सांसदको काम विधि बनाउने कि विकास गर्ने ?

सांसदको काम विधि बनाउने कि विकास गर्ने ?


मुलुकले सङ्घीय राज्यप्रणाली अङ्गाल्नुअघि अर्थात् ०५४ मा तत्कालीन सरकारले सांसदहरूलाई खुसी तुल्याउने उद्देश्यले ‘सांसद विकास कोष’को नाममा प्रत्येक सांसदलाई निश्चित रकम प्रदान गर्ने प्रचलन शुरु गऱ्यो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास–निर्माणका काम गर्ने नाममा सांसदलाई सोझै रकम बाँड्ने कार्यको सचेत तप्काले त्यतिबेलै विरोध जनाए पनि विरोधको कुनै जोड चलेन । तार्किक विरोधका बाबजुद त्यसरी सांसदलाई रकम बाँड्ने कार्यले परम्पराकै रूप लियो । उक्त प्रथा बन्द गर्नेतिर लाग्नुको साटो सकभर सरकारलाई दबाब दिएर रकम बढाउने प्रवृत्ति तमाम सांसदहरूमा हुर्किएको देखियो ।

आफू जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले विकास–निर्माणका काम गरेर जनतासँग जोडिनु, उनीहरूलाई प्रभावित तुल्याउनु आफ्नो कर्तव्य नै रहेको तर्क सांसदहरूले दिँदै आए । उक्त शीर्षकमा बाँडिएका रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको यथार्थ छताछुल्ल हुँदै आए पनि सांसदको मूल दायित्व विधि निर्माण गर्ने हो न कि विकास–निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने भन्ने मान्यता बोध गरेर सांसदलाई मनपरी रकम खर्च गर्न नदिने थिति बसाउनेतर्फ न जनताले जागरुकता देखाए न त राज्यले नै सोच बनायो । फलतः आज मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भई विकास–निर्माणको दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसक्दा पनि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को नाममा सांसदले रकम मुठ्याउने अवस्था कायम छ । आश्चर्यपूर्ण त यो छ कि ०५४ देखि प्रतिसांसद पाँच लाख रुपैयाँबाट बाँड्न शुरु गरिएको रकम हाल तीन करोड पुगिसकेको छ भने यो प्रचलन आवश्यक नरहेको महसुस गर्नुको साटो सांसदहरू रकम बढाएर दश करोड पु¥याइनुपर्ने माग गर्दै छन् ।

नेपालको संविधानले सांसदको भूमिका वा कर्तव्य कानुन बनाउने, कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा सरकारलाई झकझक्याउने, सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गरे–नगरेको हेरेर उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन मार्गनिर्देश गर्ने, जनतालाई राज्यका सेवाहरू छिटोछरितो उपलब्ध गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने, स्थानीय तहको काममा समन्वय गर्ने, देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, रोजगारीलगायत क्षेत्रका यावत् समस्या पहिचान गरेर आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने भनी निर्धारण गरिदिएको छ । राज्यकोषबाट करोडका करोड लिएर बाटो, कुलो, कल–कारखाना खोल्न जानु भनी सांसदलाई संविधानले सङ्केतसम्म गरेको छैन । यस अर्थमा विकास–निर्माणको नाममा सांसदलाई रकम दिने र लिने कार्य असंवैधानिक हो । तर, विधान बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरू नै यसरी अवैधानिक कर्ममा लहसिएका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको लागि आगामी साता प्रस्तुत गरिने बजेट निर्माण कार्यमा यतिबेला अर्थ मन्त्रालय व्यस्त छ । बन्न लागेको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकास–निर्माणका नाममा आफूले बुझ्ने रकमलाई दश करोड तुल्याउन सांसदहरू लबिङ गरिरहेका छन् । रकम थप गरेर बजेट बनाउन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई उनीहरूले दबाबमूलक आग्रह गरेका प्रसङ्ग प्रकाशमा आएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य दलका सांसदहरू पनि विगतको गल्तीलाई सच्याउनेभन्दा रकम बढाएर हात पार्न नै उद्यत् देखिएका छन् । सचेत तप्काबाट विरोधमा आवाज उठ्न थालेकोले रकम वृद्धि गर्ने–गराउने चलखेल सांसदहरू त्यति खुलेर गर्न त सकिरहेका छैनन्, तर सत्तापक्षका हुन् या विपक्षी दलका– दश करोड हासिल गर्ने मामलामा सबै एकमत छन् । विकास–निर्माणको काम गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह नै रहेकोले यसरी रकम लिन नहुने भनी एक–दुई सांसदले संसद्मै बोलेको पनि सुनिएको त छ, तर त्यो आवाज सुनाउने र सुन्नेमै सीमित भएको छ ।

वास्तवमा सङ्घीय संरचनाअनुसार मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा यसरी सांसदमार्फत विकासका लागि पैसा छुट्याउन माग गर्नु भनेको संविधानलाई चुनौती दिन खोज्नु नै हो । मुलुकको विकासकै लागि राजनीति गरिएको हो भने आफ्नो हातबाट होइन संविधानतः तोकिएका राज्यका निकायहरूमार्फत विकास–निर्माणका काम हुनुपर्छ भन्ने चेत हरेक सांसदलाई हुनुपर्छ । अन्यथा, निर्वाचन खर्च उठाउने, कार्यकर्ता पोस्ने र अर्को निर्वाचनको तयारीकै निम्ति रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको भनी सांसदहरूमाथि लाग्दै आएको आरोपकै पुष्टि हुनेछ । आर्थिक रूपले तहसनहस अवस्थामा रहेको राज्यको कोषबाट सांसदको व्यक्तिगत तजबिजमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने यस दुष्प्रवृत्तिको अन्त्य अपरिहार्य छ ।