■ विनोद नेपाल

मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशक पूरा भयो । यसबीच संविधान जारी भयो, नयाँ संरचनाअनुसार राज्यका तीनै तहका लागि निर्वाचन भई सरकारहरू क्रियाशील भएको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, नेपाली जनताले जे अपेक्षा राखेका थिए, जसरी सोचेका थिए त्यो अपेक्षा र सोचअनुरूप कामहरू भएको नदेखेपछि नेपाली जनता राजनीतिक नेतृत्व र सरकारप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन् । यसको प्रमाण पछिल्लो समय राष्ट्रको लागि, मातृभूमिको लागि सङ्गठित हुने र विभिन्न माग र नारासहित प्रदर्शन हुन थाल्नुलाई लिन सकिन्छ । यसैमध्येको एक गत जेठ ४ गते घोषणा भएको ‘मातृभूमिको लागि नेपाली’ हो । विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न केही अनुभवी र परिचित तथा केही नौला लाग्ने व्यक्तिको अग्रसरतामा थालिएको यो अभियान यतिखेर चर्चामा छ ।

पछिल्ला दुईवटा आन्दोलनको मात्रै कुरा गर्दा पनि ०४६ को जनआन्दोलन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना र राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउन लक्षित थियो । सो आन्दोलनले उक्त उपलब्धि हासिल गऱ्यो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका तथा राजामा निहित अधिकारको कटौती गरी राज्यको कार्यकारीको रूपमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थासहितको प्रणाली मुलुकले अपनायो । तर, एकातिर राजनीतिक अनुशासनको अभाव र अर्कोतिर प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलाप अनि परिवर्तनविरोधीहरूको षड्यन्त्रका कारण विभिन्न किसिमका अवरोध आए । खुला र उदार प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रमा केही राम्रा काम थालिए पनि राजनीतिक अस्थिरता र विवादका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा आशातीत प्रगति र सुधार हुन नसक्दा जनमानसमा असन्तोष बढ्यो ।

यसैको फाइदा लिँदै विद्रोही शक्तिले आफूलाई जनताबीच पुऱ्यायो । आस र त्रासको बलमा विपन्न जनताको ठूलो तप्कालाई आफ्नो पक्षमा ल्यायो । ठूलो हत्या, हिंसा र नरसंहार भयो । यसैबीच नारायणहीटी राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनाइएका ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफँैले लिने दुस्साहस गरे । सबैतिर त्रासको स्थिति सिर्जना भएपछि वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास भयो । राजाबाट सत्ता हत्याइएपछि असन्तुष्ट बनेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र विद्रोही माओवादीबीच १२बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिपछि ०६२/६३ मा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने स्थितिमा पुऱ्यायो जसले राजतन्त्रलाई इतिहासमा सीमित गराइदियो ।

आन्दोलनको समयमा उठ्दै नउठेको सङ्घीयताको कुरा उठ्यो, धर्मनिरपेक्षता, जातीय राज्यदेखि अरू थुप्रै यस्ता कुरा एकाएक उठे जुन आन्दोलनका समय उठेका थिएनन् । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ एकातिर थियो भने विदेशी तत्वको प्रलोभन अर्काेतर्फ थियो ।

०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि ०६५ जेठ १५ मा बसेको संसद्को बैठकले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्रलाई सदाका लागि फालिदिएपछि मुलुक नयाँ परिवेशमा प्रवेश गऱ्यो । यही सङ्क्रमणको समयमा स्वार्थ–समूहका चलखेल बढे, बाह्य तत्वहरूका गतिविधि बढे । आन्दोलनको समयमा उठ्दै नउठेको सङ्घीयताको कुरा उठ्यो, धर्मनिरपेक्षता, जातीय राज्यदेखि अरू थुप्रै यस्ता कुरा एकाएक उठे जुन आन्दोलनका समय उठेका थिएनन् । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ एकातिर थियो भने विदेशी तत्वको प्रलोभन अर्काेतर्फ थियो ।

अझ सबैभन्दा ठूलो कुरा त राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी सोच र अकर्मण्यताका कारण पनि असान्दर्भिक र अप्रासङ्गिक विषयले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाए । चर्चा–परिचर्चाको विषय बने । बाह्य तत्वहरूको चलखेल र दीर्घकालीन रणनीति बुझ्न असमर्थ तथा अक्षम राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई काँधमा बोके र मुलुकलाई अस्थिरताबाट उम्कन नदिने, समृद्धितर्फ उक्लन नदिने र विवादकै निरन्तरता कायम राख्दै थप अन्योलतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रको मतियारी गर्न पुगे । जसको परिणाम हालसम्म पनि मुलुक अन्योलकै अवस्थामा छ । सही दिशातर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन । जनताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा उपेक्षित छन् । आमजनमानसमा चरम निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढेको छ ।

यस्तो स्थितिमा वर्तमान सरकारको गठन भएयता सरकारले चालेका कदम, लिइरहेका निर्णय र यसले लिन खोजेको दिशालाई हेर्दा आमजनता अझ सशङ्कित हुन थालेका छन् । एकातिर नागरिक हकअधिकार र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र अर्कोतिर लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्नेजस्ता कार्यले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । जनतामा आक्रोश बढेको छ । सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रबुद्ध वर्गको तीव्र असन्तुष्टि छ र सरकारका प्रति सबैतिरबाट आक्रमण हुन थालेको छ । शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, राजामहाराजाको शैली र ठाँट देखाउन खोज्ने, अनावश्यक हुँदाहुँदै पनि विदेशीको इसारामा आफैँले ल्याएको सङ्घीयताको भावनाविपरीतका कार्यहरू गर्ने आदि कारण सरकारप्रति आक्रोश बढेको हो ।

यही परिवेशमा विभिन्न दलसँग आबद्ध हुँदै आएका भए पनि समय र परिस्थितिले मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्ने नागरिक दायित्वले प्रेरित कतिपयलाई मातृभूमिप्रतिको दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवार ढङ्गमा प्रस्तुत हुन घचघच्याएको छ । यसै सन्दर्भमा मुलुक र मुलुकवासीको हितप्रति चिन्तित एवम् राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता तथा मुलुकको परम्परा, संस्कृति, जाति तथा भाषाप्रति स्नेह गर्ने नागरिकको एउटा तप्का सङ्गठित भई सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने अभियानमा जुटेको छ । हाम्रो मौलिकता, हिन्दूधर्म र हिन्दुत्व एवम् विभिन्न भाषाभाषी र धर्म तथा सम्प्रदायबीचको एकता, मेलमिलाप र सहिष्णुताप्रति असहिष्णु बन्दै नेपाली जनताबीच विभाजन ल्याउने, नेपालको अस्थिरतामा रमाउने तत्वहरूलाई बलियो जवाफ दिने र प्रलोभनमा परी मुलुकलाई विदेशीको सामु सुम्पने नियतका साथ राजनीतिको अभिनय गरिरहेका नेताहरूका विरुद्ध एक भएर उभिने प्रयास यो समूहले गरेको छ ।

अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानुपर्नेमा सङ्घीयताको नाममा विभाजन गरी छोटेराजाहरू जन्माउने र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने चरित्र नेताहरूमा देखियो । यसले सङ्घीयता नेपालीलाई विभाजित गर्ने मनसायले मात्र थोपरिएको हो भन्ने प्रस्टै हुन्छ भने नेपालका नेताहरू राष्ट्रिय एकताका आधार ध्वस्त पारेर नेपाल र नेपालीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रका मतियार मात्र हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । एकातर्फ प्रदेशहरूका नाम र राजधानीको घोषणा गर्नसमेत नसक्ने अर्कातिर जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरूको शैलीले नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तो अन्योलको स्थितिमा सरकारले पछिल्लो समय जे–जस्ता कदम चालेको छ र आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको छ त्यसलाई हेर्दा पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता विषय नेपालको सन्दर्भ र परिवेशभन्दा पनि बाह्य तत्वको प्रभावमा स्वीकार गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

मातृभूमिप्रतिको दायित्वबोध भएका सचेत नागरिकले मातृभूमिको गौरवगाथा र गौरवमय इतिहास एवम् नेपाल र नेपालीको पहिचान तथा मौलिकताविपरीत नेपाली जनतालाई लडाएर रमिता हेर्न चाहने तत्वहरूका विरुद्ध औँला ठड्याउने र आवश्यक परेमा देशभित्र र बाहिर रहेर तिनको पक्षपोषण गर्नेहरूमाथि जाइलाग्ने ढङ्गमा एक हुनु जरुरी छ ।

वर्तमान सरकार समृद्धिको डङ्का त पिटिरहेको छ, तर उसले त्यस दिशामा कुनै उचित कदम चालेको छैन । ठूलाबडाको सुविधामा केन्द्रित वर्तमान सरकारले जनजीविकालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने खालका कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । जननिर्वाचित सरकार स्वयम् सत्ता कब्जाको नियतले आश्चर्यजनक एवम् अस्वाभाविक कदम चालिरहेको छ । आफैँले ल्याएको संविधानविपरीत नागरिकका अधिकार सङ्कुचन गर्ने, संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता खोस्ने र प्रेस तथा मानवअधिकार जगत्लाई समेत नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन उद्यत् छ ।

यसर्थ सचेत नागरिकले वर्तमान सरकारका यस्ता गतिविधिविरुद्ध आफूलाई अगाडि ल्याउनु जरुरी छ भने मातृभूमिप्रतिको दायित्वबोध भएका, मातृभूमिको गौरवगाथा र गौरवमय इतिहास एवम् नेपाल र नेपालीको पहिचान तथा मौलिकताविपरीत नेपाली जनतालाई लडाएर रमिता हेर्न चाहने तत्वहरूका विरुद्ध औँला ठड्याउने र आवश्यक परेमा देशभित्र र बाहिर रहेर तिनको पक्षपोषण गर्नेहरूमाथि जाइलाग्ने ढङ्गमा एक हुनु जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक विचार र सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर नेपाली हुनु जरुरी छ । नेपाली भएपछि मात्र हामी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, मधेसी, पहाडी वा हिन्दू, मुस्लिम, इसाई वा अन्य धर्मावलम्बी हुने भएकाले सर्वप्रथम नेपाली भई नेपाली मन र नेपाली भावनाका साथ नेपाल र नेपालीका स्वाभिमानविरुद्ध हुने र भइरहेका षड्यन्त्रविरुद्ध एक हुनु जरुरी छ । यसो हुन सकेमा मात्र पुर्खाले जोगाएको स्वाभिमान तथा नेपाल र नेपालीको पहिचान कायम राख्न सम्भव हुनेछ ।