राजनीतिमा आरक्षण : कति सफल कति निराश ?

राजनीतिमा आरक्षण : कति सफल कति निराश ?


  • बबिता बस्नेत

सन् १९९७ को जुलाईमा राबरीदेवी अकस्मात् बिहारको मुख्यमन्त्री बनेपछि स्वाभाविकै रूपले धेरैले उक्त घटनालाई आश्चर्यजनक भनी टिप्पणी गरे । गृहिणी राबरीदेवीको राजनीतिक यात्रा पति लालुप्रसाद यादव भ्रष्टाचारमा परेपछि अकस्मातै शुरु भएको थियो, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीका रूपमा । जसका कारण राबरी मिडियाको आकर्षण बनेकी थिइन् ।

गुञ्जन सिन्हा नाम गरेका एक टेलिभिजन पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिनका लागि राबरीदेवीका प्रेस सल्लाहकारमार्फत समय मिलाएछन् । अन्तर्वार्ताका लागि राखिएका केही सर्तहरूमा के प्रश्न गर्ने हो पहिला नै दिनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीको पछाडिपट्टि प्रेस सल्लाहकार बस्ने, उनलाई जवाफ दिन अप्ठ्यारो परे सल्लाहकारले उनलाई बताउने र जवाफ दिने, सल्लाहकारले सिकाउँदासम्म क्यामेरा अफ गर्नुपर्ने ।

सबै सर्त स्वीकार गरेर अन्तर्वार्ता लिन पुगेका पत्रकारले पहिलो प्रश्न गरेछन्, ‘हमने सुना हे आप बहुत अच्छा खाना बनाती हे…’, जवाफमा राबरीले भनिन, ‘हो सबै त्यसै भन्छन्, मेरा पति र सन्तानलाई सधैँ मै खाना बनाएर खुवाउँछु ।’ दोस्रो प्रश्न, ‘तपाईंको नाम राबरी देवी…!’ जवाफ, ‘जी..’ । तपाईंका दिदीबहिनीका नाम मिठाइदेवी, जुलवीदेवी, हलुवाइदेवी…(राबरीदेवीका ६ दिदीबहिनीको नाम मिठाईका नामबाट थिए) प्रश्न, अहिले तपाईं मुख्यमन्त्री…जवाफ, जी…!

प्रश्नमा विभिन्न तथ्याङ्क पेस गर्दै उनले सोधेछन्– तपाईंको मातहतमा अहिले यतिवटा मन्त्रालय छन्, यति सुरक्षा फौज, यति प्रशासनिक निकाय, यति बजेट… कसरी चलाउनुहुन्छ ? (कैसे चलाएगी ?) जवाफमा उनले टेलिभिजनको क्यामेरा देखाउँदै सोधिछन्, क्या आप क्यामेरा ले के पैदा हुए थे ? अब जवाफ दिने पालो पत्रकारको । उनले भनेछन्, मैले पत्रकारिता पढेको हुँ, टेलिभिजनको कामको लागि तालिम लिएँ । उनले भनिछिन्, मैं भी सिक जाउँगी…(म पनि सिक्छु) ।

सन् २००३ मा हैदरावादमा भेट भएका बेला गुञ्जनले यस पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, ‘… त्यसपछि मैले ‘एस म्याडम’ भनेँ र आफूले तयार गरेभन्दा भिन्दै सहज प्रश्नहरू गरेर फर्किएँ । मेरो जीवनको सबैभन्दा फरक र आफूले ठूलो पाठ सिकेको अन्तर्वार्ता थियो त्यो ।’

राबरीदेवी फरक परिवेशबाट कुर्सीवाला राजनीतिमा पुगेकी थिइन् । उनले धेरै गर्न नसके पनि महिला सुरक्षाका लागि केही कामहरू गरिन् । आफूले धेरै पढ्न नपाएका कारण शिक्षाका लागि बढी जोड दिइन् ।

अहिले विभिन्न पदमा महिला पुगिसकेपछि समानुपातिक या आरक्षण भनेर होच्याउने गरेका अनुभव सम्बन्धितहरूले भोग्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा महिला सदस्यहरूदेखि उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूलाई व्यापक ‘ह्युमिलेसन’ छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश र सङ्घमा ३३ प्रतिशतको महिला सहभागिता चानचुने होइन । महिला विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू सिडदेखि बेइजिङ पुनरावलोकनसम्ममा यही महिला सहभागितालाई नेपालको विशेष उन्नति–प्रगति भनी विश्व समुदायसामु सुनाउने गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीलगायत सबैले नेपालको प्रगतिको रूपमा सुनाउने गरेको सफलताको कथा र देखाउने गरिएको प्रगतिको ग्राफका पात्रहरूले आफ्नै देशमा कस्तो व्यवहार भोगिरहेका छन् भनेरचाहिँ हामीकहाँ खासै चर्चा गर्ने गरिएको छैन ।

महिला सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेताहरूलाई कति सकस भएको थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । निर्वाचनका बेला टिकट वितरणदेखि समानुपातिक सिटको व्यवस्थापन गर्दासम्मको अवस्थालाई हेर्दा सौहार्दपूर्ण र सहज भन्न मिल्दैन । कानुन बनिहाल्यो अब जसरी भए पनि महिलालाई दिनैपर्छ, अरू के उपाय छ र ? भन्ने नै थियो । अहिले विभिन्न पदमा महिला पुगिसकेपछि समानुपातिक या आरक्षण भनेर होच्याउने गरेका अनुभव सम्बन्धितहरूले भोग्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा महिला सदस्यहरूदेखि उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूलाई व्यापक ‘ह्युमिलेसन’ छ । मेयरहरूले उपमेयरहरूलाई गर्ने व्यवहार अधिकारयुक्तले अधिकारविहीनलाई गर्नेजस्तो छ । यता प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्मा भएका महिला सांसदहरूलाई समानुपातिक भनी दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचितहरूलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रूपमा व्यवहार गर्नु भनेको आफैँले छानेको व्यवस्था र आफैँले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीको अपमान गर्नु हो ।

नेपालको राजनीतिमा महिलाको योगदानलाई प्रतिनिधित्वका सवालमा ‘अन्डरस्टिमेट’ गर्ने गरिएको छ । प्रतिनिधित्व भएका ठाउँमा उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ हुने गरेको छैन । हालै देशको ठूलो राजनीतिक दल नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको छनोट गर्ने बैठक र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाउने समारोह, महिला सहभागिताको सवालमा पछिल्लो उदाहरण हो ।

उक्त बैठकमा र समारोहमा सबै पुरुष नेताहरूको सहभागिता थियो । अग्रगामी दुई दल मिलेर बनेको नेकपाका निर्णायक बैठक र कार्यक्रमहरूको अवस्था हेर्दा त्यसप्रकारको बैठकले गरको निर्णयलाई पार्टीका नेतृहरूले कसरी अनुमोदन गर्लान् जस्तो लाग्छ । नेकपा माओवादीमा सुरुमा ४० प्रतिशत महिला लडाकु छन् भनिन्थ्यो । यता नेकपा एमाले पनि समानताको वकालत गरेकै कारण आमा, दिदी, बहिनीको मन जित्दै यहाँसम्म आएको हो । तर, निर्णय गर्ने ठाउँमा यो दलमा रहेका नेताहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेकपामा अहिले उच्चस्तरीय बैठकहरूमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि महिलाहरू नै छैनन् । वास्तवमा महिला नेताहरू नभएका होइनन्, उनीहरूको उपस्थिति र आवाजलाई महत्व नदिइएको हो ।

महिला नेताबिनाका बैठकमा भएका निर्णयलाई अनुमोदन गर्न नमिल्ने नियम नबनाउञ्जेलसम्म शायद यसप्रकारका दृश्यहरू आँखा बिझाए पनि हेरिरहनुपर्नेछ । यसअघिका १२बुँदेलगायतका विभिन्न सम्झौताहरूमा पनि यस्तै प्रकारका दृश्य हेर्नुपरेको थियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा पुरुष नेताहरू अधिकार दिने र महिलाहरू लिनेझैँ देखिएको छ । चाहे ती नीति, कानुन निर्माणका प्रक्रियामा हुन् या सहभागिता र प्रतिनिधित्वका सवालमा । महिलाहरूले हिजो अर्कै प्रकारको वातावरणमा निरङ्कुशतासँग लडे, आज अर्कै माहौलमा आफ्नै दलका नेताहरूसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ । यता पितृसत्ताको लडाइँ घर, परिवार, ओछ्यान हुँदै आफ्नै दल र आफूले भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्थानसम्म छँदै छ । यो राजनीतिमा भएका महिलाहरूको मात्र कुरा होइन, तथापि राजनीतिलाई अहिले समानता प्रवर्द्धनको सफलताको कथाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइएकाले यो सफलताभित्रका पीडादायी वास्तविकतालाई पनि हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचितहरूलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रूपमा व्यवहार गर्नु भनेको आफैँले छानेको व्यवस्था र आफैँले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीको अपमान गर्नु हो ।

नेपालका राजनीतिकर्मी महिलाहरू राबरीदेवी होइनन्, आफ्नै बलबुताले स्थान बनाएका हुन् । नेकपासम्बद्ध हुन् या नेका या अन्य दल धेरैजसो महिलाको सङ्घर्षको गाथा जोडिएको छ । तैपनि यहाँ व्यवहारचाहिँ राबरीलाई झैँ गर्न खोजेको देखिन्छ । सीप र अनुभवमा तलमाथि होला, तर सङ्घर्षमा कमी देखिँदैन । घर धानेर राजनीति सम्हाल्नु त्यति सहज पनि छैन । राजनीतिमा भएका धेरैजसो महिलालाई अन्य पेसा, व्यवसायमा भएका महिलालाई झैँ कामको दोहोरो बोझ छ । कसैले समानुपातिक या आरक्षण भने भनेर खुम्चिनुपर्नेचाहिँ छैन । यहाँ धेरै पुरुष पनि समावेशीको आधारमा राजनीतिमा आएका छन् र उनीहरूले खुम्चिनुपरेको छैन ।

हाम्रा दृष्टिकोणहरू जबसम्म साँघुरा घेराभित्र रहन्छन्, महिलालाई राजनीतिक संसारमा फैलिन सकस परिरहन्छ । क्षमताको कसीमा महिलाहरूले नै बढी घोटिनुपर्ने हुँदा त्यसका लागि सधैं तयार रहनुपर्ने चुनौती पनि अहिलेको पुस्तालाई छ ।

मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि राबरीदेवीलाई सोधिएको थियो– घर चलाउन सजिलो कि मुख्यमन्त्री पद ? जवाफमा उनले भनेकी छिन्– खै के सजिलो भनौँ, मैले त पदमा रहँदा पनि घर धान्नुपऱ्यो । घरको व्यवस्थापन भ्याएर काममा गएँ । मेरा पतिले त्यो गर्नुुपर्दैनथ्यो, अब तपाईंनै भन्नुस् म सफल कि उनी सफल ?

हामीकहाँ पनि अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला शायद भइसकेको छ कि कामको दोहोरो बोझबाट थिचिएर पनि आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने महिला राजनीतिकर्मीहरू सफल कि घरमा अरूले आधारभूत कुराको व्यवस्थापन गरिदिएका कारण सुटेटबुटेट भई राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित हुनेहरू सफल ? बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सफलताको अर्थ आफू पदमा पुग्नु मात्र होइन, आफूवरिपरिको वातावरण र सौहार्दपूर्ण हुनु हो ।