प्यानल कि म्यानल ?

  • बबिता बस्नेत

हाम्रो मुलुकमा ठूलाठूला परिवर्तनहरू भए, परिवर्तनका प्रक्रियामा महिला अग्रपङ्क्तिमै रहे पनि मञ्चमा देखिने बेलामा पुरुषहरू देखिए । निर्णायक प्रक्रियामा पुरुषहरूकै भूमिका रह्यो । आमसभामा नेताहरू बोलिरहँदा या उहाँहरूले मात्रै मञ्च पाउँदा कहिल्यै सोधिएन, यो आमसभा हो कि म्यान वा पुरुष सभा हो ? आफूहरूले गरेको युद्धमा ४० प्रतिशत महिला छन् भन्ने गरेको माओवादीले युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा जाँदा एकजना पनि महिलालाई शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा राखेन । सेना समायोजनका क्रममा पनि महिला योद्धाहरू पछाडि नै धकेलिए ।

अहिले माओवादी र एमाले एक भएर बनेको नेकपाका निर्णायक सभा, समारोहहरू पुरुष नेतामय हुँदा कसैले पनि यो सही भएन भन्ने हिम्मत गरेको देखिएको छैन । हामीकहाँ सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने मानिसहरूको कमी छ । राजनीतिक दलले गरेका सभा, समारोह मात्र होइन विभिन्न सङ्घसंस्था, मिडियासम्बद्ध संस्थाहरू, दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूलगायतले गरेका कार्यक्रममा पनि वक्ताका रूपमा महिला सहभागिता त्यति देखिँदैन । मिडियाका ‘टक सो’ हरूमा महिलालाई कम सम्झिइने गरिएको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा पोखरामा आमा समूहले महिला वक्ता नभएको भनी एउटा व्यापारिक संस्थाको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । मञ्चमा आसीन सबै पुरुषहरू मात्रै देखेर उनीहरूले भइहाल्यो हामी सहभागीका रूपमा कार्यक्रमको शोभा नबनौँ भनी सभास्थल छोडेर हिँडे । यो एउटा विद्रोह थियो । आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग होइन, जो भए पनि व्यापार–व्यवसायसम्बद्ध महिलालाई पनि मञ्च दिनुपथ्र्यो भन्ने उनीहरूको चाहना हो ।

विश्वमा म्यानल होइन प्यानल भनी आवाज उठिरहेका बेला पोखराका आमा समूहले यो विद्रोह गरे जसलाई विश्वमा के भइरहेको छ भनी थाहासम्म थिएन । आमा समूहको विद्रोह स्वस्फुर्त अभियान हो जसमा न त कुनै परियोजना छ न त कतै स्वार्थ नै लुकेको छ । यसप्रकारका निस्वार्थ भावनाका अभियानलाई साथ दिनु समानताका पक्षधरहरूको कर्तव्य हो । यो अभियानलाई देशव्यापी बनाउनु आवश्यक छ ।

सन् २०१३ देखि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका ‘प्यानल डिस्कसन’हरूमा पुरुषहरू मात्रै बोलिरहँदा यो प्यानल हो कि म्यानल हो ? भनेर महिला–पुरुष दुवैले आवाज उठाउँदै आएका थिए । सीड कमिटीकी उपाध्यक्ष बन्दना राणाको सक्रियतामा साथी संस्थाले यसै साता ‘पुरुष मात्र वक्ता भएको कार्यक्रम इन्कार गरौँ’ भनी अभियानको सुरुवात गरेको छ ।

विद्रोह आमा समूहले गरे पनि हरेक क्षेत्रमा महिला वक्ता राखिनुपर्छ भनी दुई वर्षअघि नै अर्चना थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाएकी थिइन् । डा. थापाले लिटरेचर फेस्टिबलका वक्तामा सबै पुरुष भए भनी त्यस्ता प्यानललाई म्यानलको संज्ञा दिएकी थिइन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा कार्यरत मोना श्रेष्ठ पुरुष मात्र वक्ता भएका मञ्चबारे टिप्पणी गरिएका सामग्रीहरू स्वीट्जरल्यान्डबाट सेयर गरिरहेकी हुन्छिन् ।

सीड कमिटीकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी साथी संस्थाकी पूर्वअध्यक्ष बन्दना राणाको सक्रियतामा साथी संस्थाले यसै साता ‘पुरुष मात्र वक्ता भएको कार्यक्रम इन्कार गरौँ’ भनी अभियानको सुरुवात गरेको छ । बहालवाला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री स्वयमले प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाले यो कार्यक्रमले अभियानलाई उच्च टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । महिला प्रतिनिधित्वका अन्य सवालमा झैँ यस्ता अभियानमा पुरुषको साथ आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा एकपछि अर्को आवाजहरू बुलन्द हुँदै छन् ।

सन् २०१८ को जुलाईमा ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) मा भाग लिनका लागि जर्जिया जाँदै गर्दा दोहा एयरपोर्टमा लेखक तथा विकासविज्ञ विष्णु सापकोटाले मोबाइल हेर्दै ‘ओजीपीले एउटा राम्रो निर्णय गरेछ, पुरुष मात्रका प्यानल अस्वीकार गर्ने’ भन्नु भो । मैले हाँस्दै भनेँ– ल…म नभएको भए त हाम्रो डेलिगेसन पनि अस्वीकार हुने रहेछ नि…यात्रामा सबै पुरुष साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । ट्रान्जिटमै रहेर भए पनि एउटा रमाइलो माहौलमा हामीले ओजीपीले गरेको निर्णयको हार्दिक स्वागत गऱ्यौँ । सबैको निष्कर्ष थियो, कुरा सही हो । औपचारिक निर्णय नै गरेर अघि बढ्ने ओजीपी सम्भवतः पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । यद्यपि सन् २०१३ देखि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका ‘प्यानल डिस्कसन’हरूमा पुरुषहरू मात्रै बोलिरहँदा यो प्यानल हो कि म्यानल हो ? भनेर महिला–पुरुष दुवैले आवाज उठाउँदै आएका थिए । विश्वका धेरै मञ्चहरूमा प्रत्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत यसप्रकारका आवाजहरू उठेका थिए, उठिरहेका छन् ।

म किन सभाहरूमा सबै पुरुषहरू मात्र वक्ता हुन हुँदैन भन्छु ? (ह्वाई आई से नो टु अल मेल प्यानलस् ?) शीर्षकमा सन् २०१५ को अक्टुबर १३ मा वासिङ्टन पोस्टमा एउटा लेख छापिएको छ । इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंकका उपाध्यक्ष हन्स सुजलद्वारा लिखित उक्त लेखमा उनले लेखेका छन्, ‘गत वर्ष सन् २०१४ मा मैले ११ वटा देशमा भएका २२ वटा सम्मेलनमा भाग लिएँ, जहाँ २९६ वटा प्यानल थिए । जसमा २२६ जना मुख्य वक्ता (कि नोट स्पिकर) थिए भने कार्यक्रमको शुरु र अन्त्य (ओपनिङ र क्लोजिङ) मा एक हजार नौ सय पाँचजनाले बोले । जसमा तीन सय ९० जना मात्रै महिला थिए । जुन प्रतिशतमा २० जति हुन आउँछ । लैङ्गिक समानताका लागि यो उचित सङ्ख्या होइन ।

हामी सबैले आफ्नो विगतलाई फर्किएर हेऱ्यौँ भने त्यही ठाउँमा पाउनेछौँ जसलाई अहिले हामी ‘यिनीहरूले सक्छन् र ?’ भन्ने सोचिरहेका छौँ ।

हिजोआज मलाई कसैले बोल्न बोलाउँदा ‘तपाईंहरूको प्यानलमा महिला कति छन् ?’ भनेर सोध्छु । म कार्यक्रमहरूमा जाँदा सकेसम्म धेरैको बिजनेस कार्ड लिन्छु, कसैले वक्ताको रूपमा महिला भेटिएनन् भनिहाले भने कार्ड खोजेर नाम टिपाइहाल्छु ।’ कुनै पनि क्षेत्रमा जेन्डर ग्याप रहुन्जेलसम्म उन्नति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंकहरूले यो खाडलको विषयमा सोच्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । उनीजस्ता धेरै पुरुषले पुरुष मात्र रहेको प्यानलहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । मिडियामा भने यसको सुरुवात बीबीसीले गरेको हो ।

के महिलाको सशक्तीकरणका लागि महिला मञ्चमै बस्नुपर्छ ? बोल्नैपर्छ ? अनि मञ्च मात्र पाएर के गर्नु सबै महिलाले बोल्न सक्छन् ? महिला वक्ता पाइएन भने के गर्नु ? अन्तिममा आएर म त कार्यक्रममा आउन नभ्याउने भएँ भने भने कहाँबाट तुरुन्तै अर्को वक्ता ल्याउनु ? महिला नै चाहिनेचाहिँ किन ? यो अभियानबारे विश्वमै सोधिने प्रश्नहरू हुन् यी । प्रश्नहरू अरू पनि गर्न सकिन्छ, ठूलाठूला लडाइँमा मारिने पुरुष, दैवी प्रकोपमा उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरुष, जोखिम उठाउने काममा पुरुषचाहिँ किन नभनिएको ? त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि महिलाको समान सहभागिताको माग भए हुने नि ?

हो, समानताका लागि यी सबै ठाउँहरूमा महिलाको सहभागिता आवश्यक छ । जन्मँदै जानेर कोही आएको हुँदैन, हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट अवसर पाउँदै गएर नै केही गर्न सकेका हौँ । अवसर नपाएको भए अहिले जो–जो जुन स्थानमा छन् उनीहरू सम्बन्धित स्थानमा हुने थिएनन् । हामी सबैले आफ्नो विगतलाई फर्किएर हेऱ्यौँ भने त्यही ठाउँमा पाउनेछौँ जसलाई अहिले हामी ‘यिनीहरूले सक्छन् र ?’ भन्ने सोचिरहेका छौँ । यस्ता अभियानमा महिलाले गर्नुपर्नेचाहिँ थप मिहिनेत र आफूलाई परिमार्जन हो ।

महिला–पुरुष दुवैको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । सबै पुरुष समानताका विरोधी छैनन्, सबै महिला आफूले पाएको स्थान धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । समान अधिकारसँगै समान कर्तव्यको कुरा पनि जोडिएर आउँछ । बुढेसकालमा बाबुआमाको रेखदेखदेखि देशको इज्जत धान्न सक्ने बनाउन महिलाले आफूले आफैँलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यता पुरुषहरूले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि समानताको बाधक हो । सबैको दृष्टिकोण उस्तै नहुन सक्छ, तर आमदृष्टिकोण करिबकरिब उस्तै छ । महिलाले सक्छन् र ? गर्छन् र ? आएर के भो त ? जस्ता प्रश्नलाई बदलेर यी सबै काम मान्छेले गर्ने त हुन्, किन नसक्नु ? मा पु¥याउन सकियो भने समतामूलक समाज अधुरो सपना र टाढाको लक्ष्य मात्र रहनेछैन, आफ्नै वरिपरि हुनेछ ।

प्रतिक्रिया