यो कस्तो बजेट !?

यो कस्तो बजेट !?


■ डा. तिलक रावल

हिउँद समाप्त भएपश्चात् नेपालमा नेपालीका गतिविधि बढ्छन् र यस क्रममा हडताल, बन्द, जुलुस आदिबारे सुन्न र भोग्न पनि पाइन्छ । मूलधार राजनीतिबाट अलग रहेका विप्लवका क्रियाकलाप जारी नै छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । सरकारको सक्रियता पनि बढेको देखिन्छ, विगतमा झैँ वर्षको यस समयमा । राष्ट्रपतिबाट सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गराइयो अनि हल्ला र विरोधबीच पास पनि भयो । आर्थिक सर्वेक्षण सदनमा पेस हुने र बजेट वाचन पनि संविधानले तोकेको मिति (जेठ १५) मा हुने कुरामा सन्देह गर्ने ठाउँ छैन । पहिले संविधान सभाताका भने साह्रै सकस पथ्र्यो बजेट पेस गर्ने महिना, दिन र समय मिलाउन ।

अरू वर्षका तुलनामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दस्ताबेज अलि बढी चर्चामा रह्यो, खासगरी ‘मेरो सरकार’ भन्ने दुई शब्दको प्रयोगबाट । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सदन र बाहिर पनि यसको विरोध गऱ्यो भने सत्ताधारीहरूमध्ये पनि धेरैलाई यो पाच्य भएन । आमनागरिकले साह्रै असजिलो माने । राजतन्त्र रहँदाका समयमा प्रयोग हुने शब्द हाल प्रयोग हुनु राम्रो होइन भन्ने विचार धेरैको पाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीजी भने केही अनुचित नभएको ठान्नुुहुुन्छ ।

यो वर्षको बजेटको आकार–प्रकारबारे केहीअघिदेखि नै विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । रु. १५ खर्ब ९३ अर्बको सिलिङ तोके पनि बजेटको आकार रु. १७ खर्ब पुग्ने हल्ला–चर्चा पनि चल्दै आएको हो । हालै कुल बजेट (रु. १३१५ अर्ब) ९ प्रतिशतले घटाइयो भने पुँजीगत खर्चको कटौती भयो १५ प्रतिशतले । वर्तमान अर्थमन्त्रीले पदासीन भएको केही समयमा देउवा नेतृत्वको सरकारले राखेको रु. ३३५ अर्बको पुँजीगत खर्चलाई रु. २२४ अर्बमा झार्नुभयो भने आफूले पेस गरेको आर्थिक वर्ष (आ.व.) ०७५/७६ को बजेटमा यो शीर्षकअन्तर्गत मात्र रु. ३११ अर्ब राख्नुभयो र सोमा पनि माथि उल्लेख भएअनुसार कटौती भयो । अहिले पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि नभएको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा पुँजीगत खर्च बढाउनुको औचित्य देखिँदैन । चालू खर्चमा भने अत्यधिक चाप पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीका तलब/भत्ता, पेन्सन र दानदातव्यअन्तर्गत बढी रकम राखिने देखिन्छ । राजनीतिज्ञका मागहरू पनि धेरै छन् र पन्छाउने आँट अर्थमन्त्रीले गर्लान् जस्तो लाग्दैन । सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा प्राप्त रकमको बन्दोबस्त गरी लोकप्रिय बजेट आउने छनक जनताले पाइसकेका छन् ।

आ.व. ०७४/७५ मा रु. १२७८ अर्बको बजेट आ. व. २०७५/७६ मा रु. १३१५ अर्ब पुग्यो । रकम खर्च नभएको समयमा पनि यो ३७ अर्बको (करिब ३ प्रतिशतको) वृद्घिलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । आउँदो आ.व.को बजेटको आकार भने सामान्य रूपमा मात्र बढ्ने देखिँदैन र राखिने रकम अधिकांश अनुत्पादक खर्च हुने निश्चितप्रायः छ । बजेट रु. १६ खर्बभन्दा कम हुँदैन कि भनी शङ्का गर्ने स्थिति अहिले नै सिर्जना भएको हो । चालू आ.व.मा आन्तरिक ऋण शीर्षकअन्तर्गत राखिएको रु. १७२ अर्ब सरकारले वर्षको अन्ततिर उठाउँदै छ । रु. ८६ अर्ब उठाउने बन्दोबस्त भइसकेको यस्तो बेलामा जब सरकारले खर्च गर्न सक्दैन भन्ने जानकारी आमजनताले पाइसकेका छन् । विगतका समयदेखि नै एक वर्षमा खर्च नभइरहेको बचत रकम अर्को वर्ष स्रोतका रूपमा राखिने प्रचलन छ र अन्तिम समयमा उठाइने रु. १७२ अर्ब यो वर्षका लागि नभई अर्को वर्षको आकारमा ठूलो हुने बजेटका लागि हो भनि बुझ्न कठिन छैन ।


गत आ.व. मा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति नौ महिनासम्म रु. १४.६ अर्बले ऋणात्मक थियो भने चालू आ.व.को नौ महिनामा यो रु. ६४.६८ अर्बले ऋणात्मक छ । त्यस्तै चालू खाता रु. ३२ अर्ब बढीले ऋणात्मक छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पनि रु. ५२ अर्बको कमी देखिन्छ । जेठको पहिलो हप्तासम्म कुल बजेटको ५५.१४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ भने पुँजीगत खर्च ४१.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तो स्थितिमा बजेटको आकार बढाउन राम्रो होला ?

यो वर्ष पनि आकाशबाट समयमा पानी पर्दा धानबाली राम्रो भएको छ र यसको सकारात्मक प्रभाव गार्हस्थ उत्पादनमा परी आर्थिक वृद्घिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । विगत १० वर्षको ४ प्रतिशतका औसत वृद्धि दरलाई हेर्दा यो नराम्रो होइन, तर अरू सूचक भने पटक्कै सकारात्मक छैनन् । बाह्य क्षेत्रको नाजुक स्थितिबारे धेरैले धेरै बोलेर, लेखेर जानकारी गराइसकेका छन् । करिब रु. १५–१६ को आयात गर्दा मात्र रु. १ को निर्यात हुन्छ, हाम्रो देशबाट । व्यापार घाटा यो आ.व. को अन्तसम्म १४३० अर्ब पुग्ने अनुमान छ जुन चालू आ.व.को कुल विनियोजित खर्च (१३१५ अर्ब) भन्दा माथि छ । घाटा रु. ११ खर्ब पुगेको खबर छ । राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्ने निश्चित छ । गत वर्ष राजस्व सङ्कलनले लक्ष्य भेट्न सकेन, एक दशकमा पहिलोपटक र यसपालि पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने देखिँदैन । चालू खाता घाटामा छ भने भुक्तानी सन्तुलनका स्थिति पनि नकारात्मक छ ।

करिब २१ प्रतिशतले बढेको विप्रेषणले पनि भरथेग गर्न सकेन । देशको आर्थिक अवस्था विगतका वर्षहरूदेखि नै राम्रो छैन, तर गम्भीर कुरा के छ भने सरकारमा रहेका आदरणीयहरूको भनाइविपरीत वर्तमान स्थिति विगतको भन्दा बढी चिन्ताजनक छ, सरकार अधीनस्थ निकायहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कले यस्तो देखाइरहेका छन् । गत आ.व. मा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति नौ महिनासम्म रु. १४.६ अर्बले ऋणात्मक थियो भने चालू आ.व.को नौ महिनामा यो रु. ६४.६८ अर्बले ऋणात्मक छ । त्यस्तै चालू खाता रु. ३२ अर्ब बढीले ऋणात्मक छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पनि रु. ५२ अर्बको कमी देखिन्छ । जेठको पहिलो हप्तासम्म कुल बजेटको ५५.१४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ भने पुँजीगत खर्च ४१.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तो स्थितिमा बजेटको आकार बढाउन राम्रो होला ?

बजेट बढाउने काममा सरकार भने विगतको तुलनामा ठूलो फड्को मार्ने तयारीमा रहेको महसुस पहिल्यै गरिएको हो । अहिले उठाउने आन्तरिक ऋण अर्को वर्षको बजेटका लागि हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ भने अर्को वर्ष पनि ठूलो मात्रामा सरकार आन्तरिक ऋण लिन चाहन्छ । वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी तोकेकोमा सरकार खुसी देखिँदैन । बढी सीमाका लागि आग्रह गरे पनि आयोग वित्तीय अनुशासन र तरलताको अभाव हुन नदिन सीमा बढाउन अस्वीकार गर्दै छ । आगामी वर्ष ४० खर्ब गार्हस्थ उत्पादन पुग्ने अनुमान सरकारको छ । यी लक्षणहरूले के देखाउँछ भने सरकार विस्तारकारी बजेट ल्याउँदै छ र अनुत्पादक खर्च बढने हुँदा अहिलेसम्म पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहेको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न जाने निश्चित छ । साथै खर्च गर्न सक्दिनँ भनेर बजेट कटौती भएको कालघडीमा २००–३०० अर्बले बजेटको आकार बढ्यो भने जनता नहाँस्ने कुरा पनि आउँदैन ?

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी यो अवधिमा व्यापक रूपमा घटेको छ र बाह्य वातावरण पनि प्रतिकूल रहेको समयमा विदेशी ऋण र अनुदानमा पनि ठूलो कमी आउन सक्छ । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्घ चाँडै समाप्त होला जस्तो छैन किनकि दुवै देशले एक–अर्काका वस्तुमा थप कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले दुवै देशको सम्बन्धलाई अझ जटिल बनाएको छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्घ चाँडै सुलह होला जस्तो छैन किनकि झगडा विश्व वर्चस्वको लागि भएको ठानिन्छ ।

बजेट विदेशी ऋण र अनुदानमा बढी भर गर्नु हुँदैन किनकि ऋण रु. ५२ अर्ब (लक्ष्य रु. २५३ अर्ब) र अनुदान रु. २७ अर्ब (लक्ष्य रु. ५८ अर्ब) मात्र प्राप्त भएको छ । स्थिति अनुकूल नभएर नै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा ठूलो ह्रास आएको छ । राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार नहुने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र कसिनेगरी आन्तरिक ऋण उठाएर केन्द्रीय बैंकमा थन्क्याउने काम त साह्रै प्रत्युत्पादक हुन्छ र यो अशोभनीय पनि हो । बजेट खर्च हुन नसकेको कुरा जगजाहेर भएका घडीमा रु. १६–१७ खर्बको अव्यावहारिक बजेट किन ल्याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रश्न आमजानकारहरूले उठाएका छन् ।

हामी सबभन्दा बढी रकम तेलको आयातमा खर्च गर्छौं । इरान र भेनेजुयलामाथिको प्रतिबन्धले तेलको आपूर्तिमा केही अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना अवश्यंभावी छ र यसको मार हामीलाई पर्नेवाला छ । हालै तेलको मूल्य केही कमी गरिए तापनि नेपालले मूल्यवृद्घिको नकारात्मक असर आगामी दिनमा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । इरान र अमेरिकाबीचको तनाव अरू बढ्दै छ । इरानसँगको तनावबारे अमेरिकी र रुसका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच हालै रुसमा भएको छलफल केही निष्कर्षबिना टुङ्गियो । अमेरिकी युद्घपोत पर्सियन गल्फमा तैनाथ भएपछि इरान पनि अझ सतर्क भएको छ । तेल बोकेका ट्याङ्करहरूमा आक्रमण हुन थालेको छ । तनावमै रहेका साउथ चाइना र इष्टचाइना समुद्रमा तनाव अरू बढ्न सक्छ । उत्तर कोरिया आणविक गतिविधिमा संलग्न भइसकेको देखिन्छ, ट्रम्पले यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । युरोपियन युनियनबाट निस्कने कुरोमा बेलायत नराम्ररी फसेको छ । यस सम्बन्धमा बेलायती संसद्ले दोस्रो जनमत गर्ने निर्णय गरेमा आश्चर्य मान्नु नपर्ने हुन सक्छ । यो विषयले बेलायती अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्न थालिसकेको छ र पूरा युरोपलाई पनि असजिलो स्थितिमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री मे पद छाड्न बाध्य भएकी छिन् ।

करिब तीन दशकअघि सोभियत सङ्घको विसर्जनपछि एकध्रुवीय हुन गएको विश्व हाल सो स्थितिमा देखिँदैन । सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध समाप्तिपछि देखिएको आसलाग्दो वातावरणको अन्त भइसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ । एउटा अर्कै प्रकारको शीतयुद्घको थालनी भएको छ र अमेरिकासँग तीन दशकपछि यसमा रुस होइन चीन भिडेको देखिँदै छ । महाशक्तिहरू कडा प्रतिस्पर्धामा संलग्न छन् । प्रार्थना गरौँ– प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रहोस् । भारतमा पुनः स्थिर र बलियो सरकार निर्माण हुँदै छ । यतिबेला जाने र खोजे नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।

आन्तरिक र बाह्य वातावरण दुवै प्रतिकूल देखिन्छन् र हामीले सुझबुझका साथ काम गर्न बेला हो यो । प्रधानमन्त्री ओली भियतनाम र कम्बोडियाले आर्थिक फाँटमा गरेको प्रगतिलाई नियालेर आउनुभएको छ, बजेटमा पनि त्यसबाट प्राप्त ज्ञानको छनक आउने आशा राखौँ । कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि विकासबारे अझै धारणा प्रस्ट नभइसकेको भन्दै हुनुहुन्छ । प्रस्ट्याउने काम हुने नै छ, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट । बजेट त्यसै बढाउनुभन्दा उत्पादनशील कार्यमा खर्च हुने स्थिति सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धतासहित रकम राखिनुपर्छ । चालू आ.व.को स्थिति नदोहोरियोस् । यो बुद्घको जन्मथलोका नेपालीलाई भगवान् पशुपतिनाथले रक्षा गरून् !