■ विनोद नेपाल

ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । आन्दोलनको बलमा राजालाई कामकाजबाट विमुख गरियो । संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात् दोहोरो जिम्मेवारी पाएको सो सभाको व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा बसेको बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते मध्यरात मुलुकबाट संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गऱ्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको चयन गरियो । यस हिसाबले मुलुकमा गणतन्त्र आएको एक दशक पूरा भएको छ ।
यसबीच दुईवटा संविधानसभा गठन भए । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गऱ्यो । सोही संविधानबमोजिम तीनै तहका निर्वाचन भई सरकारहरू क्रियाशील भइसकेका छन् भने मुलुक पुराना कानुनको विस्थापन तथा संविधानको भावनाबमोजिमका कानुन निर्माण गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका निकायहरूको गठन तथा जिम्मेवारी परिचालन गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख छ ।

लामो अन्योललाई चिर्दै संविधान जारी भएपछि परिस्थिति केही सहज बन्यो । सम्पन्न निर्वाचनबाट तीनै तहमा तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकृत भई गठन भएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को बाहुल्य रह्यो । सो पार्टीले मुलुकलाई सही दिशातर्फ डोऱ्याउने र मुलुक समृद्ध, समुन्नत र सुशासित हुने आशा पनि गरियो ।
नेकपाका वरिष्ठ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ता सम्हाले । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार वहन गर्दै गर्दा उनले कानुनी राज्य स्थापना गर्ने, पारदर्शिता र स्वच्छता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा नेपाली जनताको अपेक्षा र चाहनाअनुरूप काम गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । यसले धेरैलाई उनी र उनको सरकारप्रति आशावादीसमेत बनायो ।

सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने काम, विकास–निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने ठेकेदारविरुद्धको कारबाही, वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगीको अन्त्य र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास, भन्सार चुहावटमा कडाइ, सार्वजनिक बिदामा कटौतीजस्ता प्रयास ग¥यो, जुन आफँैमा स्वागतयोग्य थियो ।

तर, बिस्तारै सरकारका काम–कारबाहीमा विभिन्न किसिमका कमजोरी देखिन थाले । एकातिर पार्टी एकीकरणको घोषणा भए पनि एकता प्रक्रिया नटुङ्गिनु र अर्कोतिर पार्टीका बैठक नै नबोलाई पार्टीले लिनुपर्ने निर्णय दुई अध्यक्षको सल्लाहमा लिइने अनि सरकारका कामकाजको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं एकल निर्णय लिने अभ्यास हुन थाल्यो । यसले गर्दा एकातिर पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि देखापऱ्यो भने अर्कोतर्फ पनि एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थाले । सरकारका कामकारबाही शङ्कास्पद देखिन थाले । स्थानीय तहहरूको सुव्यवस्थित एवम् प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सरकार असफल रह्यो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारैमा सीमित रह्यो भने प्रदेशहरूलाई समेत अधिकार नदिई आफैँले नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा प्रदेशहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट रहे । यसपछि बिस्तारै सबैतिर कब्जा, नियन्त्रण र अधिकार केन्द्रीकरणको अनुभूति हुन थाल्यो ।

पछिल्लो समय त झन् विभिन्न किसिमका एवम् अशोभनीय एवम् अस्वाभाविक गतिविधि हुन थालेका छन् । राष्ट्रपतिको राजशी शैलीको ‘सवारी’ तथा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ‘मेरो सरकार’ भन्ने परम्पराको प्रारम्भ गरिनु र त्यसको आलोचना हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्यसको बचाउ गर्नु तथा त्यस किसिमको अस्वाभाविक अभिव्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र विरोधलाई ‘गणतन्त्रको विरोध’ भन्न थालियो । यस्तो मानसिकताले हामी कहाँनेर छौँ र हामीले परिवर्तन केका लागि ल्याएका हौँ भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ । यसैगरी राष्ट्रपतिको सवारी जुन ढङ्गमा हुन थालेको छ, ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रप्रमुखको रूपमा सम्मानका साथ रहनुपर्नेमा जहाँसुकै पुग्न चाहने र पुऱ्याइने शैली गणतन्त्र, जहाँ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ, त्यसका लागि शोभनीय होइन । तर, विडम्बना ! यहाँ प्रधानमन्त्रीले नै अस्वाभाविक कार्यका लागि उक्साउने मतियारी गर्दै छन् । जसले यो कुन तन्त्र हो वा हामी कतातिर जाँदैछौँ ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकार नियन्त्रणमुखी कानुनहरू बनाउन अग्रसर र उद्यत् छ । सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण राख्ने, मानवअधिकार आयोगलाई नाम मात्रको बनाउने, शक्तिशाली र संवेदनशील निकायहरू तथा सेनासम्बन्धी अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीले आफूमा केन्द्रित गर्न खोज्नु आदि सबैलाई सशङ्कित गराउने विषय हुन् । अहिले आएर निजामती ऐन संशोधन विधेयक तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धित ऐन पनि विवादमा परेको छ । यी सबैलाई हेर्दा कतै हामीले खोजेको गणतन्त्रभन्दा फरक ढंगमा हामी अघि बढिरहेका त छैनौँ वा हामीले चाहेको वा सोचेको गणतन्त्रभन्दा फरक ढङ्गका अभ्यास हुन थालेका त होइनन् ? भन्ने लाग्न थालेको छ ।

सरकार प्रचारमुखी भएको छ, प्रतिपक्षी र बौद्धिक जगत्प्रति असहिष्णु बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेको हुनैपर्ने र कसैको सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रियालाई सुन्दै नसुन्ने एकोहोरो भएका छन् । ठूलो हल्ला गरेर ल्याइएको ‘थिङ्क ट्याङ्क’लाई पङ्गु बनाइनु र सरकारका कामकाजमा हुने टीकाटिप्पणीलाई अशिष्ट शब्दमा आक्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले यही पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री भ्रमणमा रमाएका छन् । त्यो पनि छिमेकसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनेभन्दा पनि परपर दौडने र नजिकलाई टाढा बनाउनेजस्तो मनसाय उनमा देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई गौण बनाउँदै चीन र भियतनाम, कम्बोडियातर्फ लहसिनुले यस्तै सङ्केत गर्छ । यी सबैले मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न गर्न थालेका छन् ।

संवैधानिक निकायहरू कमजोर बनाइएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकमा बेथिति र अराजकता छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ भने हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले नौ महिनाको आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरूले आर्थिक स्थिति जटिल एवम् गम्भीर अवस्थामा रहेको देखाएको छ । तथ्याङ्कहरूलाई तोडमोड गर्ने र आफ्ना अनुकूल गराउने पुरानै परम्परा हो । लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकी आफ्नो बजेट नै घटाएको सरकारले ‘आर्थिक वृद्धि दर यति पुग्यो’ भन्दै गौरव गर्नु र आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नु वा विज्ञहरूसँगको परामर्शमा आवश्यक नीति निर्माण गर्नु वा आवश्यक क्षेत्रमा सुधार गर्नुभन्दा पनि लिँडेढिपी गर्दै हिँड्नु आफैँमा अशोभनीय हो । सम्भवतः अरूलाई संलग्न गराउँदा गोप्यता बाहिरिने भयले सरकार यसो गर्न चाहेको छैन, जब कि बुद्धिजीवीमाथि आशङ्का र अविश्वास गर्ने तथा उनीहरूप्रति असहिष्णु बन्ने सरकारले लिने बाटो सही हुँदैन भने उसका प्रति आमजनताको विश्वास पनि हराउँंदै जान्छ ।

क्रान्ति र परिवर्तनका नेतृत्व गरेका नायकहरू इमानदार र जिम्मेवार हुन्छन् । साँच्चिकै अधिकारका लागि, जनताको जीवनस्तर सुधारको लागि, राष्ट्रको लागि लड्ने, सङ्घर्ष गर्नेहरूले आफूलाई नैतिक बन्धनभित्र राख्छन् । संविधानको भावनाको कदर गर्छन्, मर्म बुझ्छन् । तर, नक्कली र लुटाहा नेताहरू आन्दोलन वा क्रान्तिको नाममा जनताको टाउकामा टेकेर जनतामाथि नै शासन गर्न लालायित हुन्छन् । हामीले अहिले भोगिरहेको शासन यस्तै प्रकृतिको हो । ७० वर्षदेखिको आन्दोलन र सङ्घर्षका गफ गर्ने, तर विगत तीस वर्षदेखि आफूहरू नै सत्ताको वरिपरि घुमिरहेको बिर्सने वा बिर्सन खोज्ने, जनतालाई झुक्याउन, भ्रममा पार्न खोज्ने र साँचिलो बन्नेहरूका अनुहार गणतन्त्र र संविधान जारी भएपछिको यस अवधिमा जनताले राम्रै देखेका, पर्गलेका छन् । यसैले यिनले हामीले सङ्घर्ष ग¥यौँ, क्रान्ति ग¥यौँ भन्ने गफ गर्नुको औचित्य छैन । यो त केवल सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र थियो न कि देश बनाउने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, राष्ट्रिय अस्मिता, पहिचान र स्वाभिमान जोगाउने भन्ने व्यवहारले देखाएको छ ।

अन्त्यमा, आजको यस ऐतिहासक दिनमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक–पटक भएका आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउने र शहादत दिने सपुतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नैपर्छ । तर, जबसम्म यिनै नेताहरू राजनीतिको पहिलो पङ्क्तिमा रहन्छन्, तिनले यसरी नै शहीदको भावनाको अपमान गरिरहन्छन्, आफ्ना स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन रहन्छन्, जनतालाई भ्रममा राखेर आफूहरू मोजमस्ती गरिरहन्छन्, त्यस किसिमको शासन–शैलीमा शहीदले चाहेको परिवर्तन सम्भव छैन । यो अकाट्य सत्य हो । यतिखेर गणतन्त्रको उपहास भइरहेको छ । यसैले वास्तविक गणतन्त्रका लागि अब नयाँ ढङ्गबाट आन्दोलन थाल्नु जरुरी छ । यसका लागि आजको यसै दिन राष्ट्रवादी तथा लोकतन्त्रवादी सबैले अठोट गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र ‘गणतन्त्र दिवस’को सार्थकता पनि रहनेछ ।