चीनको लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेलले आफूलाई राजदूतहरूमा पनि आफू विशिष्ट र बेग्लै भएजस्तो स्वभाव देखाउने गर्छन् भन्ने चर्चा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । उनले आफूलाई मन्त्रीस्तरको राजदूतका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । उनी राजदूत नियुक्त भएर गएपछि चिनियाँ अधिकारीहरूमाझ आफूलाई परिचय गराउँदा पनि नेपाली राजदूतका रूपमा मन्त्रीस्तरको राजदूतका रूपमा आफू नियुक्त भएको सुनाएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले त्यहाँ उपस्थित नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरूलाई सुन्नै अप्ठ्यारो लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ । तथापि, उनले आफ्नोबारेमा कुरा गर्दा ‘मन्त्रीस्तरको राजदूत’ भन्न कतै छुटाउने गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी उनले भन्ने अर्काे विषय हो– ‘म नेपालका कर्मचारीहरूको सबैभन्दा माथिल्लो पद (मुख्यसचिव)सम्म पुगेको व्यक्ति हुँ ।’ उनले दिने गरेका आफ्नोबारेका यी दुई ‘परिचय’ले झर्को लाग्ने गरेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् । तर, यतिखेर भने उनलाई यही ‘मन्त्रीस्तर’को हैसियतले नै फिर्ता हुने स्थिति बनाएको छ ।

उनलाई नियुक्ति दिने बेलाको सरकारले भारत र चीनको राजदूतलाई मन्त्रीस्तरको भनी नियुक्ति दिएको थियो, तर त्यो प्रावधान परराष्ट्रलाई मान्य थिएन । जब उनी मन्त्रीस्तरको राजदूतमा नियुक्त भए उनले परराष्ट्रसचिवलाई पनि टेर्न छोडेका थिए । यहाँसम्म कि उनी विदेशबाट आउने समयमा पनि स्वागतका लागि सचिव नै विमानस्थलमा आइदियून् जस्तो गर्ने गर्दथे । उता त्यसै समयमा मन्त्रीस्तरमा नियुक्त भएका भारतका अर्का राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि त्यसै गर्ने गर्दथे । यसैकारणले अहिले पनि चिनियाँ राजदूत पौडेल र परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीबीच मनमुटावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । कुनै पनि नेपाली राजदूतले स्वदेश आएपछि आफूले काम गरेको देशबारे परराष्ट्रसचिवलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्छ, तर पौडेल त्यसो गर्दैनन् । बरु सचिव बैरागी नै आफूकहाँ आएर ब्रिफिङ लिऊन् भन्ने उनी ठान्छन् ।

यसरी नियुक्त भएदेखि नै निकै विवादमा तानिँदै आएका पौडेल फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्यसचिव रहेका बेलामा लीलामणि पौडेलको हात रहेको खुल्न आएको छ । यसअघिका विभिन्न विवादमा उनलाई फिर्ता बोलाउने प्रयास भए पनि खासै वास्ता गरिएको थिएन । तर, यसपटकको जग्गा विवादपछि भने उनी फिर्ता हुने अवस्था पैदा भएको छ ।

भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी भएका निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको खुल्न आएको छ । यसरी एकपछि अर्काे गरी विवादमा तानिँदै आएका चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेललाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजदूत पौडेलले यसअघि पनि राजदूतका रूपमा रहेर काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको थियो । उनले चीनमा बसेर नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने काममा भन्दा पनि छोराको व्यापारमा सघाउने गरेको नेपाली समुदायका बेइजिङस्थित व्यापारीहरूले बारम्बार बताउने गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनले कूटनीतिक मान्यताविपरीत काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले चीनमा रहेका नेपाली ट्राभल एजेन्ट्सलाई मात्र बोलाएका थिए । राजदूत पौडेलका छोरा चीनमा ट्राभल एजेन्सी चलाउँछन् । राजदूत पौडेलले आफू र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरू कहीँ–कतै जानुपऱ्यो भने सोही ट्राभल्सको टिकट काट्ने गरेको दूतावासका कर्मचारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा उनले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा छोराका व्यापारिक साझेदारहरूलाई मात्र आमन्त्रण गरेका थिए । त्यस समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा रहेका नेपाली व्यापारिक प्रतिनिधिहरू यति नै हुन् त भनेर सोध्दा राजदूत पौडेलले भने यसपटक अधिकांश नेपाल गएको बेला पऱ्यो भनी टारेका थिए ।

यसपालि पनि उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भ्रमणका क्रममा गैरकूटनीतिक व्यवहार देखाएका थिए । उनले भ्रमण–तालिकामा नै नरहेको हुबाबे कम्पनीको भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोड गरेका थिए । तर, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीको जोडबलका कारण राष्ट्रपति त्यहाँ नगएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । उक्त स्रोतका अनुसार भ्रमणको सूचीमा नरहेको स्थानमा नजाने भनेपछि सो भ्रमण स्थगित भएको थियो । यसमा पनि उनका छोराका व्यापारिक साझेदारहरूको हात रहेको बुझिन आएको छ । त्यसैगरी यसपटक उनले एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नै नगरेको पनि बुझिन आएको छ । राजदूत पौडेलले परराष्ट्रसचिव बैरागीसँगको रिसइवीका कारण त्यसो गरेको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका थिए । तर, आफ्नो पार्टीको कोटाबाट राजदूत बनेकोले अरू केही समय त्यसो नगर्न भनी तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेपछि रोकिएको थियो । यसपालि भने आफूले राजदूतबाट कुनै पनि किसिमको रचनात्मक सहयोग नपाएको गुनासो राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गरेकी थिइन् । जसका कारण एक–दुई महिनाभित्रै फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनले परराष्ट्रका सचिवलाई नटेर्ने तथा नेपाल आएको बेलामा पनि प्रोटोकल प्रमुखलाई समेत आफूले नभेट्ने भन्ने गरेका कारण उनीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै कर्मचारी रुष्ट रहेको बताइन्छ ।