विवादित व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय गरेपछि…





धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ स्थित चन्द्रोदय माध्यामिक विद्यालय उक्त क्षेत्रकै नमूना विद्यालयको रूपमा छनोटमा परेको विद्यालय हो । तर, अनेक अवैधानिक निर्णय र अनियमित क्रियाकलापका कारण क्षेत्रकै नमूना विद्यालय यतिबेला विवादको घेरामा परेको छ ।

सो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले गरेको पछिल्लो एउटा निर्णयले नमूना मानिएको विद्यालयलाई नै विवादमा पारेको स्थानीय वासिन्दाको भनाई छ ।

बताइएअनुसार कुनैबेला प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै आफ्नै छात्रासँग बहुविवाह गरेपछि रामेश्वर पोखरेलमाथि नैतिकताको सवाल उठाएर अभिभावकको भेलाले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो । यो घटना करिव सात–आठ वर्षअघिको हो । त्यसपछि रामेश्वर सोही विद्यालयमा सामान्य शिक्षकको हैसियतमा रहे । गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी बेनिघाट रोराङको निम्ति श्रोत व्यक्ति बन्न पुगे ।

स्थानीय सचेत तप्काले जनाएअनुसार उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा पनि रामेश्वर पोखरेल जिल्लाबाट प्राप्त अनुदान रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विवादित बन्न पुगे । कुनै न कुनै उच्च तहमा रहनैपर्ने मनोभावले ग्रस्त उनी सरकारले श्रोत व्यक्तिको व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि छटपटिएका थिए । तर, यस्ता विवादित व्यक्तिलाई शनिबार (४ जेष्ठ) स्कुल व्यवस्थापन समितिले एकाएक प्रधानाध्यापकमा बहाल गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय अभिभावकहरू रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

रामेश्वर विभिन्न काण्डमा विवादित रहेदेखि नै चन्द्रोदय माविको प्रधानाध्यापकको रूपमा कपिलप्रसाद अधिकारीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका थिए । उनी कुनै विवादमा पनि तानिएका थिएनन् भने अभिभावकहरू पनि उनको कामप्रति सन्तुष्ट थिए । तर, स्थानीय अभिभावकहरूसँग सरसल्लाह नै नगरी, कुनै जानकारी नदिई एकप्रकारले चोरबाटोबाट विवादित पात्रलाई नै पुनः प्रधानाध्यापक किन बनाइयो ? सरोकारवाला अभिभावकहरूले यो सवाल उठाएका छन् । कपिललाई हटाउनु नै थियो भने किन कुनै स्वच्छ छविका शिक्षकलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएन भन्ने अभिभावकहरूको अर्को प्रश्न छ ।

यसरी व्यवस्थापन समितिको नाममा जथाभावी निर्णय लादिएपछि सो सन्दर्भले राजनीतिक रूप लिएको बताइन्छ । सत्ताधारी पार्टीको आडमा मनपरी गरेको भन्दै अन्य दलका कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट अभिभावकको पक्षमा उभिएका छन् । निर्णय नसच्याए व्यवस्थापन समितिलगायत स्थानीय तहका अन्य निकायमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व नजनाएर असहयोग गर्ने, यतिले पनि नपुगे थप आन्दोलनमा उत्रिने विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया