम्म ‘प्रजातन्त्र सुदृढ बनाउन’ भन्दै २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय लिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा नेपाललाई सामेल गराइने अमेरिकी योजनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकास्थित नेपालका राजदूत सहमत भएपछि हाम्रो दुवैतर्फका छिमेकीहरू तरङ्गित र स्तब्ध भएका थिए ।

करिब दुई दशकपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएको भ्रमण (६ महिनाअघि) का बेला प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ‘अब नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नै आँखाबाट हेर्ने’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहार ‘अनपेक्षित’ भएपछि अमेरिका बिस्मित र दुःखी बनेको बताइन्छ । इन्डो–प्यासिफिक प्रकरणलगत्तै भएको भेनेजुएला वक्तव्य प्रकरण र त्यसयता अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध उचारचढावको स्थितिबाट गुज्रिएको छ । नेपालका वर्तमान ‘प्रधानमन्त्रीलाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा ल्याइछाड्ने’ वचनबद्धता अमेरिकास्थित ‘नेपाली’ राजदूत र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रकट गरेका भए पनि यिनका कुरामाथि अमेरिका ढुक्क हुन खोजेन ।

यसबीचमा अमेरिकाले नेपाल मामिलालाई आफैँले सीधा ‘डिल’ नगर्ने र भारतीय आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने भन्दै भारतलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिएको छ । तर, अर्कोतिर युरोपियन युनियन र बेलायतको भूमिका भने नेपालभित्रै भारतीय भावनाभन्दा बेग्लै प्रकारको भएको महसुस गर्न थालिएको छ । बेलायत र युरोपियन युनियनले नेपालमा निर्वाह गर्ने भूमिका अमेरिकी चाहना र योजनाभन्दा कति भिन्न हुन सक्ला, यो अध्ययनको विषय हो । युरोपियन युनियन र बेलायत एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई आफ्नो काबुमा राख्न हरतरहले प्रयास गर्दै छन् भने अर्कोतिर सीके राउतलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कसरत पनि भइरहेको देखिन्छ ।

सीके राउतद्वारा नेपालविरुद्ध र विखण्डनको पक्षमा लेखिएको एक पुस्तक केहीअघि लण्डनमा विमोचन भएको थियो । विमोचनमा रहस्यमयी पात्रका रूपमा चिनिने दीपेन्द्र झालाई विशेष वक्ताका रूपमा सहभागी गराइएको थियो । वकिल दीपेन्द्र झालाई यतिबेला मुख्यमन्त्री पदमा रहेका अर्का राउत लालबाबुले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी दिएर आफूसँगै राखेका छन् । यसपटक लन्डन जाँदा सीके राउतले दीपेन्द्र झालाई सँगै लिएर गएका छैनन् । तर, राउतले अक्सफोर्डमा दिने मन्तव्य देश विखण्डनकै पक्षमा हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । उनले जनमतसङ्ग्रह गरी नेपाल विभाजन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष (केही महिनाअघि)सम्म थुनामा रहेका सीके राउतलाई थुनामुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको स्तरमा सम्झौता भएपश्चात् उनले रणनीतिक योजनामुताबिक पार्टीको नाम नै ‘जनमत’ राखेर तराई क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । लन्डनमा सीकेले दिने अभिव्यक्ति नेपाल, नेपाली जनता, नेपालको एकता र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणमा रहेकै बेला पारेर पृथकतावादी सीके राउतलाई अक्सफोर्डमा आमन्त्रण गरिनुले प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा परेको या पार्न खोजेको सङ्केत गरिरहेको छ ।

तिब्बत मुद्दा चर्काएर चीनलाई र कास्मिर मुद्दा उठाएर भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएझैँ सीके राउत उठाएर नेपाललाई सङ्कटमा पार्न कुन शक्ति लागिपर्दै छ भन्ने तस्बिर अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्तव्य दिएलगत्तै सोही विश्वविद्यालयमा पृथकतावादी सीके राउतलाई ओलीसरहको स्ट्यासमा भित्र्याएर मन्तव्य दिन लगाइनु नेपालका निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । तर, नेपालभित्र यसलाई लिएर कुनै संवेदनशीलता नदेखिनु अर्को दुःखद विषय भएको छ ।