कुन प्रणाली, कस्तो तन्त्र ?



■ विनोद नेपाल

संविधानको भावनाविपरीत सार्वभौम संसदमा राष्ट्रपतिबाट ‘मेरो सरकार’ भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पाठ गराइएपछि सरकार फेरि एकपटक विवादमा परेको छ । यद्यपि बहुमतको बलमा उसले पेलेरै अघि बढ्ने नीति लिने कुरामा कुनै सन्देह छैन, तर ‘मेरो सरकार’ले जनस्तरसम्मै नकारात्मक असर परेको र एकप्रकारको असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । लामो समय पट्यारलाग्दो ‘मेरो सरकार’ सुनेर थाकेका जनताले लामो सङ्घर्षपछि त्यसबाट मुक्ति पाएका कुरा आलै रहँदा फेरि ‘मेरो सरकार’ सुन्नुपर्दा नेपाली जनताले आश्चर्य मात्र मानेका छैनन्, सरकारको नियतप्रति नै आशङ्का गर्न थालेका छन् ।

यसै पनि सरकारका काम जनमुखी र जनतालाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्ने खालका हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बन गरिए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई अधिकारसम्पन्न हुन दिइएको छैन । उनीहरूलाई माथिको आदेश कुर्नुपर्ने र पालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वतन्त्र रूपमा कामकाज गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश–२ एउटाबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ अर्थात् सङ्घीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलकै सरकार भएको कारण अरू प्रदेशहरू थुप्रै असन्तुष्टिका बाबजुद कानेखुसीमै रहन बाध्य छन् । विपक्षीहरूले कुरा उठाउँदा ‘होमा हो’ मिलाउन खोजे पनि केन्द्रीय नेतृत्वका सामु सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन र अधिकार खोज्न सक्ने अवस्था तिनको छैन । यसो गर्दा सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आलोचनात्मक टिप्पणी कत्ति नसहने र त्यसप्रति आफैँ जाइलाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव छ । पार्टी अध्यक्षको रूपमा यो स्वभाव उचित हुन सक्ला, तर राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको यो शैली र हाजिरीजवाफ उचित छैन । सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनी आफ्नो स्थानमा रहन सकेका छैनन् यसो गरेर । सस्ता कुरा, सस्ता प्रतिक्रिया र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको कद घटाएको छ । एकातिर उनीमाथि शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर उनी निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कोतिर ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएर गलत अभ्यास थालनी गराई राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पारेका उनले अन्य मुलुकको उदाहरण दिँदै बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

‘मेरो सरकार’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिलाई ‘बौद्धिक दिवालियापन’को संज्ञा दिए ओलीले गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकका क्रममा । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई हेर्दै नहेरी बौद्धिक जमात र सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गरेकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए । त्यसो होइन यो त उनको बौद्धिक दरिद्रता हो ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछिको एक पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले २१औँ शताब्दी तथा सञ्चार सुविधाको यत्रो पहुँच हुँदा पनि राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको विषयमा टीकाटिप्पणी हुनुलाई दुनियाँले थाहा नपाएको रूपमा व्याख्या गरे । यति मात्र होइन, उनले ‘राष्ट्रपतिले मेरो सरकार नभनेर कसको सरकार भन्ने ? कि निबन्ध जसरी पढ्ने ? हाम्रो मानसिकता निरन्तर दरिद्र मात्र हुनुपर्ने हो ?’ भन्ने असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेकोलाई सामूहिक अर्थमा बुझ्नुपर्ने ओलीले बताए । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई ख्याल गरिएको उल्लेख गरे । नजिकै भारतमै चलेको यस्तो अभ्यासलाई बौद्धिक जगत्ले थाहा नपाउनु आश्चर्यजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कतिपय लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू राजतन्त्र भन्दै हिँडेकाले उनीहरूलाई राजतन्त्रको झल्को आइरहेको हो कि’ भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

तर, के ‘मेरो सरकार’ नभनिएको वर्तमान सरकारले पोहोर साल प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध थियो ? बोल्दा अरूले पनि यसको जवाफ दिन सक्छन् र अरूले पनि कुरा बुझ्छन् भन्ने सोच्न नसक्नु प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो कमजोरी हो । बोलेर बाठो भइँदैन, यो त काग बाठो भएर के खाएजस्तो मात्र हो । सुन्ने–नसुन्ने कुरा भिन्नै हो, तर प्रधानमन्त्री र उनीजस्ता ठूलाबडाले बोलेका गलत कुराको जवाफ कसैले न कसैले दिइरहेकै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, सुन तस्करीलगायत अख्तियारमै रहेकाहरूबाट भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर निस्कनुमा आफ्नै पहलले सम्भव भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नाहरू मुछिनासाथ स्वतन्त्र निकायको कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने उनको शैलीले उनीमाथि आशङ्का उत्पन्न गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको आलोचनात्मक टिप्पणीप्रति पनि आपत्ति जनाए । खोक्रो कहाँ भयो ? के भएको भए भरिलो हुन्थ्यो ? जस्ता प्रश्न गर्दै मुलुक नयाँ प्रणालीमा भएकाले त्यस्तो अवस्थामा विकास, प्रगति र अग्रगतिका लागि सार्थक बहस हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । यसलाई हेर्दा उनले सहभागितामूलक सोच बनाएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर, आफूबाहेक अरूले भनेका सबै कुरा गलत, पूर्वाग्रही र नाजायज भन्ने मानसिकता बनिसकेको सन्दर्भमा यस्ता अभिव्यक्ति केवल सुनाउनका लागि भनिएका हुन् भन्नेमा कुनै भ्रमको आवश्यकता देखिँदैन ।

नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा संसदमा भएको छलफलमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीयता र एकात्मक सोचबाट आएको, प्राथमिकता चयनमा चुकेको सबै कुरा एकैपटक गर्न खोज्दा अलमलिएको र लोकप्रिय हुन मात्र खोजेकोजस्ता प्रतिक्रिया आए । प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस तथा अन्य दलका सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कपटपूर्ण, झुटो र जालझेलले भरिपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारको गतिविधि गणतन्त्रविरोधी भएको बताए । एकातिर सङ्घीयताको भावनाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमाथिको नियन्त्रण र अर्कोतिर गणतन्त्रको भावनाविपरीतका क्रियाकलापले सरकारप्रति आशङ्का उत्पन्न भएको बताए । सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयले तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो शाखाको रूपमा विकास गरेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रम स्रोत र योजनाबिनाको झुटा सपनाको पुलिन्दा भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको व्यापक विरोध भयो । स्मरणीय छ, संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि निरङ्कुशतालाई जीवन्त गराएको आरोप पनि लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, सुन तस्करीलगायत अख्तियारमै रहेकाहरूबाट भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर निस्कनुमा आफ्नै पहलले सम्भव भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नाहरू मुछिनासाथ स्वतन्त्र निकायको कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने उनको शैलीले उनीमाथि आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता छ, मानवाधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गरिँदैछ, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारहरूलाई कुण्ठित गराइँदै छ र यसप्रति आपत्ति जनाइँदै आएको छ । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, ढिलासुस्ती, अनियमितता महारोग हुन् । यिनको उपचार खोज्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् वाक्युद्धमा सहभागी भएर एकातिर मुलुकमा सुशासनका बाधक बनिरहेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रप्रमुखलाई समेत विवादमा तानेर गलत काम गरिरहेका छन् जुन आफैंमा दुःखद छ ।

अन्त्यमा, विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनका अनुसार ‘आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, माक्र्सका चेलाचेली हौँ भन्नेहरूले नै लामो समयसम्म ऐतिहासिक त्रासदीको रूपमा भोगेको राजतन्त्रका सारतत्व, शब्द, हाउभाउ र संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तमासा बनाउने अनेक कसरत गर्दै छन् ।’ यो विश्लेषण गलत होइन । राष्ट्रपतिको सवारीको तामझाम, विदेश यात्रा र मुलुकको प्रतिनिधित्व, सक्रिय र कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखकै जस्तो देखिन पुगेको छ । यस्तो कार्यशैलीले हामी कुन प्रणाली र कस्तो तन्त्रमा छौँ भन्ने नै अलमल भएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्वमा आफूलाई मात्र ठीक ठान्ने होइन कि प्रतिक्रिया, विरोध, गुनासो र सुझावलाई ग्रहण गर्ने क्षमता र सहिष्णुता आवश्यक छ । अन्यथा ‘शक्तिशाली’ भनिएको सरकारकै कारण मुलुक पुनः गहिरो सङ्कटमा फस्नेछ ।

प्रतिक्रिया