बहुलवाद र बहुदलबीच यथार्थ र भ्रम

कम्युनिस्टहरूको भ्रमजालबाट मुक्ति नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ !

  • इन्द्रबहादुर बराल

सर्सर्ती हेर्दा र सुन्दा बहुलवाद र बहुदल शब्द समानार्थीजस्तै देखिन्छ । तर, अलि गहिरिएर हेऱ्यो भने ठीक विपरीतार्थ प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता सवालमा नेपालको राजनीति सतहीपनमै अल्झेको पाइन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा बहुलवाद कि बहुदल भन्ने विषयमा निकै लामो बहस पनि चल्यो । लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले बहुलवादको पक्षमा आफ्नो मत राख्यो भने कम्युनिस्टहरूले ‘बहुदल’ मात्रै राख्नुपर्ने धारणा राखेको पाइन्थ्यो । तर, सर्वसाधारण नागरिकमा चाहिँ बहुलवाद र बहुदलबारे राम्रो ज्ञान वा अनुभवको अभावमा अन्योल नै रहेको पाइन्थ्यो ।

धेरै पठितमा पनि बहुलवाद र बहुदल भन्ने शब्दबारे भ्रम थियो । जब संविधान निर्माणको क्रममा यी विषयमा बहस हुन थाल्यो अनि मात्र थाहा भयो कि किन कम्युनिस्टहरूले बहुलवाद तथा बहुलताको ठाउँमा बहुदलको पक्षमा अडान राखे ? यो विषय अत्यन्तै पेचिलो थियो, लोकतन्त्रवादीका लागि । तैपनि सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा बहुलवाद र बहुदलबीचको भिन्नतालाई प्रस्ट्याउने काम हुन सकेको थिएन । यो विषयमा अझै गम्भीर रूपले बहस आवश्यक छ । बहुलवाद र बहुदलबीचको भिन्नतालाई जब सर्वसाधारण जनताले छर्लङ्गसँग बुझ्छन् अनि मात्र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफ्नो गति सही रूपले समाउँछ ।

यहाँ एउटा घटना स्मरणयोग्य छ, ०३६ सालमा स्व. राजा वीरेन्द्रले जनमतसङ्ग्रहको घोषणा गरे । तात्कालिक राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए । तथापि तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूले बहुदलको पक्षमा आन्दोलन गरे र अन्ततः बहुदल कि समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था ? भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह भयो । त्यसबेलाका कम्युनिस्टहरू दिनभरि बहुदलको पक्षमा भाषण गर्ने र रातभरि पञ्चायतको सन्देशवाहक बन्ने गरेका घटना अत्यन्तै रहस्यपूर्ण थियो । किनकि पञ्चायती व्यवस्था र कम्युनिस्ट पार्टीका निर्देशक सिद्धान्तमा धेरै कुरामा मतान्तर थिएन अर्थात् लगभग उस्तै–उस्तै थिए ।

पानी र जल अर्थात् सर्प र नागमा जे भिन्नता थियो उनीहरूमा त्यही फरक थियो । त्यसैले त्यसबेलाका कम्युनिस्टहरूले निर्दलको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेको सुनिन्थ्यो । पञ्चायत दलविहीन व्यवस्थाको नाममा निरङ्कुशता लादिरहन्थ्यो भने कम्युनिस्ट एकदलीय व्यवस्था नाममा अधिनायकवाद थोपर्न चाहन्थ्यो । दलविहीन निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था राजाको अधिनायकत्वमा चलेको थियो भने कम्युनिस्टहरू सर्वहारा वर्गको नाममा अधिनायकवादी शासन लाद्न चाहन्थ्यो । त्यसैले धेरै कुरामा कम्युनिस्ट र पञ्चायत एउटै धरातलमा उभिएको भेटिन्छ ।

पञ्चायतमा पनि आवधिक निर्वाचन हुने गर्दथ्यो भने कम्युनिस्ट व्यवस्थामा पनि आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ । फरक के मात्रै हो भने विचारमा विविधताको अवसर त्यहाँ उपलब्ध हुने गर्दैनथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा व्यवस्थाविपरीत बोल्न पाइँदैनथ्यो भने कम्युनिस्ट व्यवस्थामा पनि कम्युनिस्ट प्रणालीविपरीत कसैले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउने वैधानिक व्यवस्था हुँदैनथ्यो र हुँदैन पनि । यसर्थ, नेपालीले भोगेको ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको शासन प्रणालीमा समानता पाइन्छ ।

तर, अझै पनि नेपालमा धेरै भ्रम छ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट प्रणालीमा वर्तमान संविधानको भाग–३ ले प्रदत्त गरेको मौलिक हक निर्वाध रूपले उपभोग अधिकारलाई निषेध गरेको हुन्छ । जब कि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले २८ प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये स्वतन्त्र र समानताको हकलाई झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले प्राथमिकतामा पहिलो र दोस्रो स्थानमा क्रमशः राखिएको छ । यद्यपि अन्य सबै मौलिक हकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान छ ।

स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत निम्नानुसार बुँदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । १. विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, २. बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, ३. राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, ४ सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, ५ नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, ६. नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

माथि उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक निर्वाध रूपले उपभोग गर्दा केही कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, तर बहुदलीय व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यो अधिकारको उपयोगमा बन्देज पनि हुन सक्छ । उदाहरणको लागि उत्तरको विशाल छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजनीतिक शासन प्रणालीलाई हेऱ्यो भने प्रस्टै हुन्छ । त्यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू छन् र चुनावको नाटक पनि गरिन्छ । तर, त्यहँँको दलीय प्रतिस्पर्धा विचार वा सिद्धान्तको आधारमा हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धाको एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने गरिन्छ । त्यस्तो खालको बहुदलीय व्यवस्था नेपाली जनताले खोजेका होइनन् । सायद त्यही बुझेर होला अन्ततः नेपालका कम्युनिस्टहरूले ‘बहुलवाद’लाई आत्मसात् गरेका ।

वर्तमान युग लोकतन्त्रको युग हो । लोकतन्त्रमा मूलभूत मूल्य र मान्यतादेखि बाहिर रहने अवस्था नभएर हुन सक्छ– मूलधारका कम्युनिस्टहरूको जिम्मामा अहिले देश ढुलमुलमा छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिता र देशको स्वतन्त्रताका विरुद्ध पनि आवाज आउनु दुःखद घटना हो । एउटा सीके राउतले धेरै राउत जन्माएर खतराको घन्टी बजाउने अवस्था छँदै छ भने हिंसाको राजनीति त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा आए पनि फेरि अर्को हिंसाको खतरा देखिँदै छ । देशमा विखण्डन र हिंसात्मक विद्रोहको विज रोपेपछि शान्ति र समृद्धिको अपेक्षामा अपेक्षाकृत उपलब्ध हासिल गर्न त्यति सहज छैन ।

तसर्थ अब नेपालीले बुझ्नैपर्ने विषय के हो भने बहुलवाद वा बहुलताको मर्म र भावनालाई दोहोरो अर्थ लाग्ने बहुदलको भ्रममा नपरी यथार्थता स्वीकार गर्दै मुलुकवासीको सुख र समृद्धिको लागि राजनीतिक एवम् वैचारिक रूपले प्रस्ट हुन आवश्यक छ । कम्युनिस्टहरूको भ्रमजालबाट मुक्त नेपाली नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ हो । शब्दजाल र मीठा सपनामा रमाउने बानी छोडी यथार्थतामा टेकेर अघि बढे जनअपेक्षा पूरा हुनु धेरै टाढाको विषय नहोला । यसको लागि मनको लड्डु होइन घरकै ढिँडोले पेट भर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ ।

प्रतिक्रिया