नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट विजयी भएका सङ्घीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले महङ्गी नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएका छन् ।

आव २०७६/७७ को बजेटबारे गरिएको अन्तक्र्रियामा नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुभन्दा सरकारले महङ्गी नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट ल्याएको भए जनताले राहत पाउने बताए । अरू देशसँग ऋण लिएर घाटा बजेट बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

बजेटमा कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, लघु, साना तथा घरेलु उद्योगलाई निजी स्वामित्वमा दिए पनि ठूला उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गरी समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुवालले बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य सिर्जना सैँजूले चालू खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब र पूँजीगत खर्च रु चार खर्ब आठ अर्ब छुट्याएबाट सरकार विकास र आन्तरिक उत्पादन बढाउनेप्रति उदासीन देखिएको तथा बजेट सङ्घीयरुपमा नआएको टिप्पणी गरिन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता बढाउनुभन्दा आदर निकेतनको स्थापना गर्नुपर्ने, असमानता घटाउन प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्ने र विकसित देशले झैँ सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रमका अन्य वक्ताले आयातमुखीभन्दा निर्यातमुखी र उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।