■ विनोद नेपाल

वर्तमान सरकारका एकपछि अर्को निर्णय, कदम र प्रयासहरू विवादमा परिरहेका छन् । धेरैले सरकारका निर्णय र कदम निरङ्कुशता र नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको महसुस गर्न थालेका छन् । यसैकारण पछिल्लो समय सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्न थालिएको छ । सरकारले सङ्घीयताको भावनाअनुरुप काम नगरेको, अधिकार विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले संविधान र कानूनको परिधिभित्र रही गर्न पाउने कामहरूमा पनि नियन्त्रण गरेको र सरकार स्वयम् सङ्घीयताविरुद्ध गएको आरोप लगाइँदैछ । व्यवहारमै हेर्दा पनि वास्तवमै स्थानीय तह र प्रदेशहरूले स्वतन्त्र रूपमा कामकाज गर्न नपाएको अवस्था छ ।

यसैगरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सीमा–रेखा मेट्ने, सबै कुरा प्रधानमन्त्री र कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको अर्थात शक्तिको केन्द्रीकरण भएको छ । कहिले शीघ्र सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जाल त कहिले मानवअधिकार आयोग र कहिले प्रेस जगत सरकारको निशानामा परेका छन् । यसै क्रममा हालै मात्र आयोगका कामकाजलाई महान्यायाधिवक्ताको अधीन राख्ने विवादित मानवअधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयक पछि प्रेस जगतमाथि लगाम लगाउने खालको विधेयक प्रस्ताव गरिएपछि सरकारमाथिको आशङ्का झनै बढेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारद्वारा हालै संसदमा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन उद्यत रहेको भन्दै यसको विरोध भएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयकप्रति पत्रकारका सङ्घ–सङ्गठनले विरोध जनाएका छन् । हालसम्म सञ्चारसम्बन्धी विषयमा प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिने प्रचलन रहेकोमा सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्ने भन्ने मान्यता अनुरुप यसको गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

सरकार आफूअनुकूलको काउन्सिल बनाएर, आफ्ना अरौटे–भरौटेलाई त्यसमा राखेर त्यस माध्यमबाट आफूविरुद्ध वा आफ्ना प्रतिकूल सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि कारवाही गराउन सक्ने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको हो । जनता र सञ्चारमाध्यम समेतले सरकारको निगरानी गर्ने र सरकारका गलत कदमहरू बारे खुलेर लेख्न बोल्न थालेपछि सरकारले आफूविरुद्धका अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजिरहेको’ प्रेस जगतको ठहर छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलको सुझावको बेवास्ता गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीतका प्रावधानसमेत राखेकोमा त्यस्ता प्रावधान स्वीकार्य नहुने प्रेस जगतका अगुवाहरूले बताएका छन् ।

हाम्रा मिडिया पनि बेलगाम छन्, यिनमाथि कसैको नियन्त्रण छैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा राख्नैपर्छ । यिनलाई आचारसंहिता पालन गराउनुपर्छ । तर यसको मतलव यिनले काम गर्नै नसक्ने गरी अप्ठेरो पार्नुपर्छ वा सञ्चारजगतलाई दूराग्रही भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कलम र मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

सत्ताको सधै नै सञ्चारमाध्यमहरू आफूअनुकुल भइदेउन् वा तिनीहरूले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिउन् भन्ने मानसिकता रहन्छ । यसैगरी आफ्ना कामको सकारात्मक प्रचारप्रसार मात्रै गरिदेउन् भन्ने मानसिकता पनि सरकारमा हुन्छ । यसका लागि प्रलोभनमा पार्ने प्रयास पनि गरिन्छन् । वर्तमान सरकार भने सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो पक्ष नलिएकाले यिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न नदिई त्रासमा राख्नुपर्ने सोचतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । जबकि सञ्चारमाध्यमहरूले नराम्रा र गलत कामको आलोचना नगर्ने केवल सरकारी मुखपत्र जस्तो बनेर सरकारका गुणगान मात्र गाउने वा गाउन लगाउने काम अपारदर्शी तथा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकारका नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिन्छन् । सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न घच्घच्याउँछन् । यसैले सञ्चार जगतलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको हो ।

हाम्रा मिडिया बेलगाम छन्, यिनमाथि कसैको नियन्त्रण छैन । नियन्त्रण नभएकै कारण छाडा भएका छन् । मनगढन्त, कपोलकल्पित, भ्रामक एवम् तथ्यहीन समाचार सामग्रीहरू पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । नकारात्मक समाचारको बढी खोजी गर्ने तथा अनुमानकै भरमा समाचार बनाई–सुनाई व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नेदेखि मोलमोलाई गर्ने र धम्की दिनेसम्मका अभ्यास पनि नेपाली सञ्चारजगतमा छ । यसैले यो कुरामा दुईमत हुन सक्दैन कि यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । आचारसंहिता पालन गराउनुपर्छ । तर यसको मतलव यिनले काम गर्नै नसक्ने गरी अप्ठेरो पार्नुपर्छ वा सञ्चारजगतलाई दूराग्रही भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कलम र मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चौथो अङ्गको रूपमा लिइने प्रेस जगतले स्वतन्त्र ढङ्गमा काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारका सकारात्मक होस् वा नकारात्मक दुवै खालका काम–कारवाहीबारे जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकाय सजग हुन्छन् । पारदर्शिताको अभ्यास हुन्छ जुन लोकतन्त्रको मर्म हो । यसका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको सञ्चार क्षेत्रमाथि स्व–नियमनमा रहनुपर्नेमा नरहेको, कतिपय अवस्थामा मनोमानी नै गर्ने गरेको तथा स्वतन्त्रताको नाममा स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोप मात्र नभई कतिपय घटनाबाट पुष्टि समेत भएको विषय हो । यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमहरू समग्र प्रेस जगत नै व्यावसायिक हुनु जरुरी छ । तर यसको लागि अस्वाभाविक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतका प्रयास भन्दा पनि प्रचलित अभ्यासहरूलाई नै पछ्याउनु उचित हुन्छ । प्रेससम्बन्धी कानून प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुपको बन्नुपर्छ । निश्चय पनि राज्यका हरेक अङ्ग र क्षेत्र विधिको अधीन रहनुपर्छ । तर विधिहरू संविधानको भावनाअनुरुप बन्नुपर्छ । विधिले संविधानको भावनालाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ न कि सत्तासीनको चाहना वा स्वार्थ ।