सीके राउतले जनमतसङ्ग्रहमार्फत नेपाल विभाजन गराउन अनेक चाल चलिरहेका बेला दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत पनि घोषणा नगरीकन देश विभाजनका निम्ति खतरनाक ढङ्गले क्रियाशील रहेको पाइएको छ । गत वर्ष राउत मुख्यमन्त्री बनेयता उनले लिएका हरेक निर्णयहरू प्रदेशबाट नेपाल मेट्ने र स्वतन्त्र देश बनाउने नियतबाट अभिप्रेरित रहेको देखिएको छ ।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै यिनले राष्ट्रिय पोसाक (दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी) लगाउन प्रतिबन्ध लगाएका थिए । संसद्भित्र मर्यादापालकहरूले समेत राष्ट्रिय पोसाक लगाउन नपाउने निर्णय राउतले गराएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वर्ष रामजानकी मन्दिरमा दर्शनका निम्ति आउनुहुँदा त्यहाँ आयोजित समारोहमा राउतले नेपालीमा सम्बोधन नगरेर हिन्दीमा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतलाई सम्पर्क गरी कम्तीमा विदेशी प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न आयोजित समारोहमा चाहिँ नेपालीमा सम्बोधन गरिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए । तर, राउतले नेपालीमा भाषण गर्न मानेनन्, उनले हिन्दीमा आफ्नो मन्तव्य दिएका थिए ।

मोदी भ्रमणका क्रममा स्वागतार्थ प्रयोग गरिएका राष्ट्रिय झन्डा पनि उनले जानाजान त्रुटिपूर्ण बनाएर देशको गम्भीर अपमान गरेका थिए । परापूर्वकालदेखि सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली रहँदै आएकोमा राउतले नेपाली विस्थापित गरेर हिन्दीलाई प्रदेशको आधिकारिक भाषा बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । यसरी नेपाल जनाउने कुनै पनि चिह्न प्रदेशमा नराख्न लालबाबु राउतले बडो सूक्ष्म ढङ्गले काम गर्दै आएका छन् ।

संविधानले केन्द्रको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले र प्रदेशसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती पनि यिनै राउतले दिइरहेका छन् । केही समयअघि मुस्लिम आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर विदेशबाट मदरसाको नाममा अथाह नगद भित्र्याउन राउतले बनाएको योजना व्यापक विरोधपछि स्थगित भएको छ । प्रदेशको आफ्नो बेग्लै प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न प्रहरी सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने राउतले अहिले आएर जिल्लाजिल्लमा छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रहने गरी कानुनको मस्यौदा अघिसारेका छन् ।

हरेक जिल्लामा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त प्रजिअ हुँदाहुँदै यसरी छुट्टै प्रजिअ राख्ने व्यवस्थाका निम्ति कसरत गरिनुले राउत छुट्टै देशको अभ्यासमा सरिक रहेको देखाएको छ । यसअघि दुई नम्बर प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरी आफ्नो प्रदेशका लागि कर्मचारी नियुक्त नगर्न भन्दै प्रदेश सेवा आयोग बनाएर आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्ने जानकारी दिएको थियो । प्रदेश सेवासम्बन्धी विधेयक पनि तर्जुमा भइसकेको छ ।

यसरी विभाजनमुखी कानुन निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री राउतका कानुनी सल्लाहकार दीपेन्द्र झाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, दीपेन्द्र झा अर्का पृथकतावादी सीके राउतका पनि अवैतनिक सल्लाहकार हुन् र सीकेसँग झाको लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको छ । पश्चिमा मुलुक र तिनका एजेन्सीहरूसँग निकट सम्पर्कमा रही काम गर्दै आएका दीपेन्द्र झाका क्रियाकलाप धेरै पहिलेदेखि नै सन्देहास्पद मानिन्थे । कानुन बनाएरै दुई नम्बर प्रदेशमा ‘नेपाल मेट्न’ झाको भूमिका अग्रणी रहेको छ ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमको सदस्यको रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका मोहम्मद लालबाबु राउत बाबुराम भट्टराईको समूहसँग मिसिएपछि समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री बनेका छन् । बाबुराम मिसिएलगत्तै उक्त पार्टीले जातीय एवम् क्षेत्रीय विभाजन ल्याउने योजना र कार्यक्रम अघि सारिसकेको छ । सरकारमा रहेर लालबाबु राउतले तथा बाहिर बसेर सीके राउतले जे गरिरहेका छन् त्यसले नेपालको विभाजन गर्ने खतरनाक सङ्केत दिइरहेको छ । यसप्रकारले पृथकतावादी क्रियाकलाप भइरहँदा पनि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्टको सरकार भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।