• डिल्लीराम अम्माई

‘जनयुद्धमा प्रयोग भएका बालसेनाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा लागेका लेनिन बिष्टले नेपाली राजनीति परिवर्तनको लामो कालखण्डमा समाज परिवर्तनका लागि गरिएका आन्दोलन र सङ्घर्षहरूको ब्याख्या गर्दै माओवादीले जनयुद्धकालमा बालसेनाको प्रयोगको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत आफूले उजुरी दिएको’ भन्ने समाचारहरू लेनिन बिष्टले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका देखिन्छन् । उनको न्याय अभियान नामक युरोप भ्रमण प्रबन्ध कसले कुन प्रयोजनको लागि मिलाएको हो– यो हालसम्म रहश्यकै गर्भमा छ । उनको यो अभियान अनमिनले अयोग्य घोषित गरेका सबै बालबालिकाको हितको लागि प्रयोजित गरिएको हो वा उनलाई मोहरा बनाएर कुनै मिसिनरीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्र हो, गहन रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । देशका संवेदनशील सूचनाहरू कुनै पनि अभियानको नाममा चुहाउँदै जाँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा हित, नागरिक सुरक्षाको प्रश्न र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पर्ला, थोरै विश्लेषण गरौँ ।

केही वर्षअघि रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता विजय जोलीले भनेका थिए, ‘नेपालमा गरिब जनतालाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य पारिएको छ, भारतलाई समेत सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने भएकोले तत्काल धर्म परिवर्तन रोक्न मैले नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु । धर्म परिवर्तन चिन्ता गर्नुपर्ने विषय भएको र त्यसले नेपाललाई समस्यामा पार्ने बताएपछि दुवै नेताले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको धर्म परिवर्तनले बढोत्तरी पाइरहेमा भारतलाई समेत खतरा आउन सक्ने भएकाले आफूहरू चुप लागेर बस्न सकिन्न ।’

आफूले चाहेको धर्म मान्ने अधिकार सबै नागरिकका लागि छुट भएको, तर करकाप र प्रलोभनबाट धर्म परिवर्तन गराउने प्रवृत्ति कदापि मान्य हुन सक्दैन ।
नेपालमा हिन्दूराज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने भाजपाको लाइन हो भनी सोधिएको प्रश्नमा जोलीले ‘नेपालमा के हुनुपर्छ भन्ने निर्णयकर्ता नेपाली जनता हुन्, भारत सधैँ त्यसको सम्मान गर्छ । तर, धर्म परिवर्तन गराउने बहानामा नेपालबाट दक्षिणतर्फ साम्प्रदायिक विद्रोहका लागि हुन सक्ने साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने’ आशय व्यक्त गरेका थिए ।

अहिले नेपाललाई सांस्कृतिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक रूपमा आक्रमण गर्ने तत्वहरू भारतबाट नभएर पश्चिमा दूतावास, नियोग र आईएनजीओमार्फत सल्बलाइरहेका छन् । नेपालमा रहेको वाम आन्दोलन समाप्त पार्नु, नेपाललाई एसिया प्यासिफिक पश्चिमा रणनीतिको आधार शिविरमा स्थापित गर्दै भारत र चिनियाँ भूराजनीतिक नियन्त्रण गर्नु, सनातन सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता भत्काउन धार्मिक मिसिनरीलाई सक्रिय पार्नु र साम्राज्यवादीहरूको नगदी निर्देशनमा नेपालका सत्तासीन नेता, प्रतिपक्षी नेतालाई असफल राज्य बनाउन क्षमताअनुसारको भूमिका दिनु अहिले उनीहरूले खेल्दै आएका छद्म खेलहरू हुन् । अहिले नेपालबाट एउटा जनयुद्धको बालसैन्य नामक भूत मन्साउन युरोपका केही अनुदारवादी तप्का र त्यसको प्रचार गर्न केही नामको पछाडि त्यान्द्रो झुन्ड्याउन असक्षम मिडियासमेत लागेका रहेछन् । नेपालबाट फर्केपछि त्यो देखेर ताजुप लागेर आयो ।

साथीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो यहाँबाट लगिएका अधिकतम आईएनजीओ वा अन्य मिसनरी नेपाली जनहितको लागि आएका होइनन् । त्यहाँका कमजोरी खोज्ने, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थापित आस्था ध्वस्त पार्ने र नेपालको आत्मसम्मानलाई पराधीन बनाउने यिनीहरूको रणनीति हो । जसमा लेनिन विष्टजस्ता अति महत्वाकाङ्क्षी पात्रलाई समातेर नेपाली नेताहरूको मौलिक स्वाभिमानलाई किनबेचको लागि बार्गेनिङ गर्ने वा बाध्य पार्ने उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य हो । त्यसमा लेनिन पनि काम नलाग्ने गरी दुरुपयोग हुनेछन् र उनलाई हिरो बनाएर साम्राज्यवादीको दैलोमा न्यायको भिख माग्न हिँडाउनेहरू, सस्तो प्रचार गरिदिनेहरू समाजबाट सर्पको काचुलीझैँ फ्याँकिने निश्चित छ । म त अझै भन्छु, ‘साथीहरू विदेशी अदालतले दिने न्याय भनेको फिरङ्गीले औपनिवेशिक कालमा अफ्रिकन वा भारतीयहरूलाई दिएको न्यायभन्दा फरक हुनेछैन । कृपया एक अबोध नेपालीलाई कुनै स्वार्थवश आईएनजीओको कुनै एक मिसनरीले उचाल्यो भन्दैमा ‘हा हा’मा ‘हो हो’ नमिलाउनुहोस् । हाम्रो देश निरीह बनाउन तल्लीन, हाम्रा नेता देशद्रोही बनाउन तल्लीन त्यही मिसनरीको रमिता हेरेर बस्ने संस्कारको साक्षी नबनौँ ।

यी मिसिनरीभन्दा दलदलमा फसेका भए पनि नेपाली नेता राष्ट्रवादी छन् । नेपाली नेता जनमुखी हुन नसके पनि हामीलाई दलालहरूको भन्दा हाम्रै नेताको माया लाग्नुपर्छ । विदेशीले न्याय दिन्छन् भनेर विदेशका गल्ली–गल्ली झुकेर हिँड्नुभन्दा लेनिनबाबु, जाऊ न्यायको लागि पशुपति, स्वयम्भू र मुक्तिनाथको माटोको टीका लगाएर गर्वसाथ मण्डेलामा अनशन बस, सकिन्छ हाम्रो धर्ती चिरेर बगेका तीन नदीले स्नान गरेर आफ्नो मागसहित आवाज सुनाऊ । तर, मेरो देशमा राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हस्तक्षेप गर भनेर फिरङ्गीसँग तिम्रो न्यायलाई नसाट ।’ उनलाई महान् सम्झेर हिँड्ने साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि प्रचलित संविधान, ऐन–कानुन वा नियमभन्दा पनि मौलिक परम्परा, स्थापित मान्यता र सामाजिक मर्यादासहित बाँचेको आत्मिक दृढता सतिसाल जस्तो अजम्बरी हुन्छ, आँधीबेरीहरूमा त्यो बेपत्ता हल्लिन्छ– ढली नै चाहिँ हाल्दैन  । ‘अब भने हस्तक्षेप गर्ने अवस्था हुन लाग्यो लौ युरोपियन वा कुनै काकाबाबु मेरो न्यायको लागि हस्तक्षेप गर…’ भन्ने कोकोहोलो साम्राज्यवादी मिसिनरी र तिनको तलुवा चाट्ने कथित मानवअधिकारवादीहरूमार्फत गर्नु–गराउनु मनासिव होइन । यस्ता प्रयास न्यायकै नाममा गरिएका भए पनि कदापि सुखद हुन सक्दैन । न्याय देशको हितबाट अलग्गियो भने हामी देशभक्त नेपाली रहने छैनौँ ।

लेनिन भाइ ! तिमीलाई त यिनीहरूले शरण दिनेछन् वा तिम्रो आफ्नोपन वा आत्माविश्वासको खरिद गरेबापत कही दिनको गर्जो टार्ने गरेर माग्यौ भने खर्च पनि देलान् । तर देश यस्तैयस्तै कारणबाट साम्राज्यवादीहरूको एसिया प्यासिफिक रणनीति केन्द्र बन्यो भने त्यसको मूल्य तिमीले दिन सकौला ? तिम्रो आफ्नै विवेकले सोच। बाहिरियाहरूको निर्णयको अभिभारा नबोक ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको बन्धन हो जुन चुँडाल्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । जसलाई धेरै सूत्रहरूले जेलेको हुन्छ । राष्ट्रियता पनि तिनै सूत्रहरूको जेलो हो । जसलाई वैधानिक संस्थाले नेतृत्व दिएको हुन्छ । हामी त्यसलाई राज्य वा देश भन्दछौँ । हामी मधेससँग जोडिने एउटा सूत्र हो धार्मिक सूत्र, हिन्दूधर्मसँग जोडिनुको कारणले हामी पहाड र तराई जोडिएका छौँ । त्यो कमजोर त्यान्द्रो होइन, तर साम्राज्यवादी त्यो सूत्र चँुडाल्न चाहन्छन् । त्यो राजनीतिक कारणले मात्रै चँुडिन मुस्किल हुन्छ । तर पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि उनीहरूले हाम्रो हितमा धावा बोल्न किञ्चित अफसोच मान्दैनन् ।

भाषिक रूपमा हामी फरक छौँ, तर धर्मको आधार एउटै भएकोले देश अझैसम्म एकताबद्ध छ । भारतले पनि नेपाल हिन्दूसापेक्ष चाहनुको कारणले अलग देशको अस्तित्वलाई मजाले समर्थन गरेको हो । तर, पश्चिमाहरूको नेपालमा यसरी नै सांस्कृतिक अतिक्रमण भै रह्यो भने छिमेकीले रामरमिता हेरेर बसिरहला भन्न सकिन्न । नेपालमा हुने राम्रा नराम्रा कुराहरूको असर भारतमा परिहाल्छ । यी यावत् कुरामा नेपालले पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो परराष्ट्र कूटनीति कायम राख्नुपर्छ । सांस्कृतिक जुडावलाई मजबुद बनाउँदै लग्नुपर्छ र विपत्मा छिमेकीसँग सल्लाह पनि लिनुपर्छ । सरकारले यी कुराहरूलाई विशेष कूटनीतिबाट हाल गर्दै जाला भनेर कामना गरौँ । कूटनीतिक संयोजनको अर्थ आत्मसमर्पण कदापि होइन  ।

तिमीले समेत बुझेका हौला भाइ ! पश्चिमा हस्तक्षेप अहिले नेपालमा बढेर गएको छ । ती कुराहरू बहसमा ल्याइएका छैनन्, तर विभिन्न बहानामा देशलाई विदेशीहरूले प्रयोगशाला बनाउने गरेर हस्तक्षेप भएका छन् । द्वन्द्वकाल, शान्तिप्रक्रिया तथा संविधानलेखनको सङ्क्रमणकालमा उनीहरूले नेपाललाई एउटा प्रयोगशाला बनाए, हाम्रो मुलुकलाई आ–आफ्नो ‘भिजन’ मा ढाल्न खोजे । मुख्य गल्ती शुरु भयो इयान मार्टिन नेतृत्वको युनाइटेड नेसन्स मिसन टु नेपाल (अनमिन)को कार्यकालबाट । राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई बुझाइने अनमिनका आधिकारिक प्रतिवेदनहरूमार्फत नेपाल राज्यप्रतिको सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई बङ्ग्याइयो र त्यही बहानामा क्रिश्चियन धार्मिक मिसनरी नेपाल भित्र्याउने काम केहीबाट भयो ।

अनमिनको कार्यकाल त २०६७ सालमा सकियो, तर यसका असरहरू पछिसम्म रहिरहे । पछिल्लो समयमा अनेक बहानाबाजीसहित स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन विभिन्न बहुराष्ट्रिय र ‘बाइल्याटरल’ निकायहरू लागे, त्यसलाई पनि अनमिनकै ‘देन’ भन्न सकिन्छ । तर, आजको दिन ‘अनमिन प्रवृत्ति’ सालाखाला निर्मुल भएको छ । जागरुक नागरिक तहबाट आन्दोलन शुरु गरिएको छ । केही ‘लेनिन’हरू विदेशमा देश खतम छ भन्दै राजनीतिक शरणको आधारभूमि तयार गर्न लागे पनि चेतनाको तहमा देशको राष्ट्रियता गर्जिने अवस्थामा पुग्दै छ ।

पूर्वाग्रह नराखी सहयोग गर्न चाहने पश्चिमा मित्रहरूमा चिन्ता र बहिष्कृत भएको भावना जगाएको छ भने त्यो राम्रो होइन । ‘लेनिन’जस्ता केहीले न्यायको निहुँ देशको कुप्रचार गर्ने, पर्यटन विकासमा अविश्वास पैदा गर्ने, पार्टीका भ्रष्ट नेतालाई आफ्नै जनताले कारबाही गर्छन् भन्ने स्वाभिमानी जनभावनाविपरीत देशको अन्तर्राष्ट्रिय बद्नाम, नेताहरूको बद्नाम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने धम्की कदापि राष्ट्रियता सापेक्ष हुँदैन । त्यसले साम्राज्यवादीलाई हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नो आत्मसम्मान सुम्पन बाध्य पार्ने थप मसला दिन्छ । अझ त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्दै हिँड्ने हाम्रा साथीहरू ! दोहोरो चरित्र नराख्नुस् है, राष्ट्रियता र स्वाभिमानप्रति थोरै पनि तपाईंहरूको आत्माविश्वास छ भने । नेपालको बृहत्तर हित, देशलाई चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता तथा पर्यटनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्मको चाहना राख्नेले यस्तो आत्मघाती ‘ट्रेन्ड’लाई तुरुन्तै रोक्नुपर्दछ ।

कसरी र कहिलेदेखि भइरहेछ नेपालमाथि अतिक्रमण :

१९५४ को दशकमा ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’लाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेर मिसिनरी कार्यक्रम सञ्चालन र क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न खुला गरिनु धर्मको नाममा विदेशी हस्तक्षेपको औपचारिक तथा वैधानिक निमन्त्रणा थियो । मिसनले ‘नेपालका मानिसहरूको सेवा गर, खासगरी ती व्यक्ति जो गरिबीमा बाँचेका छन्, उनीहरूलाई यशु मसिहको प्रेम र शिक्षामा प्रेरित गर’ भन्ने नाराका साथ नेपालका पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गादेखि पश्चिमी पहाडी जिल्ला पाल्पासम्म विभिन्न स्थानमा अस्पतालसमेत खोलेर धर्म प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ । अझ रोचक तथ्य के छ भने ’यूएमएन’ मिसनरीलाई नेपालमा स्थापना गर्न अनुमति दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको थियो । पटक–पटकको प्रयासपछि सन् १९४५ को १० वर्षपछि सन् १९५५ मा मात्र नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य भयो । यो उदाहरणबाट भन्न सकिन्छ कि कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमेत स्वतन्त्र निकायको रूपमा नभई केही शक्तिराष्ट्रको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेको छ भनेर भन्ने ठाउँहरू छन् ।

लेनिन भाइ, तिमीले बुझेका छौ कि छैनौ, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा भाषा, धर्म र संस्कृतिमाथि विभेद नल्याई साम्राज्यवादीको आफ्नो मिसन पूरा हुँदैन । यसरी धर्मको विषयलाई लिएर विभिन्न चरणमा नेपालको राज्य–सत्तालाई प्रभावित गरेको पाइन्छ । जब धर्ममा मान्छे लठ्ठ हुन्छ त्यसमाथि आफ्नो स्वार्थ लाद्न सजिलो हुन्छ भन्ने महान् चिन्तक माक्र्सले धर्मलाई अफिमको संज्ञा त्यसै दिएका थिएनन् । नेपालमाथि पनि धर्ममा हस्तक्षेप गरेर मात्र आफूलाई फाइदा पुग्ने पश्चिमाहरूको बुझाइ रहेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो बहुभाषिक जनसमुदाय तथा बहुआयामिक संस्कृति भएको देशमा पश्चिमा संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई लगातार मास्ने काम भइरहेको छ । के यसबारे युरोपियन युनियनमा विरोध गऱ्यौ वा रिफुजी प्रमाणीकरणको लागि प्रचण्डको विरोध गरेबापत सरकार वा उनको धम्कीरूपी प्रमाण कुरेर बसेका छौ ? तिम्रा गतिविधिले शङ्का गर्ने प्रसस्त ठाउँ दिएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा पनि तिमीलाई थाहा होला– केही वर्षदेखि राजनीति, धर्म र त्यसपछि कृषिमा समेत साम्राज्यवादीहरूका मालिक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आक्रमण तीव्र पारेका छन् । विश्व बैंकको ७० को दशकका परम्परागत कृषिमा परिवर्तन ल्याउने बहानामा उनीहरू नेपाल पसे, तर त्यसले कृषिमा झनै परनिर्भरता बढाएको कुरा हामीले सम्झन छाडेका छौँ । जब विश्व बैंकले किसानलाई आधुनिक बिउबिजनसँगै मल उपलब्ध गरायो । त्यसपछि केही समय राम्रो उत्पादन दियो, यसरी राम्रो उत्पादन देखेर किसानले बिउबिजनको भण्डारण त्यागेर उनीहरूसँग बिउ किन्न थाले । अहिले नेपालमा जुम्लिमार्सी धानबाहेक कुनै पनि परम्परागत बिउबिजन पाउन मुस्किल छ । विदेशबाट आयातीय उन्नत जातको भनिएको बिउका कारण आज नेपालका किसानले लगाएको मकैमा दाना लाग्दैन भने धान नुहिँदैन । विश्व बैंकले सन् २०१६ मा तयार गरेको रिपोर्टमा सन् १९८५ मा कृषि उत्पादनमा ५ नम्बरमा रहेको नेपाल देश सन् २०१० मा आइपुग्दा १०औँ स्थानमा झरेको छ । साम्राज्यवादीका कारण हामी क्रमशः कृषिमा समेत परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौँ । नेपालको अर्गानिक भोजन अहिले उनीहरूकै कारण सङ्कटमा परेको छ ।

आन्तरिक व्यवस्था बलियो नहुन्जेल र शासकमा राष्ट्रियताको भावना नहुन्जेलसम्म विदेशी सङ्घ–सङ्गठनहरूले सबैतिर हस्तक्षेप गर्दछन् भन्ने उदाहरण हो यो । उनीहरूको पहिलो आक्रमण सांस्कृतिक आक्रमण हो । किनकि उनीहरूलाई त्यो देशको संस्कृति ध्वस्त बनाएपछि देश सक्न सजिलो हुने कुरा थाहा छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ भाइ ! हामीसँग अर्को उदाहरण पनि छ हस्तक्षेपको । पश्चिमा मिसिनरीहरूको चार वर्षको गोप्य अनुसन्धानपछि सन् १८६० मा भारतमा रहेका क्रिश्चियन धर्मगुरुहरूले मद्रासमा सम्मेलन गरेर पादरी एलेक्जेन्डर डफको भनाइ लागू गर्दै जातजातिबाट मात्र धर्म फैलाउन सजिलो पर्ने निचोड निकाल्दै विभिन्न जातको वर्गीकरण गरेका थिए । त्यसैअनुरूप नेपालमा पनि जातजातिको वर्गीकरणको माध्यमबाट नै धर्ममा हस्तक्षेप भएका उदाहरणहरू पाइन्छन् । अहिलेको संविधानमा जातीय सङ्घीयताको बिउ त्यसै छिराइएको थिएन । जुन पश्चिमा पहलबाट छिराइएको हो । अहिले तिमी जोसँग न्यायको भिख माग्न आएका छौ र प्रचण्डको विरुद्ध जुन आरोपपत्र लेखेर मुद्दा भनेर प्रचार गराउँदै छौ त्यो गलत हो वा होइन बहस हुँदै गर्ला, तर त्यही आधारलाई टेकेर भोलि साम्राज्यवादीहरूले हाम्रा नेताहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे भने त्यसको भागीदार तिमी हुनुपर्नेछ । त्यस्तो राष्ट्रिय अस्मितासँग सम्बन्धित अक्षम्य अपराध अन्जानमा भयो भनेर इतिहासले अहिलेसम्म कसैलाई माफी दिएको छैन र तिमीलाई पनि दिनेछैन ।

तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशीले थोपरेका निहित स्वार्थको बिउ भोलि प्यालेस्टाइन, युगान्डा, लिबियामा झैँ नेपालमा नफैलियोस् । तिमीलाई थाहै होला, ती देशहरूमा अशान्ति आफैँ उत्पत्ति भएको होइन, त्यहाँका शासकले विदेशीको इसारामा नागरिकविरुद्ध विदेशीकै इच्छाअनुसार काम गर्दै गएर अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । ती समस्या तिमीले न्याय माग्ने देशले दिएका उपहार थिए भन्दा तिमीलाई दुःख लाग्ला । तर, सत्य त्यही थियो र हो ।

त्यसैले अर्धउपनिवेशबाट मुक्त राष्ट्र निर्माणको नाराको कारण वामगठबन्धनलाई जनताले सरकारमा पुऱ्याए, तर वाचा पूरा गर्ने सवालमा उनीहरूले विभिन्न किसिमले दुःख दिएका छन् । सरकारले काम गर्न नसक्नुको पछाडिको प्रमुख कारण घेराबन्दी वा बाह्य हस्तक्षेप हो भन्ने आमनागरिकको बुझाइमा सत्यता छ । त्यसैले हामीले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने जुनसुुकै तत्वलाई पनि परास्त गर्नुपर्छ र त्यस्ता तत्वलाई निषेध गर्नुपर्छ । बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्तो दिएर राष्ट्रियतामा आघात पार्ने तिम्रो मनसाय हो भने कृपया त्यो छोड लेनिन भाइ । तिमीले सहेको अन्यायभन्दा ठूलो हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियतामा हस्तक्षेप गर्ने बहाना खोजिरहेका फिरङ्गीहरूसामु स्वाभिमानी हातले लेनिन नामबाट न्याय माग्दा मलाई त कताकता असजिलो लागेको छ ।

संसारमा कुनै कुरा पनि निरपेक्ष हुँदैन । नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मक पक्ष लुकेको हुन्छ । तिम्रो न्यायको कुरा मनमा खेल्दै गर्दा मैले हाम्रा नेताको जनवरीतिरको त्यो गर्जना पनि सम्झेको छु भाइ । गत जनवरीमा स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठक (माघ ७–११) मा सहभागी भइरहेका बेला नेपाली र विदेशी कूटनीतिज्ञलगायतको अगाडि प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘के नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनु राम्रो होइन ? अनावश्यक रूपमा विदेशी दूतावासहरूले गठजोड र गुटबन्दी गर्न जरुरी छैन । हिजो लडाइँ थियो । मारामार थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौँ । लडाकु व्यवस्थापन गऱ्यौँ । हतियार व्यवस्थापन गऱ्यौँ । शान्तिप्रक्रियामा विदेशी मित्रहरूले सहयोग पो गर्नुपर्छ । कतै द्वन्द्व व्यवस्थापन होला भन्ने चिन्ता हो कि के हो ?’ देशको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको यो भावनाले तिमीलाई सुखानुभूति हुन्छ की हुँदैन खै ! हो उनीहरूबाट विगतमा शान्तिप्रक्रिया अघि र पछि पनि अक्षम्य गल्तीहरू नभएका होइनन् । ती गल्तीहरू सच्याउने वा सच्याउन लगाउने मूख्य श्रोत नेपाली नै हुन् र हुनुपर्छ । त्यसको समाधान बाहिर खोज्नु भूल हुनेछ । मूख्य शक्तिको श्रोत जनता हो, समृद्धि र विकासको श्रोत वा भनौँ जागरण वा दबाबको श्रोत पनि जनता नै हो, जसको लागि नागरिक अभियानहरू शुरु हुँदै छन् ।

बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, त्यो बेला शक्तिराष्ट्रका राजदूतहरूलाई नसोधिकनै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने तर आयोगका पदाधिकारीलाई बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थिएन । डाबोस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीसँग पश्चिमा राजदूतहरू रिसाउनुको कारण त्यही थियो । यो कुरा सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानसँग जोडिएर आएको मुद्दा हो । अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका र राष्ट्रसङ्घको यो मोर्चाबन्दी नेपालको मानवअधिकारप्रति चिन्तित भएर बनेको होइन । उनीहरूको निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने चाहनामा रुकावट आएकोले वामसरकारसँग आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल अब राजनीतिक रूपमा स्थिर भयो, शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न भयो, आर्थिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भयो । त्यो पीर हो उनीहरूको ।

एउटा देशसँग मित्रताको नाटकमा अर्को देशलाई घेराबन्दी गर्ने पश्चिमी गतिविधिको जालो अत्यन्त खतरनाक छ । त्यसलाई नच्यातेसम्म देशको विकास, राष्ट्रियताको जगेर्ना र मौलिक सांस्कृतिक परिष्कार सम्भव छैन । यसबारे बुझ्न भर्खरै प्रकासित युवराज सरको ‘साउथ एसिया चाइना जिओइकोनोमिक्स’ किनेर पढ्दा बुझ्न धेरै मद्दत पुग्छ ।

प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाबाट लेखिएको नयाँ पुस्तक ‘साउथ एसिया चाइना जिओइकोनोमिक्स’मा केही एनजीओ र आईएनजीओहरूले कुन प्रकारले देशको अस्थिरता र ध्वंसलाई झन् मलजल गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि चर्चा गरिएको छ । सेवा र सहयोगको नाममा कसरी पश्चिमाहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दै नेपाली समाज, संस्कृति र विकासलाई झन् जीर्ण बनाउँदै छन् भन्ने देखाउँदै विकासको नारामा विनाशको प्रवद्र्धन उनीहरूको ध्येय भएको तर्कलाई तथ्यसहित प्रमाणित गरेका छन् ।

अन्तिम कुरा, संसारका कुनै पनि आन्दोलन वा क्रान्ति चिनी जोखेजस्तो सरल आँकलनमा बस्दैन । उथलपुथल हुन्छ, सहादत हुन्छ र बाँचेकाले नेतृत्व गरिरहन्छन् । धेरै घरहरू उजाडिन्छन्, धेरै मान्छेहरू घायल हुन्छन् र बाँचेकाले मरेका लाई चिहानसम्म पुऱ्याउँछन् भने घायललाई अस्पताल । देश पहिलाजस्तो नरहन पनि सक्छ, टुक्रिन पनि सक्छ वा विशाल सङ्घमा गाभिन पनि सक्छ । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि धेरै सपूत गुमायो, घायल बनायो र बेघरबार तुल्यायो तर राजनैतिक नक्सा फेऱ्यो । कतिपयका व्यक्तिगत इच्छा शहीद भए होलान् त्यो बेला । २००७ सालको क्रान्तिले पनि त्यही अवस्था बेहोऱ्यो । भीमदत्त जस्ता अनेकौँ देशभक्त शहीद भए । क्रान्तिमा विज्ञान र हिसाबका सूत्र लागू हुँदैनन् भाई । यो त अचम्म निर्मम र भयानक हुन्छ । त्यो विश्लेषणको अर्को तर यथार्थ पाटो हो ।

भाइ ! तिम्रो शक्तिराष्ट्रका संवेदनशील निकायमार्फत् गरिएका हार–गुहारसँग मेरो सरोकार थिएन ! तर मलाई एक नेपालीको नाताले यति कुरा भन्न बाध्य भएँ । केही प्रश्नहरू मेरो सामुन्ने आइरहे । ‘तिमीमाथि भएको अन्यायको कुरो उपयुक्त ठाउँमा राखेका छौ त ? के यिनले हामीलाई न्याय दिन्छन् ? हाम्रा नेता भ्रष्ट नै भएछन् रे ! के नेपालको माया हाम्रा नेताले भन्दा यिनले गर्लान् ? के यिनले भियतनाम, कोरिया, जापान, निकारागुवा, भेनेजुवेला, क्युवा, कोरिया, आफ्रिका, भारतलगायत देशलाई न्याय दिए ? अनि तिमीले न्याय पाउला ? मेरो सन्देह त्योसँग मात्र हो । अहँ ! तिम्रो यो अभियानको तरिकाबाट न्याय पाउने कुरामा मलाइ त विश्वास छैन, खासमा तिमीलाई पनि विश्वास छैन होला किनकि तिमीले पनि औपनिवेशिक कालमा उत्पीडित देशहरूको नियति पढेका छौ जस्तो लाग्छ । अहिले पनि उनीहरूको न्याय प्रणाली कसको हितमा जम्दछ त्यसबारे तिमी अबुझ छैनौ होला जस्तो लाग्छ ।

दुई छाक रोटीको लागि अर्को तरिकाले मेहनत गर्न सकिन्छ ! राजनैतिक शरणकै लागि भए भन्नु केही छैन ! मेरो भनाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर तुल्याउने गरेर, नेतृत्वलाई विश्व समुदायमा अविश्वास हुनेगरी खुइल्याएर र देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अनावश्यक हस्तक्षेपको निम्तो दिएर मातृभूमिप्रति न्याय नहोला कि भन्ने मात्र मेरो जिकीर हो । तिमीजस्ता द्वन्द्वपीडितहरूले देशभित्रैको राजनीतिक वृत्त, नागरिक समुदाय र सम्बन्धित निकायलाई सङ्गठित दबाब दिएर न्याय खोज्ने मार्ग फलदायी देखिन्छ । हाम्रा कमजोरी शक्तिराष्ट्रका मालिकहरूलाई सुनाउँदा हाम्रो छवि कदापि सुकिलो हुने छैन । झन् अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रचारबाजीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, लगानी क्षेत्र र राष्ट्रिय अस्मितामाथि कालो धब्बा लाग्न सक्छ । लेनिन भाइ, तिम्रो न्यायको लडाइँमा सहमत भए पनि मेरो विमति तिम्रो तरिकाप्रति हो । तिम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित !