राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिबेला छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि भएको राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण आफैँमा महत्वको विषय हो । भ्रमणसँग जोडिएका विभिन्न सन्दर्भबीच नेपाल–चीनबीच भएको यातायात र पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौताको सन्दर्भले विशेष महत्व र चर्चा पाएको छ । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालले चीनका समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेकोे दाबी सरकारी उच्च तहबाटै गरिएको छ । नेपालको राजनीतिक एवम् कूटनीतिक क्षेत्रमा यस मामलाले खास अर्थ राख्छ पनि । किनकि, कथित मधेश आन्दोलनको आडमा चार वर्षअघि दक्षिण छिमेकी भारतले नाकाबन्दी थोपरेको र त्यसबाट उत्पन्न असहज अवस्थाले उत्तर छिमेकीसँग नाका खोल्न नेपाललाई प्रेरित गरेको तर्क–वितर्क सचेत तप्काबीच खास–खास सन्दर्भमा चल्दै आएको छ । साथै, दक्षिण छिमेकीप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रतिक्रिया दिनेहरूका निम्ति उत्तर छिमेकीसँगको कुनै पनि सन्धि वा सहमति–सम्झौता अहम् महत्वको रहँदै आएको महसुस गरिन्छ ।

विभिन्न ठुल्ठूला प्रकरणका कारण आलोचित हुँदै आएको वर्तमान सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिका बाबजुद मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्धि दिलाउने सवालमा ठोस काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको परिवेशबीच विश्वमञ्चमै आफ्नो विशेष वर्चश्व कायम गर्न सफल छिमेकी चीनको ‘साथ’ पाउँदा ठूलै उपलब्धि मिलेको दाबी गरिनु अस्वाभाविक पनि छैन । पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरले नेपाली अर्थतन्त्रमा विकासको नवीन द्वार खुलेको, व्यापार तथा पारवहनका लागि तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने नेपालको हैसियत बनेकोजस्ता दाबी सत्ताधारी दलका तर्फबाट गरिनुमा सरकारको असफलता, आलोचना, विवाद र विरोधले नै भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट नेपाल भ्रमण गरिनु वर्तमान परिवेशमा निश्चय नै महत्वशाली सन्दर्भ हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमण पटक–पटक बिथोलिएको सन्दर्भलाई पनि यहाँनेर मनन गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको सफलता दर्शाउने सवालमा चीनसँका सम्झौता महत्वको विषय बन्न सक्छ, तर यसरी महिमामण्डित सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी र के–कति हुन सक्ला भन्ने प्रश्नचाहिँ निकै पेचिलो छ । छिमेकी चीन होस् या भारत, अन्य मित्रराष्ट्र नै किन नहुन्, सम्झौता कार्यान्वयनको ‘रेकर्ड’ नियाल्ने हो भने अवस्था निराशादायी नै छ । कैयन यस्ता सम्झौता त मुलुकको हितमा सोच–समझ पुऱ्याएरभन्दा पनि मुलुकविशेषको मेख मार्ने, घुक्र्याउने–धम्क्याउने नियतबाट गरिएकासमेत प्रतीत हुन्छ । विश्वव्यापीकरणले संसार साँघुऱ्याएको आजको परिवेशमा यसरी सङ्कुचित मानसिकताबाट उत्प्रेरित भई मुलुक–मुलुकबीच व्यवहार गरिनु अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो भन्नेमा मतविभक्त नहोला । तसर्थ, देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ गरिने कुनै पनि सहमति–सम्झौताप्रति पहिले नै विचार पुऱ्याउनु र हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसको समुचित कार्यान्वयनका लागि गम्भीर पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, जतिसुकै उपयोगी या महत्वपूर्ण भनी प्रचार गरिए पनि अन्ततः त्यस्ता सम्झौता प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छन् ।

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणकै क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको र चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेको कुरा पनि सरकारी पक्षबाट महत्वका साथ सम्प्रेषण गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट नेपाल भ्रमण गरिनु वर्तमान परिवेशमा निश्चय नै महत्वशाली सन्दर्भ हुनेछ । विश्वलाई नै नेतृत्व गर्न होडबाजी गरिरहेका ठुल्ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थसँग नेपालभूमिको महत्व जोडिएको चर्चाबीच विश्वमञ्चमा अधिपत्य जमाउन प्रयत्नशील चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकका शीर्ष पात्रको आगमनले नेपालको आर्थिक समुन्नतिको अभियानका के–कति योगदान पुऱ्याउन सक्छ– त्यसको आकलन आफ्नै ठाउँमा रहला, साथसाथै उक्त भ्रमणले राजनीतिक तहमा पार्न सक्ने प्रभाव एवम् लाभ–हानिको अनुमान पनि उत्तिकै महत्वशाली हुन आउँछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमण पटक–पटक बिथोलिएको सन्दर्भलाई पनि यहाँनेर मनन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग नेपालको शत्रुवत् सम्बन्ध नरहेको यथार्थसँग सबै परिचित नै छन् । सम्बन्ध र व्यवहारका माध्यमबाट जो–जति मित्रदेश छन्, तिनीहरूसँगको मित्रता निर्वाहका आयाम पनि आ–आफ्नै प्रकृतिका छन् । एक मित्रसँगको व्यवहारका कारण अर्कोलाई ठेस नपुगोस् भन्ने ध्येयका साथ नेपालले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको सम्वर्द्धन गर्दै आएको छ । जटिलतम बन्दै गएको विश्व–व्यवहारबीच यस सवालमा नेपाल थप गम्भीर बन्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसो त नेपाल भ्रमणबारे चीनका राष्ट्रपतिको प्रस्ट धारणा अझै आएको छैन, तथापि समृद्ध चीनका राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणसँगै सरकारले दाबी गरेअनुसार समृद्धिको आधार मात्र नभई मित्रता र सहअस्तिवको थप गाढा भावको आगमन हुनुपर्छ । यसले नेपाल र नेपालीको मात्र नभई स्वयम् चीन र अन्य छिमेकीका साथै तमाम मित्रराष्ट्रको हित सम्वर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।