सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले आयोगको स्वायत्ततामा कुनै असर नपुऱ्याउने बताएका छन् ।

समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकारले ल्याएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलगायतले विरोध गरिरहेको हुँदा कुनै असर नपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको साङ्गठनिक र आर्थिक स्वायत्तता कमजोर बनाउने सरकार र संसद्को उद्देश्य स्पष्ट पार्दै सभापति पोखरेलले भने, ‘संविधानमा जे भाषा छ, त्यही राखेर जान उपयुक्त हुन्छ, आर्थिक र साङ्गठनिक स्वायत्तता नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन, संसद्मा विवाद भए पनि कानून निर्माणमा खास विवाद भएको छैन ।’

विधेयकमा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरिने जानकारी दिँदै उनले कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई पनि राखेर गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास गरिरहेका र सो विधेयकमा दफावार छलफलका गरेर मात्र निश्कर्ष आउने बताए ।

अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाअनुसार नै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘मुद्दा अभियोजनको अधिकार संसारभर महान्याधिवक्तामै हुन्छ ।’