देशका कूल पाँच प्रतिशत जमीन्दार तथा धनाढ्य र भूमाफियाको कब्जामा रहेको जमीन सरकारको स्वामित्वमा ल्याई गरी खाने किसानलाई वितरण नगरेसम्म देशको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले ‘नेपालमा भूमिसुधारको सम्बन्ध र औचित्य’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ५५.६ प्रतिशत महिला कृषि पेशा तथा १३.५ प्रतिशत महिला पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय रहे पनि उनीहरुसँग जग्गा जमीन नरहेकाले आर्थिक रुपमा निक्कै कमजोर भएको बताए ।

नेपालका ८० प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा संलग्न रहे पनि खाद्यान्नको आयात बढोत्तरी भएकाले कृषि क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाइ थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा तय गरे पनि कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधार गरी आर्थिक रुपमा समृद्ध गरी समाजवादमा पुग्ने मूल मुद्दा ओझेलमा परेको बताए ।

भूमिसुधार सम्बन्धी थुप्रै आयोग बनेका, वर्ग संघर्ष, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको हदबन्दी लगाइ किसानलाई वितरण गर्ने कुरा ओझेलमा परेको भन्दै वक्ताहरुले अझै जग्गा गैर उब्जाउका रुपमा जमीन्दारको हातमा रहेको उल्लेख गरे ।

भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले भूमि व्यवस्थापनको असमानताका कारण धेरै जग्गा बाझो रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको तथ्याङ्कमा ३४२ संस्थाले हजारौँ रोपनी तथा लाखाँै कित्ता जग्गा भाडामा लिएको पाइएको बताए ।

उनले विसं २०२१ देखि नेपालको भूमि व्यवस्थापनको गन्तव्य के हो भन्ने स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्नुभयो । भूमि प्रशासनभित्र कमलरी, हरुवाचरुवाको समस्या जिउँदै रहेकाले ७० लाख मानिस विदेशमा कामका लागि बाहिरिएका उनको भनाइ थियो । चीन र भियतनाममा ३० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था रहेको र बेलारुसमा पनि जग्गाको उचित व्यवस्थापन रहेको जानकारी उनले दिए ।

नेपाल राष्ट बैँकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा भूमिको स्वामित्वका विषयमा सुधार गरी काम गर्ने किसानको हातमा जग्गा पुगेमा मात्र देशमा कृषि उत्पादन बढ्ने बताए । नेपालको भूमि कुनै एक सामन्तीको सम्पत्ति नभएको र यो प्राकृतिक देन भएकाले भूमिसम्बन्धी छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनले भूमि वितरणसम्बन्धी अन्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट(नेकपा)का नेता हरिबोल गजुरेलले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सत्ताको स्वरुप र राज्यको स्वरुपमा कुनै परिवर्तन नभएकाले कृषिमा प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तोता रोक्का तथा टिप्पणी कर्ता भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमि व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।