• प्रकाश सिलवाल र शरद शर्मा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम तालमेलको सफलतासँगै एकीकृत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा तल्लो तहसम्मको एकता पूर्ण नहुँदा वैचारिक र साङ्गठनिक शिथिलता देखिएको छ । मुलुकका क्रियाशील दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता घोषणा भएको एक वर्ष व्यतीत हुँदा प्रदेश र जिल्ला तहको नेतृत्व माक्रै टुङ्गो लागेकाले कार्यकर्तामा त्रियाशीलता नदेखिएको हो ।

गत वर्ष जेठ ३ गते मदन भण्डारी–जीवराज आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर एकता घोषणा हुँदा त्यसको तीन महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिइने जनाइएको थियो । मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको लक्ष्यसहित निर्वाचनका लागि २०७४ असोज १७ गते चुनावी गठबन्धन र गत २०७५ जेठ ३ मा एकतामा घोषणा हुँदा पार्टी कार्यकर्तामा पैदा देखिएको उत्साह सेलाउन थालेको स्वयं सो पार्टीका नेता कार्यकर्ता बताउँछन् । एकतापछि पार्टी दक्षिण एशियामै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी हुन पुगेको छ । राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीले पनि यस्तो स्थितिले कार्यकर्ता र जनतामा निराशा छाएको जनाएका छन् ।

विसं २०७४ मङ्सिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सोही नारालाई सार्थक बनाउन लाग्नाको विकल्प नभएको बताउँदै आउनुभएको छ ।

संसदीय र प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएका ती दुई दलबाट पार्टी अध्यक्षमा तत्कालीन दुई पार्टीका अध्यक्षद्वय रहनुभएको अध्यक्ष र नौ सदस्यीय सचिवालयको प्रबन्धसहितको नयाँ विधान जारी भयो तर हालसम्म उक्त विधान प्रकाशन भएको छैन । एकतापछि पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी बीच एकता भएर बेला बेलामा सचिवालयको बैठक भए पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठक पर्याप्त बस्न सकेको छैन ।

पार्टीमा पोलिटब्युरो गठन, ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र मातहतका कमिटीको पूर्णता, जनसङ्गठनको एकता, प्रवासस्थित कमिटीको एकता बाँकी छ । एकताबारे सन्देश प्रवाह गर्न प्रदेश र जिल्ला तहमा भेला, कार्यक्रम गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । पार्टीका गतिविधि कम हुँदा सरकार र पार्टीबीचको उचित समन्वयमा अभाव देखिएको छ भने सरकारले गरेका राम्रा कामबारे कार्याकर्ता र जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।

पार्टीमा २१ जन सङ्गठनमध्ये हालसम्म स्वतःस्फुर्त रुपमा इञ्जिनीयर, कानून व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीका सङ्गठनको एकता मात्रै टुङ्गिएको छ । विद्यार्थी, युवा, मजदूर, महिला, किसानजस्ता पार्टीका चलायमान र जनस्तरसम्म सञ्जाल भएका जनसङ्गठनको एकता नहुँदा कार्यकर्ता कामविहीन हुन बाध्य छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले साङ्गठनिक एकता हुन थाले पनि वैचारिक र सांस्कृतिक एकीकरण नभएकाले पार्टीमा शीर्ष नेताहरुमा समेत फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘वैचारिक र राजनीतिक छलफलविना चुनाव र सरकारलाई प्राथमिकता राखेर पार्टी एकता भयो, यसले गर्दा तल्लो तहको एकता हुन सकेन । एकता पूर्ण नहुँदा सरकार सञ्चालनमा समेत परिवर्तनको अनुभूति देखाएन सकेन । टुप्पो जोडियो । टाउको र शरीर अहिले पनि अलग अलग छन् । तिनलाई जोड्न आवश्यक छ, यस्तो स्थिति जति लम्बियो त्यति समस्या हुन्छ ।’

विश्लेषक झलक सुवेदी नेतृत्वमा एकताका लागि जुन गति (स्पिरिट) देखिएको थियो त्यो शिथिल हुँदै गएकाले तल्लो तहसम्म निष्क्रियता छाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘नेतृत्व निरन्तर क्रियाशीलताले जन्मने हो । दुई लाइनको सङ्घर्ष देखिएन । मतहरु खेल्ने र तलसम्म स्वामित्व निर्माण भएन । सङ्गठन र विचारको गतिशीलता भएन । धक्का खायो । नेतृत्वलाई मात्र आनन्द होला ।’ कुनै बेला एमालेको जिल्ला नेतृत्वमा समेत रहनुभएका सुवेदीले रासससँग भन्नुभयो, ‘आम जनतामा निराशा नै छ तर बहुदलीय राजनीतिमा चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्राको कुरा हुन्छ । अझै चार वर्ष रहेकाले आशा गर्ने ठाउँ छ ।’

एकतालाई पूर्णता दिन किन ढिलाइ भएको हो त भन्ने प्रश्नमा उहाँको मत छ, ‘ठूला ठूला जोखिम र आन्दोलनको अगुवाइ गर्न सक्ने नेताहरुले काम गर्न नसकेको हो भन्ने लाग्दैन । उहाँहरुमा इच्छाशक्तिको अभाव भयो । पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा आफूलाई प्रभावशाली राखिरहने चलखेलका कारण ढिलाइ भएको देखिन्छ ।’

बुद्धिजीजी प्रा डा सुरेन्द्र केसीले नेकपाको एकता केवल प्रायोजित रुपमा मात्रै भएको आरोप लगाउँदै सैद्धान्तिक रुपमा पार्टी एक हुन नसकेको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकताले जनतालाई जुन उत्साह दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । अहिले पनि धूम्रबाराही र पेरिसडाँडामा फरक फरक पार्टी कार्यालय कायमै छन् । यसरी परिणाममा पुग्न सकिँदैन ।’

नेपालमा मार्क्स र लेनिनको सर्वहारावर्गीय उत्थान तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै २००६ वैशाख ९ गते पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि टुटफुट, विभाजन, आरोप–प्रत्यारोप र एकताको शृङ्खला चल्दै आएकामा पार्टी एकताले अन्य साना वाम घटकलाई पनि एकतामा ल्याउने आशा गरिएको थियो ।

जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवाद एवम् २१ औँ शताब्दीको जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट निर्मित पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधूनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध जनाएको छ । यसले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद मानेको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने भनिएको एकताको एक वर्षसम्म यसबारे छलफल भएको छैन ।

RSS