न्याय खोज्दै युरोप पुगेका पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ । नेदरल्यान्ड सरकारको विशेष तत्वावधानमा गत वैशाखमा युरोप पुगेका विष्टसँग युरोपियन युनियन, जर्मनी र नेदरल्यान्डलगायतको मुलुकका राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, मानवाधिकारकर्मी र सरकारका उच्चाधिकारीहरूले भेटी अनेकौँ चरण छलफल गरेका छन् । ती छलफलपश्चात् बालबालिकाहरूलाई हिंसात्मक युद्धमा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका प्रचण्डलगायतका नेताहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (हेग) मा उजुरी लिइने सम्भावना बढेको छ ।

्लेनिन विष्ट निदरल्यान्डबाट जेनेभा पुगेका छन् भने जेनेभामा रहँदा लेनिनले ओएचसीएचआर, आईसीजे र ट्रायल इन्टरनेसनलसम्बद्ध उच्चाधिकारी तथा कानुनविद्हरूसँग विस्तृत छलफल गर्ने भएका छन् । उक्त छलफल प्रचण्डहरूविरुद्ध उजुरी दर्तासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । स्मरणीय छ, नेपालले रोम अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको हुँदा सरकार आफैँले ‘हेग’मा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर, युद्धपीडित आफैँले, विषयसम्बद्ध कुनै गैरसरकारी संस्थाले या रोम सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले पीडितविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन् । हेगमा उजुरी दिन सकिने भएपछि त्यसनिम्ति आवश्यक पर्ने दस्तावेज तयार गर्ने कार्य यतिबेला भइरहेको छ ।

जेठ २५ गते बिष्ट नेदरल्यान्ड फर्किएपछि प्रचण्डहरूविरुद्धको उजुरीले अन्तिम रूप लिने बुझिएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयको टुङ्गो लागेपछि उजुरी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । तर, कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयको टुङ्गो लाग्न कति समय लाग्ने हो सो भने यकिन हुन सकेको छैन । यद्यपि, कानुनी सहायताको बाटो खुल्न सकेन भने तत्काल प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दर्ता नहुने सम्भावना देखिएको छ ।