■ देवप्रकाश त्रिपाठी

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा नरेन्द्र मोदीको पुनरागमनले नेपाली राजनीतिमा कुन स्तरको प्रभाव पार्ला, यो आमजिज्ञासाको विषय बनेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाको नेतृत्व जसलाई भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको सरकार ‘खहरेझैँ उर्लिएको एक चरणको भेल’ मात्र भएको विश्वास थियो, मोदीको पुनरागमन उनीहरूको छटपटीको विषय बनेको छ ।

नेपालका काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट नेताहरूको पुरानो सम्बन्ध भारतको कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूसँग रहिआएको हो । भारतीय जनता पार्टी र त्यसका नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा महत्व दिएनन्, पाँच वर्षअघि नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउँदा पनि केवल एक कार्यकालका लागि मात्र भन्ने ठहरसहित उनलाई अलमल्याएर कार्यकाल कटाइदिने चाल नेपालका कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेस नेताहरूले चालेका थिए । संविधान निर्माण र घोषणा (२०७२)का क्रममा नेपालका अधिकांश नेताले नरेन्द्र मोदी तथा भाजपाका अन्य नेताहरूलाई भेटी आफूहरू नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा राख्ने पक्षमा रहेको बचनबद्धता प्रकट गर्थे र, नेपाल फर्किएपछि आफ्नै ‘वचन’ बिर्सन्थे ।

गिरिजाप्रसाददेखि माधवकुमार नेपालसम्मका सबै नेताहरूले भाजपाबाहेकलाई भारत ठाने र, सोहीअनुरूप व्यवहार गर्दै आएका हुन् । ०६२ मङ्सिरमा माओवादी र त्यसबेलाका संसद्वादी भनिने दलहरूबीच सम्झौता भएयता नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको सम्बन्ध भारतीय कर्मचारी तथा एजेन्सीहरूमा सीमित हुन पुगेको सन्दर्भ स्मरणीय छ । राजनीतिक स्तरमा राजनीतिक शैलीको सम्बन्ध कमजोर भएपछि नेपाली नेताहरूमाथि भारतीय प्रशासन हावी हुन थाल्यो जुन प्रशासन कुनै न कुनै रूपले कङ्ग्रेस (आई) बाट प्रभावित थियो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले चासो राख्दा उसले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने तथ्यका सबैभन्दा ठूला साक्षी काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टकै नेताहरू हुन् । आफूबाट विगतमा भएका धोखापूर्ण व्यवहारका कारण मोदीको पुनरागमनले उनीहरू आतङ्कित हुने स्थिति बनेको हो भन्न सकिन्छ । विगतमा कङ्ग्रेस (आई) र तिनले खडा गरेको संरचनासँग ‘सहकार्य’ गर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले भारतको ‘सामथ्र्य’ राम्रोसँग बुझेका छन्, यसकारणले पनि विद्यमान नेतृत्वलाई मोदीको पुनरोदयमा पीडा महसुस भएको हुन सक्छ ।

मोदीको उदयपछि भाजपा र उसको सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक स्तरमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेको र, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलगायतका नेताहरूबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक स्तरमा विकास गर्ने घोषणा पनि भएको हो । तर, नेपालपट्टि राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध विकास गर्ने उत्साह पैदा भएन । गैरराजनीतिक तहका सम्बन्धको ‘स्वाद’ ग्रहण गरेर रमाइरहेका ‘नेपाली’ नेताहरूले मोदीको सत्प्रयासलाई सम्मान गर्न र नेपालको हितमा उनको भावनालाई उपयोग गर्न खोजेनन् । सोनिया गान्धीहरूको इच्छा र इसारामा क्रियाशील हुने बानी परिसकेका नेताहरूले २०७२ मा संविधान जारी गर्ने क्रममा नरेन्द्र मोदीको चरम अपमान गरेकै हुन् । केही दिन पर्खिएर सबै नेपालीको भावना समेटिने संविधान निर्माण गर्न दिइएको सुझावलाई यहाँ ‘चरम हस्तक्षेप’का रूपमा प्रचार गरियो । मोदीको आशय हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नु हो भन्ने प्रचार गर्दै कथित महान् उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रात्मक संविधान रातारात जारी गरियो । नरेन्द्र मोदीले रामजानकी मन्दिर र लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने इच्छा दर्शाउँदा सुरक्षाको वहाना बनाएर उनको भ्रमणमा रोक लगाइयो ।

त्यति मात्र होइन, मोदीलाई रोक्नेहरूले बाह्रबुँदे सम्झौता र त्यसयताका घटनाक्रमहरूको ‘सुप्रिमो’ प्रणव मुखर्जीलाई रामजानकी मन्दिरमा पु¥याएर उनको भव्य अभिनन्दन गरी मोदीलाई थप चिढ्याउने काम पनि गरे । यसरी भाजपा र मोदीप्रति कठोर र अवाञ्छित व्यवहार गर्ने काम शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालदेखि कृष्ण सिटौलासम्मबाट भएको हो । पछिल्लोपटक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सामेल हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि अन्तिम अवस्थामा विपरीत निर्णय गरिदिएर केपी ओलीले समेत नरेन्द्र मोदीलाई धक्का दिएकै हुन् । यिनै कारणले नेपाली नेताहरू आफ्नै छायाबाट तर्सिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आफूबाट विगतमा भएका धोखापूर्ण व्यवहारका कारण मोदीको पुनरागमनले उनीहरू आतङ्कित हुने स्थिति बनेको हो भन्न सकिन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले चासो राख्दा उसले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने तथ्यका सबैभन्दा ठूला साक्षी काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टकै नेताहरू हुन् । विगतमा कङ्ग्रेस (आई) र तिनले खडा गरेको संरचनासँग ‘सहकार्य’ गर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले भारतको ‘सामथ्र्य’ राम्रोसँग बुझेका छन्, यसकारणले पनि विद्यमान नेतृत्वलाई मोदीको पुनरोदयमा पीडा महसुस भएको हुन सक्छ । नेहरू डक्ट्रिन के हो, उनले अवलम्बन गरेको र छोरी इन्दिरा हुँदै सोनियासम्मले निरन्तरता दिएको नेपालनीति के थियो, त्यो अध्ययनकोे एउटा बेग्लै विषय बन्न सक्छ । तथापि उनले अवलम्बन गरेको नीतिले नै नेपाल र भारतबीच अविश्वास तथा दूरी बढाएको तथ्य अस्वीकार गर्नुपर्ने छैन । नेहरू नीति नेपालको राष्ट्रिय हितमा भएको महसुस पनि नेपालमा गरिँदैन ।

छिमेकीहरूमध्ये नेपालप्रति बेग्लै प्रेम, सद्भाव, सम्मान र सहयोगको भाव राख्ने सङ्केत नरेन्द्र मोदीका अभिव्यक्ति र उनको ‘बडिल्याङ्ग्वेज’ले दिइरहेको थियो । नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा भारतको पुरानो सत्ताको इच्छा र इसारा प्रतिबिम्बित हुने प्रावधान मात्र समेटिन खोजेकोप्रति मोदी बेखबर थिए भन्ने ठान्नु गलत हो । उनले नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहेका थिए भने त्यसमा नेपाल असहमत हुनुपर्ने पनि होइन । कसैले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छ भने त्यस्ता मानिस धर्तीको अस्तित्व रहेसम्म नेपाल नामको देश अस्तित्वमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने स्वतः बुझिने तथ्य हो ।

भारतले प्रजातन्त्र स्थापना (१९४७) पछि पाँच वर्षअघि (सन् २०१४ मा) पहिलोपटक बलियो राष्ट्रवादी सरकार पाएको हो । स्वतन्त्रताको करिब सात दशकपछि भारतीय सोच, संस्कृति र सभ्यताको पक्षधर राष्ट्रवादी सरकार छिमेकनीति परिवर्तनको तयारीमा रहेको बुझिन्थ्यो । छिमेकीहरूमध्ये नेपालप्रति बेग्लै प्रेम, सद्भाव, सम्मान र सहयोगको भाव राख्ने सङ्केत नरेन्द्र मोदीका अभिव्यक्ति र उनको ‘बडिल्याङ्ग्वेज’ले दिइरहेको थियो । नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा भारतको पुरानो सत्ताको इच्छा र इसारा प्रतिबिम्बित हुने प्रावधान मात्र समेटिन खोजेकोप्रति मोदी बेखबर थिए भन्ने ठान्नु गलत हो । उनले नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहेका थिए भने त्यसमा नेपाल असहमत हुनुपर्ने पनि होइन । कसैले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छ भने त्यस्ता मानिस धर्तीको अस्तित्व रहेसम्म नेपाल नामको देश अस्तित्वमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने स्वतः बुझिने तथ्य हो ।

तर, नेपालका नेताहरू मोदीका विरुद्ध उभिए, उनको भावनामा चोट पुऱ्याउँदै रातारात धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गर्न अग्रसर भए । वास्तवमा त्यतिबेला नेपालका नेताहरू मोदीको नभई आफ्नै मुलुकविरुद्ध काम गरिरहेका थिए । भारतभित्र मोदीलाई असफल तुल्याउन सक्रिय मजबुत शक्ति जुन थियो त्यसैसँगको सहकार्य र पश्चिमाहरूको नगदी निर्देशनमा त्यतिबेला संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भएको हो । जुन शक्तिले नेपालमा संविधान जारी गराउँदै थियो, त्यसैले नेपाली जनता र नरेन्द्र मोदीका बीचमा परस्पर अविश्वास, आशङ्का र वितृष्णा पैदा गराइदिएको हो । संविधान जारी गराउने र तराईमा आन्दोलन (धर्ना) गराएर नाकाबन्दीको स्थिति बनाउने एउटै शक्ति भएको नबुझ्दासम्म रहस्य बुझ्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले हामीलाई उपलब्ध नेताहरू कसका लागि काम गर्छन् र, कङ्ग्रेस (आई) दीक्षित भारतीय प्रशासकहरू कसरी कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा मोदी सम्भवतः स्पष्ट भइसकेका छन् । त्यसैले पुनः सत्तामा आएपछि नेपाललाई कसरी ‘डिल’ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनको द्विविधा नरहन सक्छ ।

नाकाबन्दीको घटनापछि पनि नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग होसियारीपूर्वक मित्रवत् सम्बन्ध बनाउन कोसिस नगरेका होइनन् । गत वर्ष बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा नेपालले भारतमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि अन्तिम अवस्थामा लिइएको निर्णयबाट मोदी मात्र स्तब्ध भएका होइनन्, भारतीय सेनासमेत क्रूद्ध बनेको थियो । भारतीय सेनाले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन, यसको दिगो प्रभाव रहने ठानिन्छ ।

भारतभित्र मोदीलाई असफल तुल्याउन सक्रिय मजबुत शक्ति जुन थियो त्यसैसँगको सहकार्य र पश्चिमाहरूको नगदी निर्देशनमा त्यतिबेला संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भएको हो । जुन शक्तिले नेपालमा संविधान जारी गराउँदै थियो, त्यसैले नेपाली जनता र नरेन्द्र मोदीका बीचमा परस्पर अविश्वास, आशङ्का र वितृष्णा पैदा गराइदिएको हो । संविधान जारी गराउने र तराईमा आन्दोलन (धर्ना) गराएर नाकाबन्दीको स्थिति बनाउने एउटै शक्ति भएको नबुझ्दासम्म रहस्य बुझ्न सकिँदैन ।

भारतको लोकसभा निर्वाचनका क्रममा पश्चिमा मुलुक पूरा तनमयका साथ नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध सक्रिय भएको त्यहाँ महसुस गर्न सकिने लुप्त दृश्य थियो । रसिया र चीनको सहानुभूति मोदीका पक्षमा रहेको पनि नबुझिने विषय थिएन । पाकिस्तानी अजहर समुदलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्न चीन सहमत हुनुले मोदीको कूटनीतिक दक्षता मात्र झल्काएको छैन, भारतमा चीन के चाहन्छ भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ । मोदीसँग सहकार्य गर्न सी जिनपिङ तयार रहेको प्रमाणका रूपमा उक्त घटनालाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा भित्र्याइएका जातीय एवम् क्षेत्रीयतावादी अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताप्रति चीन वास्तवमै सकारात्मक भएको पुष्टि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सयौँ वर्ष पुराना चर्चहरूमाथि डोजर चलाएर सी जिनपिङले पश्चिमा शक्तिप्रतिको दृष्टिकोण उजागर गरेकोे मात्र नभई मोदीसँग सहकार्य गर्ने सन्देश पनि दिएका हुन् । नेपालमा बितेका केही वर्षयता पश्चिमी सक्रियता बढेको कुराले चीन र भारत दुवैलाई गम्भीर बनाएको बुझ्न सकिन्छ । नेपाललाई विकेन्द्रित, एकात्मक हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा राख्दा दुवै पक्षले सुरक्षित महसुस गर्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गरेकोले नेपाल मामिलामा नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङको समान धारणा बन्ने या मोदीले बनाएको धारणामा चीनले विमति नजनाउने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउन पश्चिमा शक्ति जुन उद्देश्यले लागिपरेकोे थियो त्यसैले नेपालसँगै भारत र चीनलाई समेत क्षति पुऱ्याउन सक्ने मोदी र सीले बुझिसकेका छन् भन्ने पर्याप्त आधार भेटिन्छ । यी तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था यथावत् रहने देखिँदैन । कुनै न कुनै प्रकारले यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन आउन सम्भव छ, तर अबको परिवर्तन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हदसम्म मात्र सीमित हुने हो या राजनीतिक संरचनाकै आधारभूत बदलावसम्म पुगेर टुङ्गिने हो, त्यसको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । वर्ष दिनभित्रै नेपालमा ठूलो परिवर्तन हुनेमा चाहिँ अब शङ्का गरिरहनु नपर्ने भएको छ ।