बजारमा दैनिक देखि लिएर अन्य उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरु भएको छ । संसदमा प्रि–बजेटको छलफल चलिरहँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव शुरु भएको हो ।

हरेक वर्ष बजेट अगावै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गराउने गर्छन् । उनिहरु यसपटक पनि संसदमा प्रि–बजेटको छलफल चलिरहँदा केही वस्तुमा राजस्व बढ्ने भन्दै कृत्रिम अभाव देखाएर चर्को मूल्यमा सामानको विक्रि वितरण गर्न थालेका छन् । व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य सामानदेखि अन्य विलासी सामानमा साविकको मुल्यभन्दा धेरै असुल्न शुरु गरेका हुन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि बजेटबाट विलासी वस्तु, सुर्ति तथा मदिराजन्य बस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।’ एक उपभोक्ताले भने, ‘यसैको मौका छोपेर व्यापारीहरुले बजेट अघि नै मूल्य बढ्ने भन्दै आयात भइसकेको वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव गराउन थालेका छन् ।’ ब्यापारीहरुले सबैभन्दा बढि सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको नौ महिना अवधिमा १३ अर्ब बराबरको सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा करिब १ खर्ब बराबरको सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुको खपत हुने व्यवसायी बताउँछन् । बजेटमार्फत सुर्ति तथा मदिरा जन्य वस्तुमा राजश्वको दर बढाउने अनुमानसहित व्यवसायीले यस्ता वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । उनिहरुका अनुसार अहिले बजारमा चुरोटको प्रतिखिल्ली ८ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ भने मध्यपानमा प्रतिबाकस ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ । तेलहन वस्तुमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । तर व्यवसायीले कालोबजारी शुरु गरेपनि अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भने मौन छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत यस्ता वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्कमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । सुर्तिजन्य वस्तुमा पनि २० प्रतिशत अन्तशुल्क बढाएको थियो । तर विभाग भने मौन छ । बजारमा बजेटको प्रभाव पर्न थालिसक्दा पनि बजार सन्तुलन अवस्थामै रहेको विभागको भनाई छ ।

कालाबजारी सम्बन्धी ऐनले कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई नाफा कमाउने उद्धेश्यले मूल्य बढाएको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर हरेक वर्ष बजेट आउने समयमा बजारमा खुलेआम कालोबजारी शुरु हुन्छ । तर नियमन र अनुगमनकारी निकायको वेवास्ता भने उत्तिकै छ ।