विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने छु

विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने छु


निकै लामो अन्योलताका बीच विद्युत नियमन आयोगले पूर्णता पाएको छ । विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका दिल्लीबहादुर सिंहलाई सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि मुलुकको उर्जा क्षेत्रले एउटा अनुभवी र सक्षम ब्यक्तित्व पाएको चर्चा शुरु भएको छ । गत बिहीबारबाट अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका सिंहले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष सिंहसँग छविलाल बगालेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

० विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो, कस्तो महसुस गर्दैहुनुहुन्छ ?
– सरकारले मलाई पत्यायो भन्ने लागेको छ । विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिसकेकोले मेरो कामको मूल्याङ्कन सरकारले गरेको रहेछ भन्ने महशुस भयो । म काम गर्ने ब्यक्ति हुँ, इमानका साथ काम गर्छु । विगतमा लामो समयसम्म यही क्षेत्रमा रहेकोले फेरि पनि सरकारले मेरो आवश्यकता देख्यो, त्यसैले आयोगको अध्यक्षमा आइपुगेको छु । खुशी छु ।

० अब आयोगमा पहिलो कामचाहिँ के हुन्छ ?
– मैले बिहीबारदेखि अध्यक्षको जिम्मवारी थालेको छु । राय लिने काम भइहेको छ । सरकारले अघिसारेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई ध्यान दिँदै काम गर्नेछु । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

० लामो अन्योलताबीच आयोगले पूर्णता पाएको छ । अब कसरी काम सुरु गर्नुहुन्छ ?
– यसले निकै लामो सयम लिएकै हो । अब आयोगले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । अब सबै सदस्यहरुको सहयोग र सक्रियतामभा आयोगले काम शुरु गर्नेछ । हामी उर्जा क्षेत्रमा भएका समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधानमा लाग्ने कसम पनि खाइसकेका छौँ । आयोगले पूर्णता नपाउँदा उर्जा क्षेत्रको समस्या जर्जर बनेको छ । अब सबै पक्षलाई मिलाएर काम अघि बढ्छ । यसपछि चालू आर्थिक वर्षमा के–के काम गर्ने ? कति स्रोतको आवश्यकता पर्छ ? कर्मचारी कति चाहिन्छ ? त्यो सबै चिज पहिचान गरेर काम अगाडि बढाइन्छ ।

० पाँच वर्षको कार्यकालमा के–के काम गर्छु भन्ने अठोट लिनुभएको छ नि ?
– गर्नुपर्ने काम धेरै छ । यसका लागि सुरुमा त नियम कानुन नै बनाउनुपऱ्यो । केही महिना त बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम नै हुन्छ । एक्लैले गरेर हुँदैन । हामी पाँचै जनाको टिमले कसको के जिम्मेवारी हुन्छ त्यही अनुसार कामलाई तीव्रता दिने सोचमा छु । हामी पदाधिकारीबीच विस्तृत छलफल गरेपछि मात्र कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ । यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यकालमा आयोगलाई व्यावसायिक र विश्वसनीय संस्था बनाउने छौँ ।

० के के रहलान् आयोगले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरु ?
– विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने काम धेरै नै छन् । तैपनि विशेषगरी आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरीद–बिक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादकबीच प्रतिष्पर्धा कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियकाबीच आएका विवाद समाधान गर्नेलगायत काम गर्नेछ । यसका साथै सरकारको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपतको लागि र निर्यातको लागि पाँच हजार मेगावाट विकास गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले प्रभावकारी रुपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

० विद्युत नियमन आयोग ऐन प्रमाणीकरण भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेका विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अवैध भनिएको छ । अब यिनको अवस्था के हुन्छ ?
– अहिले नै के गर्ने भन्ने त छैन । छलफल विना कुनै पनि सुरु हुँदैन । एक्लैले गर्ने विषय पनि भएन । कानुनसँग पनि राय सल्लाह र छलफल हुन्छ । साथै, सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । सल्लाह लिन्छौँ । के गर्दा सबैको हित हुन्छ त्यही गरिन्छ । तर कामचाहिँ गरेर उर्जा क्षेत्रको विकास गर्छौं ।

० आयोगमा तपाईंको आगमन भएसँगै निजी क्षेत्रले रातो कार्पेट नै बिच्छ्याए नि ?
– म निजी क्षेत्रको कामगराइप्रति सन्तुष्ट छु । उनीहरूको कामगराइलाई म स्वागत गर्छु । त्यसैले पनि उनीहरु मप्रति खुसी देखिन्छन् । उनीहरुले सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । अब म आयोगको अध्यक्ष भएर आएको छु । निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग अझ बढि हुनेमा म ढुक्क छु । अब आयोग र निजी क्षेत्र मिलेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नुपर्छ ।

० तपाईप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो आशा, भरोसा र अपेक्षा छ । के भन्नुहुन्छ ?
– सरकारी, निजी क्षेत्र वा सरोकारवाला सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने मेरो र अन्य सदस्यको योजना छ । हामी काम गरेर देखाउँछौँ । आयोग निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने ठाउँ बनाउने छौँ । निजीक्षेत्रमैत्री आयोग बनाएर सँगसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्नेछौँ ।