मोदी नेतृत्वको भारत र भावी नेपाल





भारतीय संस्कृति नै मूलतः हिन्दू संस्कृतिमा आधारित रहेको धारणाबाट अविचलित अघि बढेका नरेन्द्र मोदी राष्ट्रवादको मुद्दाको औचित्य स्थापित गर्दै पुनः भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । पश्चिमालगायत कैयन बाह्य तथा आन्तरिक अवरोध चिर्दै विरोधी–शक्तिको चाहनाविपरीत भारतको शासन–सत्ता आफ्नो पार्टी (भाजपा)को पकडमा कायम राख्ने कसरत मोदीको निम्ति फलामको च्युरा चपाउनुसरह थियो । तर, उक्त कठिन चुनौती चिर्ने सफलता उनलाई मिलेको छ ।

निर्वाचनमा ‘चामत्कारिक’ विजयसँगै थप शक्तिशाली र भारतीय ऐतिहासिक पात्रको रूपमा स्थापित हुन पुगेका मोदीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे यतिबेला कोण–कोणबाट व्याख्या–विश्लेषण र अनुमान गरिन थालिएका छन् ।

खासगरी मोदी क्याबिनेटमा अप्रत्यासित रूपमा समेटिएका पूर्वप्रशासक (विदेशसचिव) डा. सुब्रमण्यम जयशङ्करलाई विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको सन्दर्भले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बेग्लै तरङ्ग पैदा गरेको छ । भारतको विदेशनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पात्र एस. जयशङ्कर विदेश मन्त्रालयको सारथि बन्न पुगेको विषयले वास्तवमा भारतमा भन्दा ज्यादा नेपालमा चासो र चर्चा पाएको छ ।

कुनै न कुनै राजनीतिक कित्तामा संलग्न रही अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा ‘काविलियत’ दर्शाइसकेका घागडान व्यक्तिलाई मात्र विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आएको भारतीय राजनीतिको परम्परा तोड्दै जयशङ्करजस्तो पूर्वप्रशासकलाई एकाएक मोदीले किन विदेशमन्त्री बनाए भन्ने चासो स्वयम् भारतीयकै बीच पैदा भइरहेको परिवेशबीच नेपालमा चाहिँ ‘एस जयशङ्कर भारतका विदेशमन्त्री बन्दा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने’ अनुमानमा आधारित रही हौवा खडा गरिँदै छ । यसलाई सतही या त्रासको मनोविज्ञानमा आधारित विश्लेषण मान्न सकिन्छ ।

जब नेपालमा पछिल्लोपटक संविधान घोषणा गरिँदै थियो, तात्कालिक विदेशसचिव एस जयशङ्कर प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका थिए । हतारमा संविधान घोषणा गरेर असन्तुष्टि, विग्रह र विद्रोहको बिज कायम राख्नुभन्दा केही दिन पर्खिएर ‘सर्वस्वीकार्य’ संविधान जारी गर्नु उचित हुने सुझाव दिनहेतु त्यसबेला उनको नेपाल आगमन भएको चर्चा अद्यापि चल्ने गरेको छ । नेपालको संविधान कस्तो बन्दै छ या बन्नुपर्छ भन्ने विषयसँग भारतको चासो या सरोकार किन भन्ने सवालमा बेग्लै चर्चा–परिचर्चा या तर्क–वितर्क गर्न सकिएला । संविधान संशोधन हुनुपर्नेदेखि खारेजी नै गरिनुपर्नेसम्मका आवाज यतिबेला चर्किंदै जानुको सन्दर्भ पनि यहाँनेर ध्यानयोग्य हुन सक्छ । त्यसबेला नेपाली नेताहरूबाट अपमानित महसुस गरी फर्कन विवश भएका र त्यसैको उपजस्वरूप अघोषित नाकाबन्दी थोपरिएको भन्ने आरोप एक तप्काबाट लाग्दै आएको छ । यही सन्दर्भको फितलो जगमा उभिएर एस जयशङ्कर भारतका विदेशमन्त्री बनेकाले अब नेपालले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भयग्रस्त तर्क यतिबेला गरिँदै छ ।

यहाँनेर ध्यान राख्नैपर्छ कि यतिबेलाको भारत दक्षिण एसियाको लागि ‘विश्वशक्ति’ नै हो । यो तर्क कतिपयलाई अतिरञ्जना, आग्रहपूर्ण या अस्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो । यसरी उदाउँदो शक्ति भारत र अर्को विश्वशक्ति चीनलाई दायाँ–बायाँ राखेर नेपालले आफ्नो अस्तित्व येनकेन जोगाउँदै आएको छ । अमेरिकाजस्तो विश्व महाशक्ति र सुतेको बाघ भनेर चिनिने चीनजस्तो सशक्त मुलुकबीच पन्पिरहेको शक्तिको खिचातानीको प्रभावमा भारत स्वतः तानिएको जगजाहेर नै छ । यसरी विश्व–शक्ति राष्ट्रबीच जारी सुरक्षा एवम् आर्थिक–सामरिक होडबाजीबाट उत्पन्न तरङ्गको स्व–स्वार्थपरक व्यवस्थापन भारतको निम्ति अपरिहार्य मुद्दा बनेको छ । यस यथार्थको धरातलमा उभिएर मोदीले गरेका विदेशमन्त्रीको चयनमाथि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो निरीह मुलुकलाई ‘फोकस’ गरेर भारतले विदेशमन्त्री चयन गऱ्यो होला भनी सोच्नु नै हास्यास्पद हुन आउँछ ।


एस जयशङ्कर वैश्विक राजनीतिक कोणबाट अति महत्वशाली अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकलगायत आर्थिक उन्नतिका कारण विश्व–परिवेशमा खास अस्तित्व बोकेका कैयन देशमा भारतका लागि राजदूत वा विशेष कूटनीतिक जिम्मेदारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् । आफ्नो विषयमा अब्बल विद्वताका लागि मात्र नभई कुशल वार्ताकारको चिनारी पनि उनको व्यक्तित्वसँग गाँसिएको छ । यस हिसाबमा एस जयशङ्कर मोदीको सामान्य छनोट होइनन् र कम्तीमा पनि नेपाललाई मात्र हेरेरचाहिँ उनी विदेशमन्त्री बनाइएका होइनन् भन्नेमा द्विविधा पालिरहनुपर्दैन ।

यसैगरी, भारतको नेपाल–नीतिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रभाव पार्ने या दबाब दिने हैसियत अब सायद कसैसँग छैन । यो मनन गर्दै विगतका गल्ती र कमजोरी सच्याएर भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वास पुनस्र्थापना गर्न नेपालले अब ढिला गर्नुहुँदैन । व्यक्तिविशेषको चर्चा चुल्याएर काल्पनिक त्रासमा अल्झिने होइन, सार्थक सम्बन्ध र सर्वाधिक निकट छिमेकी–सम्बन्धको लाभ उठाउँदै मुलुकको स्वाधीनतायुक्त अस्तित्व सुरक्षित गर्न परिपक्व एवम् विवेकपूर्ण कदम उठाउनु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया