■ इन्द्रबहादुर बराल

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ आफैँमा एउटा जालझेलपूर्ण दस्तावेजजस्तो देखिन्छ । यद्यपि त्यो परिस्थितिजन्य महान् उपलब्धि थियो भन्नेहरूको कमी छैन ।

विपरीत राजनीतिक दर्शन बोकेका राजनीतिक दलहरूको साझा दस्तावेज बनाउनु आफैँमा जटिलताहरू थिए । छलछामयुक्त र गोलमटोल भाषाबाट संविधान बनाउनु बाध्यात्मक अवस्थाको उपज थियो भन्नु उपयुक्त होला । संविधान यस मानेमा सबै पार्टी विशेष गरेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको साझा दस्तावेज हो । कम्युनिस्टहरूले हेर्दा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्दा पनि आफ्नै अनुहार देखिने चरित्रको हुनाले नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सबै प्रमुख दलहरूले आफ्नै जित ठानेका थिए ।

संविधान जारीपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाका चुनावीका दौरानमा कम्युनिस्टको ‘राष्ट्रवादी’ नारा प्रभावकारी देखिन गयो र जनताले आवश्यकभन्दा पनि बढी नै मत दिए । अहिले मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार छ, जसबाट आमनागरिकले धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए । दुर्भाग्य ! सरकारले दोस्रो वर्षको यात्रा शुरु गर्दा समेत कुनै सकारात्मक सङ्केत दिन सकेको छैन । जनता दिनप्रतिदिन निराश बन्दै गएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी पनि आफ्नै आन्तरिक कलहले गर्दा प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा निरीह सावित भइरहेको छ । यसरी प्रतिपक्ष कमजोर देखिनु र सत्तापक्ष प्राविधिक रूपले निकै शक्तिशाली हुँदै जाँदा लोकतन्त्रमा अधिनायकवादको खेती निकै मौलाउँदै जाने खतरा बढेको छ ।

त्यसो त ‘बलियो सरकार जनताको दरकार’ भन्ने नाराका साथ निर्माण भएको सरकार आफैँमा अन्योलको भुमरीमा फसेको देखिन्छ । ओली सरकार गठनसँगै देशमा अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारका डरलाग्दा घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै शृङ्खलाबद्ध रूपले देखा पर्दै गए । तथापि, महँगी र कालोबजारी अनि तस्तरी तीव्र गतिले अघि बढ्दै गयो । सरकारप्रमुख संसारलाई चकित पार्दै अघि बढेको उडन्तेगफमा निर्लिप्त देखिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावताका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि रुने अवसर पनि हासिल नहुने र अधिनायकवादले फणा उठाउने भविष्यवाण्ी गरेका थिए । देउवाको भविष्यवाणी सत्य सावित हुँदै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अधिनायकवादका खुड्किलाहरू चढ्दै गएको छ । सोझो बाटोबाट सम्भव नहुँदा कम्युनिस्ट सरकारले चोरबाटोबाट पनि अधिनायकवादको कदम अघि बढाउँदै छ ।

यहाँ ठूलाबडा ‘कम्युनिष्ट’हरू अनधिकृत सेटिङ मिलाएर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोहो गर्ने बाटो बनाउँदारहेछन् भन्ने प्रस्टिन्छ । अहिले जे–जति भ्रष्टाचारका घीनलाग्दा घटनाहरू बाहिर आएका छन् सबैका पछाडि पूर्ववर्ती सरकारसँग जोडेर आफू चोखो बन्ने प्रयत्न पनि गरिँदै छ ।

यो सबै हेर्दा नदीको किनाराको बकुल्लाभक्ति र कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रतिको भक्ति एउटै हो भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । कम्युनिस्टहरूले जतिसुकै लोकतन्त्रको रटान गरे पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको देखाए पनि परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएरै छाड्छन् भन्नेमा अब कुनै शङ्का छैन । नदी किनारको बकुल्लाले माछा पाएपछि आफ्नो भक्ति तोड्दै माछाको सिकार गर्न नछोडेजस्तै हो अहिलेको सत्तारुढ नेकपा । त्यसैले लोकतन्त्रप्रति इमानदार रहेको हदसम्म सचेततापूर्वक हेर्दै अधिनायकवादको खेती गर्नेदेखि होसियार रहनैपर्छ ।

ओली सरकार बनेदेखि देश काण्डैकाण्डले घेरिएको छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै काम भएको छैन । तोला या किलोको त कुरै छाडौँ क्विन्टल–क्विन्टल सुन तस्करीका कुरा बाहिर आएका छन् । सत्यतथ्य अझै जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । यथार्थ दबाएर राखिएको छ । भ्रष्टाचारले देश दुर्गन्धित भएको छ । वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, फोरजी (टेलिकम) काण्ड, बुढीगण्डकी जलाशय आयोजनामा बिनाप्रतिस्पर्धा कुनै एक विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो गोजीको सम्पत्तिजस्तै दिने काम भएको छ, यो काम प्रचलित ऐन–कानुनविपरीत छ । मुलुकको प्रचलित ऐन–कानुन किन मिचिन्छ भने त्यहाँ निःसन्देह दालमा केही कालो छ भन्ने कुरा प्रस्टै छ । बालुवाटारको जग्गा प्रकरण एउटा ताजा सन्दर्भ हो ।

यहाँ ठूलाबडा ‘कम्युनिष्ट’हरू अनधिकृत सेटिङ मिलाएर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोहो गर्ने बाटो बनाउँदारहेछन् भन्ने प्रस्टिन्छ । अहिले जे–जति भ्रष्टाचारका घीनलाग्दा घटनाहरू बाहिर आएका छन् सबैका पछाडि पूर्ववर्ती सरकारसँग जोडेर आफू चोखो बन्ने प्रयत्न पनि गरिँदै छ । यदि सुन काण्डदेखि वाइडबडी, ऐनसेल, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, निर्मला पन्तको बलात्कापछि हत्या आदिमा पूर्ववर्ती सरकार या त्यसका नेताहरूको संलग्नता छ भने कानुनबमोजिम कारबाही नगरेर के हेरेर बसेको ? जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि एकपछि अर्को कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले देशमा शासन गरे, ती ‘पूर्ववर्ती सरकार’को परिभाषामा पर्छन् कि पर्दैनन्– जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

पहिलो संविधानसभाको अवधिमा पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई गरी चार कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री बने भने संविधान जारीपछि ०७२ असोज २४ गते केपी ओली प्रधानन्त्री बने । के उनीहरूले विगतको अर्थात् पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गरेका होइनन् ? यहाँ त पूर्ववर्ती सरकार भन्नेबित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको नाम जोडेर बदनाम गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यदि देउवाले भ्रष्टाचार गरेकै छन् भने स्वतन्त्र रूपले छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । तर, यहाँ त देश लुट्नसम्म लुट्ने अनि देउवालाई देखाएर चोखिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कम्युनिस्टहरूले गरेका तमाम भ्रष्टाचारबाट चोखिन हरेकमा देउवाको नाम जोड्ने दुष्प्रयासको भण्डाफोर गर्नैपर्छ । यसरी अधिनायकवादको मार्ग प्रशस्त गर्न ‘लोकतन्त्र’को दुरुपयोग गर्नु घोर जनघात हो । लोकतन्त्रको अधिकतम ‘उपयोग’ गर्दै अधिनायकवाद प्रवेशको छिद्र खोज्ने जुन दुष्प्रयत्न गरिँदै छ, यो अब देशभक्त लोकतन्त्रवादी नेपालीहरूलाई सैह्य हुन सक्दैन ।