जयशङ्कर नामबाटै किन त्रसित छन् नेताहरू ?





छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको परराष्ट्रमन्त्रीमा एस जयशङ्करको चयन भएपछि नेपालमा बेग्लै तरङ्ग पैदा भएको छ । लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा र नरेन्द्र मोदीको विजयबाट चिन्तित बन्न पुगेका कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेसका नेताहरू विदेशमन्त्रीमा जयशङ्करको चयनपछि थप आक्रान्त भएका छन् ।

मोदीको अति विश्वासप्राप्तसमेत रहेका तात्कालिक विदेशसचिव जयशङ्कर ०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि मोदीको विशेषदूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । उनले त्यसक्रममा दलका नेताहरूलाई भेटी ‘केही दिन पर्खिएर भए पनि सबै नेपालीको भावनालाई समेटेर’ संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, मोदी र भाजपाप्रति सकारात्मक दृष्टि नराख्ने शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छा र इसारामा परिचालित हुँदै आएका काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट नेताहरू त्यसबेला जयशङ्करको सुझावप्रति सकारात्मक हुन सकेनन् । संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्दा धर्मनिरपेक्षतासहित कतिपय एजेण्डा छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

तत्काल संविधान जारी नगर्दा प्राप्त ‘उपलब्धि’हरू गुम्न सक्ने ठहर गरी दलका नेताहरू रातारात संविधान घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसैले बन्दकोठामा जयशङ्करले दिएका ‘सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने र तीन दिन पनि नपर्खने’ भन्दै प्रचण्ड, माधव नेपाल, कृष्णप्रसाद सिटौला र बाबुराम भट्टराईलगायतले ‘हस्तक्षेप नगर्न’ जयशङ्करलाई चेतावनी दिएका थिए ।

प्रचण्ड–बाबुरामहरूको छुद्र प्रस्तुतिबाट क्रूद्ध जयशङ्करले ‘भारतको सहयोग नभएको भए माओवादीहरू जङ्गलमै हुन सक्थे’ भन्नेसम्मका टिप्पणी त्यसबेला गर्नुपरेको थियो । बन्दकोठामा चर्काचर्की परेपछि बैठकपश्चात् प्रचण्डले आफूहरू विदेशसचिव जयशङ्करबाट अपमानित भएको बताउँदै ‘अब राष्ट्रियताको लागि सङ्घर्ष गर्ने’ र साइकल चढेर हिँड्ने घोषणा गरेका थिए । जयशङ्करले बन्दकोठामा ‘खुसी’ तुल्याएको भए या प्रचण्डहरूलाई अधिक सम्मान दिएको भए सायद ‘राष्ट्रियता खतरामा नपर्ने’ थियो ।

आफैँलाई राष्ट्र ठान्ने तहमा पुगिसकेका कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेसका नेताहरूले जयशङ्करको सुझावलाई भारतीय हस्तक्षेपका रूपमा प्रचार गरे । र, केही दिनमै नेपालभित्र भारत र नरेन्द्र मोदीविरुद्ध वितृष्णा बढाउन सफल भए । वास्तवमा कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेसका नेताहरू ‘बाह्रबुँदे सम्झौता’देखि जुन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छा र इसाराबमोजिम काम गर्दै थिए, ती शक्तिहरू मोदीको इच्छाविपरीत तत्कालै संविधान जारी गराउने पक्षमा थिए र, विगतदेखि नै विशेष सम्पर्कमा रहेका उनीहरूलाई रातारात संविधान जारी नभए हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना हुने डर थियो । त्यसैले जयशङ्करका कुनै पनि सुझाव र तर्क स्वीकार गर्न प्रचण्डहरू राजी भएनन् । अर्को (२०१९ को) निर्वाचनमा भाजपा र मोदी विजयी बन्ने छैनन् भन्ने विश्वासका साथ प्रचण्डहरू ‘जयशङ्करमार्फत मोदीलाई दुव्र्यवहार गर्न अग्रसर भएका’ थिए ।

अहिले तिनै जयशङ्कर विदेशीमन्त्री भएर आउँदा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूको ‘नङ नाडी गलेको’ देखिएको छ । आफूहरूबाट भएको व्यवहार प्रचण्डहरूको मानसपटलमा फनफनी घुमिरहेको बुझिन्छ भने जयशङ्करले पनि त्यसबेला आफूसँग गरिएको व्यवहार नभुलेका हुन सक्छन् । तथापि भारतको कूटनीतिक व्यवहार अलिक परिपक्व भएकोले व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेर भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

जयशङ्कर आफैँ विश्वस्तरका कूटनीतिज्ञ मानिन्छन् । नेपालको पक्ष र विपक्षका नेताहरू भारतबाहेकका शक्तिकेन्द्रहरूको सान्निध्यमा रहेर काम गर्दै आएकोले अहिले आफूसँग आफैँ तर्सिएका छन् । यद्यपि भाजपा र नरेन्द्र मोदीको पूर्ण उपेक्षा गर्दै जारी गरिएको संविधानको आधारभूत अन्तरवस्तुमा परिवर्तन ल्याउन काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टका नेताहरू सजिलै तयार भएनन् भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तनाव पैदा हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा सरकार मात्र परिवर्तन भएर स्थिरता र शान्ति प्राप्त हुने आशा कम हुँदै गएको छ, त्यसैले प्रणालीमै सुधारको अनिवार्यता बढ्दै गएको छ । जयशङ्कर भारतको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने हैसियतमा भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध र व्यवहारले भारतीय हित प्रभावित नगर्ने भन्ने होइन । त्यसैले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारको उतारचढाव पैदा हुने सहज अनुमान गर्न थालिएको छ । कुनै बेला एस जयशङ्करको अपमान गर्न पाउँदा प्रफुल्लित बनेका कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेसका नेताहरू अब जयशङ्करसमक्ष कसरी प्रस्तुत हुन सक्लान्– जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया